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PPINEWZ10 May 2025, 07:06 am

Damoh: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भावुक रूप, बच्चों को गोद में लेकर जताया स्नेह

Damoh, Madhya Pradesh:

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सरल और सहज नेता माना जाता है, और दमोह से आई तस्वीरों ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया। शुक्रवार को सीएम यादव दमोह के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वरनाथ धाम, बांदकपुर के दौरे पर थे। वे मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद प्राचीन बावड़ी देखने पैदल जा रहे थे। सड़क किनारे बड़ी संख्या में महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ खड़ी थीं और "हर हर महादेव" के नारों से माहौल गूंज रहा था। तभी मुख्यमंत्री की नजर बच्चों पर पड़ी और वे सुरक्षा घेरा तोड़कर खुद उनके बीच पहुंच गए। उन्होंने एक बच्चे को गोद में लेकर दुलार किया। इसी दौरान एक 'लाड़ली बहना' ने भी आकर उन्हें स्नेह जताया। मुख्यमंत्री का यह भावुक और प्रेमपूर्ण रूप कैमरे में कैद हो गया जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया।

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खंडवा में देह व्यापार के नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ा छापा, 9 गिरफ्तार

Khandwa, Madhya Pradesh:खंडवा.ब्रेकिंग खंडवा में देह व्यापार पर पुलिस का बड़ा एक्शन, चीराखदान क्षेत्र की मल्टी में छापा। कोतवाली पुलिस की दबिश, 3 महिलाएं और 6 पुरुष हिरासत में। चीरा खदान क्षेत्र में स्थित मल्टी में आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां। मुखबिर की सूचना पर ग्राहक बनकर पहुंचा पुलिस जवान, खुला मामला। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस ने की छापेमारी, 9 लोग पकड़े गए। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। देह व्यापार के नेटवर्क और संचालकों की तलाश में जुटी पुलिस, जांच जारी।
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गौवंश तस्करी के खिलाफ विहिप-बजरंग दल ने 25 गौवंश बरामद, चालक गिरफ्तार

Narmadapuram, Madhya Pradesh:भोपाल से गौवंशों को कथित रूप से क्रूरता पूर्वक भरकर ले जा रहे तस्करों के खिलाफ बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी कार्रवाई की। कार्यकर्ताओं ने करीब 100 किलोमीटर तक पीछा कर एक संदिग्ध आइशर वाहन को बैतूल-केसला मार्ग पर घेराबंदी कर पकड़ लिया। वाहन से 25 गौवंश बरामद किए गए, जिन्हें सुरक्षित गौशाला भेजा गया है। पुलिस ने मामले में चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल की ओर से गौवंशों से भरे एक आइशर वाहन के गुजरने की सूचना मिलते ही भोजपुर की गौरक्षा टीम सक्रिय हो गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चार चारपहिया वाहनों से संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया। करीब 100 किलोमीटर तक लगातार निगरानी और पीछा करने के बाद बैतूल-केसला मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया गया। वाहन की तलाशी लेने पर अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। गौवंशों को कथित रूप से बेहद अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसर भरा गया था। कई पशु दमघोंटू स्थिति में पाए गए और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो पशुओं को बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी गई। इसके बाद नर्मदापुरम और भोजपुर के कार्यकर्ताओं तथा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वाहन को देहात थाने लाया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आइशर वाहन से कुल 25 गौवंशों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें रंधाल गौशाला भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में गोवंश संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है।
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एमजी रोड नावेल्टी मार्केट: दुकानदार ने लाखों की चोरी का खुलासा कर गिरफ्तार

Indore, Madhya Pradesh:इंदौर की एमजी रोड थाना पुलिस ने नावेल्टी मार्केट की एक दुकान में हुई लाखों की नगदी की चोरी का खुलासा करते हुए रूपये चुराने वाले दुकानदार को मय नगदी के धरदबौचा है। अब पुलिस गिरफत में आये दुकानदार से चोर बने आरोपित से कड़ी पूछताछ कर रही है प्रारंभिक पूछताछ में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले ने चोरी का कारण आर्थिक तंगी बताया है। एमजी रोड थाना पुलिस ने अंततः दो दिन पूर्व नावेल्टी मार्केट के सुमित कलेक्शन में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला ओर काई नहीं बल्कि घटना स्थल के सामने दुकान संचालित करने वाला दुकानदार अंश ही निकला। अंश ने ही सबसे पहले घटना की सूचना संबंधितों को दी थी जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली पुलिस ने अपनी तहकीात अंश से शुरू की। पुलिस की पूछताछ में अंश टूट गया और सच उगल बैठा। इसके पश्चात अंश से चोरी की राशि एक लाख 23 हजार रूप्योे बरामद कर ली है। खास बात तो यह है कि नावेल्टी मार्केट में हुई यह घटना दुकानदारों के लिए एक सबक है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुमित कलेक्शन में रखे रूपयों की जानकारी अंश को पहले से थी, अंश के सामने ही यह सिल्लक गिनी गई थी। बस यहीं कारण है अंश मार्केट खुलता उससे पहले आया और वारदात को अंजाम देकर खुद ही घटना की सूचना दे गया, जिसके बाद हुई पुलिस जांच में पकड़ा भी गया।
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महाराजगंज में रील पोस्ट करने पर हेड कांस्टेबल निलंबित, जांच के आदेश

Maharajganj, Uttar Pradesh:महाराजगंज जिले में सोशल मीडिया पर रील बनाकर वीडियो पोस्ट करना एक हेड कांस्टेबल को महंगा पड़ गया पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए रील्स बनाने वाले PRB के हेड कांस्टेबल चालक को निलंबित करते हुए क्षेत्राधिकार निचलौल को जांच सौंपी है। जानकारी के मुताबिक घुघली थाना क्षेत्र में तैनात PRV पर तैनात हेड कांस्टेबल चालक शिव कुमार गौड़ द्वारा बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक रील बनाकर वीडियो पोस्ट किया था जो जमकर वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित पोस्ट का पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच कराया परीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना घुघली क्षेत्रान्तर्गत PRV पर तैनात हेड कांस्टेबल चालक शिव प्रकाश गौड़ द्वारा सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए रील पोस्ट की गई थी। पुलिस विभाग की अनुशासनात्मक व्यवस्था, गरिमा एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की 'सोशल मीडिया पॉलिसी' के अक्षरश: पालन को दृष्टिगत रखते हुए, संबंधित हेड कांस्टेबल के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गयी है। इसके अतिरिक्त, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच के लिए क्षेत्राधिकारी निचलौल को जांच दिया गया है। जांच रिपोर्ट में प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विभागीय एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज ने निर्देशित किया कि, अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान पुलिस की वर्दी/छवि को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की रील या सोशल मीडिया पोस्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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बालाघाट: राशन दुकान चोरी गिरोह के चार गिरफ्तार, फरार एक

Raebareli, Uttar Pradesh:बालाघाट जिले में गरीबों के हक के अनाज पर डाका डालने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पिछले डेढ़ माह से जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आम जनता और प्रशासन दोनों परेशान थे। लेकिन अब बालाघाट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने चोरी किया गया करीब 250 क्विंटल गेहूं और चावल, एक पिकअप वाहन तथा मोटर साइकिल भी बरामद की है। दरअसल, बालाघाट जिले के थाना गढ़ी, बैहर, बिरसा और मलाजखंड क्षेत्र की कुल 13 राशन दुकानों में चोरी की वारदातें हुई थीं। चोर गरीब परिवारों को मिलने वाले शासकीय गेहूं और चावल को निशाना बना रहे थे। लगातार बढ़ रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने पल्हेरा चोरी कांड के सुरागों को जोड़ते हुए बछेरा-पाठभोरा जंगल मार्ग पर घेराबंदी कर एक संदिग्ध पिकअप वाहन को पकड़ा और उसमें सवार चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कई राशन दुकानों में चोरी करना स्वीकार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी दिन में कबाड़ खरीदने के बहाने गांव-गांव घूमते थे और राशन दुकानों की रेकी करते थे। रात होते ही वे सुनसान और सीसीटीवी रहित दुकानों के ताले तोड़कर खाद्यान्न चोरी कर लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के निवासी शामिल हैं।
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ग्वालियर में उधार पैसे के विवाद में युवक की हत्या, माँ घायल, पुलिस जांच

Morena, Madhya Pradesh:ग्वालियर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पैसे के लेनदेन के चलते चार लोगो पर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है,घटना में एक युवक की मौत हुई है. इसके अलावा बेटे को बचाने आई मां पर भी हमलावरों ने चाकू से हमला किया,जिनमें वह भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक युवक की घायल मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया हैं। घटना मुरार थाना क्षेत्र के हाथी खाना के पास की हैं। फिलहाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश शुरू कर दी हैं。
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राजस्थान हाईकोर्ट ने नायब तहसीलदार को ईओ के अतिरिक्त प्रभार रोकने का किया आदेश

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सादुलशहर नगर पालिका में नायब तहसीलदार को अधिशासी अधिकारी (ईओ) का अतिरिक्त प्रभार देने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस संदीप शाह की अवकाशकालीन बेंच ने विष्णु कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 13 अप्रैल 2026 के आदेश के तहत नायब तहसीलदार सादुलशहर को नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनका कहना था कि ईओ और आयुक्त पदों पर नियुक्तियां राजस्थान म्युनिसिपल सर्विसेज (एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल) रूल्स, 1963 के तहत ही की जा सकती हैं। नियमों के अनुसार पात्रता नहीं रखने वाले व्यक्ति को इन पदों पर नियुक्त करना कानून के विपरीत है। याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट की समन्वय पीठें पहले भी ऐसे मामलों में स्पष्ट निर्देश दे चुकी हैं, बावजूद इसके विवादित नियुक्ति की गई। मामले को विचारणीय मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई तक 13 अप्रैल 2026 के आदेश के उस हिस्से के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है, जिसमें नायब तहसीलदार को सादुलशहर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का प्रभार सौंपा गया था。
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राजस्थान हाईकोर्ट: अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी की आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में राज्य सरकार के उस निर्णय को गलत ठहराया है, जिसमें एक अविवाहित महिला को उसकी मृत सरकारी कर्मचारी बहन के आश्रित होने के बावजूद नियुक्ति का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पात्रता का परीक्षण केवल मृत्यु की तारीख के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि आवेदन के समय कौन से नियम प्रभावी थे। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने विभागीय आदेश रद्द कर मामले पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर निवासी अरुणा ओझा की ओर से अधिवक्ता निशित शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनकी बहन करुणा ओझा अभियोजन विभाग में अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। करुणा ओझा का 13 सितंबर 2021 को निधन हो गया था। वह अविवाहित थीं और अरुणा ओझा पूरी तरह उन पर निर्भर थीं। करुणा ओझा की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर 2021 को राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 में संशोधन किया। संशोधन के तहत अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी की आश्रित अविवाहित बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना गया। इसके बाद अरुणा ओझा ने निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।हालांकि अभियोजन विभाग ने नवंबर 2023 में उनका आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि संशोधित नियम करुणा ओझा की मृत्यु के बाद लागू हुए थे और इन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। विभाग ने इसी आधार पर अरुणा को अपात्र मान लिया। जस्टिस अरुण मोंगा ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने मृत्यु के बाद निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन किया था। उस समय संशोधित नियम प्रभाव में आ चुके थे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की मांग नहीं कर रही थीं, बल्कि आवेदन की तारीख पर लागू नियमों के तहत अपने अधिकार का दावा कर रही थीं। कोर्ट ने माना कि विभाग ने पात्रता तय करते समय नियमों की गलत व्याख्या की। केवल इसलिए लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी की मृत्यु संशोधन लागू होने से पहले हुई थी। यदि आवेदन के समय नियम लागू थे तो उनका लाभ संबंधित आवेदक को मिल सकता है। हाईकोर्ट ने विभाग का आदेश निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि अरुणा ओझा के मामले पर पुनर्विचार किया जाए। यदि वह अन्य सभी शर्तों के अनुसार पात्र पाई जाती हैं तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। यह प्रक्रिया आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने के दो माह के भीतर पूरी करनी होगी.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थगनों की संख्या रिकॉर्ड कराने का आदेश जारी किया

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्थायी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक मामले में दिए गए स्थगनों की संख्या अलग से दर्ज की जाएगी और इसे कॉज लिस्ट में भी प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश में बताया गया है कि यह व्यवस्था 14 मई 2026 को ओमप्रकाश बनाम राज्य सरकार में पारित न्यायालय के निर्देशों की पालना में लागू की जा रही है। इसके तहत अपीलकर्ता, याचिकाकर्ता, आवेदक, प्रतिवादी अथवा अन्य कारणों से हुए स्थगनों का रिकॉर्ड विशेष सॉफ्टवेयर में संधारित किया जाएगा। हालांकि नॉट रीच श्रेणी वाले मामलों को स्थगन की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी न्यायिक शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एकमुश्त अभ्यास के रूप में प्रत्येक प्रकरण में अब तक हुए स्थगनों की संख्या सॉफ्टवेयर में दर्ज करवाएं। साथ ही सूचीबद्ध किए जाने वाले हर मामले में स्थगन संबंधी विवरण अपडेट रखना अनिवार्य होगा।
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जोधपुर मंत्री पटेल का पेयजल आंकड़े से विपक्ष पर तंज: फेक न्यूज़ नहीं चलेगा

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। जोधपुर संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल बुधवार शाम को सर्किट हाउस पहुंचे इस दौरान उन्होने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया द्वारा लूनी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की किल्लत और इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर क्षेत्र सवाल पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए क्षेत्र में की जा रही जलापूर्ति के विस्तृत आंकड़े पेश किए। इसके साथ ही, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने पेयजल संकट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम और नौतपा के दौरान पानी की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण। सरकार और प्रशासन इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह सतर्क और गंभीर हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, वर्ष 2019-20 में जहां प्रतिदिन केवल 2 करोड़ 82 लाख 45 हजार लीटर पानी की सप्लाई हो रही थी, उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर आज 3 करोड़ 57 लाख 52 हजार लीटर प्रतिदिन कर दिया है। पिछले डेढ़ महीने में नियमित आपूर्ति के अलावा 6,339 टैंकर ट्रिप के माध्यम से 15 करोड़ 70 लाख 40 हजार लीटर पानी अतिरिक्त रूप से गांवों में भिजवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वे खुद लगातार गांवों (जैसे कायलाना, तख्तसागर, धुंआड़ा) का दौरा कर रहे हैं और पानी की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर धुंआड़ा गांव में मटके फोड़ने और पानी न मिलने की खबरों को उन्होंने पूरी तरह से फेक न्यूज़ और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। प्रशासनिक मुस्तैदी का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि पानी के वितरण में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती जा रही है। ग्राम सेवक, पटवारी, बीडीओ, तहसीलदार और एसडीएम स्तर के अधिकारी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। व्यवस्था इतनी सख्त है कि हर टैंकर के खाली होने का वीडियो बनाना अनिवार्य है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे चाहें तो विभाग में जाकर इन आंकड़ों की सत्यता की जाँच (वेरिफाई) कर सकते हैं। मीडिया ने कांग्रेस के अंदरूनी गतिरोध और अशोक गहलोत के हालिया बयानों पर सवाल पूछा, तो विधायक ने उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अब राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ चुके हैं, इसलिए अखबारों और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा, जब यह चर्चा चली कि सचिन पायलट को केंद्र या राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, तो उन्हें रोकने के लिए होटलों वाला पुराना सपूंगा (विवाद) फिर से छोड़ दिया गया। गहलोत द्वारा विधायकों पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए विधायक ने कहा, अगर उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान वास्तव में पैसे का लेनदेन हुआ था और उनकी ही पार्टी के विधायकों ने पैसा लिया था, तो उन्होंने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरों को दोषी बताने वाले अशोक गहलोत खुद सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि वे उस समय प्रदेश और कांग्रेस पार्टी के मुखिया थे और उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का यह खेल हो रहा था। बाइट जोगाराम पटेल मंत्री
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राजस्थान रिफाइनरी से डीजल-एलपीजी-पेट्रोल का उत्पादन इसी माह शुरू

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान रिफाइनरी में डीजल उत्पादन इसी माह होगा शुरू, अधिकांश उत्पादों का राज्य में ही होगा उपयोग मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिल्ली से ली वीसी, रिफाइनरी के उत्पादों का प्रदेश में विपणन नेटवर्क बनेगा जयपुर से एसीएस माइंस अपर्णा अरोरा ने कहा, प्रदेश में उत्पादों का विपणन नेटवर्क होगा तैयार मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी द्वारा रिफाइन डीजल, एलपीजी और पेट्रोल आदि उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान में ही सुनिश्चित किया जाएगा। ताकि प्रदेश में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकें। राजस्थान रिफाइनरी से कच्चे तेल के परिष्करण के बाद डीजल का उत्पादन इसी माह से होने लगेगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रिफाइनरी के उत्पादों के प्रदेश में विपणन नेटवर्क के संबंध में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में माइंस, पेट्रोलियम, सामान्य प्रशासन, गृह, ट्रांसपोर्ट, राजस्व सहित संबंधित विभागों और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान की प्रेस्टीजियस परियोजना है। इसमें राजस्थान सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिफाइनरी शुरू होने पर सबसे पहले डीजल और एलपीजी का उत्पादन होगा। राजस्थान रिफाइनरी से 4 मिलियन मैट्रिक टन डीजल सालाना प्रसंस्करित होगा। उन्होंने रिफाइनरी के उत्पादों के राज्य में विपणन संभावनाओं को तलाशने और समन्वय के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के निदेशक विपणन अमित गर्ग और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। सीएम की नियमित मॉनिटरिंग से शुरू होगी रिफाइनरी राजस्थान रिफाइनरी को लेकर मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर हैं। उनके प्रयासों व अनवरत मॉनिटरिंग से एचपीसीएल रिफाइनरी में उत्पादन आरंभ होने जा रहा है। राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के साथ ही विकास के नए द्वार खोलेगी। वीसी के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी के उत्पादों का विपणन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा राज्य में आउटलेट खोलकर किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य में स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान रोडवेज, परिवहन विभाग, पुलिस, कारागार, राजस्थान पर्यटन विभाग के होटल्स में आउटलेट शुरू करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में मोटर गैराज के पीओएल वितरण केन्द्र है। इनके अलावा शेष जिलों के जिला कलक्टर पूल में पीओएल आउटलेट शुरू करने की संभावनाएं देखी जाएगी। रिफाइनरी से इतना होगा उत्पादन अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी से पूरी तरह से उत्पादन आरंभ होने पर 4 मिलियन टन सालाना डीजल, एक मिलियन टन सालाना पेट्रोल, एक मिलियन टन सालाना पॉलीप्रोपलिन सहित एलएलडीपीई, एचडीपीई, ब्यूटाडाइन, बेन्जीन, टोल्यूइन और सल्फर का उत्पादन होगा। रिफाइनरी के उत्पादों को राज्य में ही बाजार दिलाने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाया जाएगा। इसके अलावा करीब 300 पीओएल वितरण केन्द्र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा राज्य में खोल कर संचालित करना प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने एचपीसीएल को आउटलेट के लिए स्थान चिन्हित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि राज्य स्तर पर निर्णय कर डीएलसी दर पर स्थान उपलब्ध कराया जा सके। एसीएस अपर्णा अरोरा ने बताया कि कच्चे तेल को प्रोसेस कर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी व अन्य उत्पादों से राजस्थान में रोजगार की नई संभावनाएं विकसित होंगी। प्रदेश की इकोनॉमी को नया बूस्ट मिलेगा। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग, रोडवेज, गृह, जेल और होमगार्ड, राजस्थान पर्यटन विभागों से आउटलेट खोलने की संभावना तलाश करने को कहा। साथ ही पेट्रोलियम विभाग को सूचित करने को कहा ताकि रिफाइनरी में सभी उत्पादन के साथ ही उनका विपणन सुनिश्चित किया जा सके。
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अलवर जमीन विवाद भड़का: तीन युवकों पर हमला, हालत गंभीर

Alwar, Rajasthan:अलवर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप: घात लगाकर तीन युवकों पर हमला, दो की हालत गंभीर अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के पुनखर गांव में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश सोमवार को हिंसा में बदल गई। खेत की डोल (मेड़) तोड़ने को लेकर तीन दिन पहले हुए विवाद के बाद दो पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था, जो अब जानलेवा हमले तक पहुंच गया。 जानकारी के अनुसार, संजय मीणा, राजेंद्र मीणा और चिरंजी बाइक से ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन जा रहे थे। परिजनों के मुताबिक, संजय और चिरंजी राजेंद्र को दिल्ली जाने के लिए स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान पुनखर गांव के पास रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें रोक लिया और लाठियों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया。 हमले में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। संजय मीणा और राजेंद्र मीणा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि चिरंजी के हाथ-पैर में चोटें लगी हैं। सभी घायलों को परिजनों ने तुरंत अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है。 घायलों के परिजन कमल राम मीणा ने बताया कि हमलावरों में मंगल राम, विजय सिंह, राजेंद्र मीणा और फतेह सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते युवकों को घेरकर बेरहमी से पीटा गया। परिजनों के अनुसार, तीन दिन पहले खेत की मेड़ तोड़ने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग रंजिश रखे हुए थे और मौका मिलते ही हमला कर दिया。 घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है。
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अलवर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर, नयाबास से ज्योतिबा फुले सर्किल तक कार्रवाई

Alwar, Rajasthan:अलवर शहर में बुधवार को नगर निगम और यूआईटी की संयुक्त टीम ने नयाबास सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बीच बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची टीम ने दो जेसीबी मशीनों की मदद से दुकानों और मकानों के बाहर नालों पर बनाए गए अवैध रेम्प को तोड़ना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान नयाबास क्षेत्र में एक बीजेपी पार्षद के घर के बाहर बने चबूतरे को भी ध्वस्त किया गया। इसके अलावा सड़क किनारे अवैध रूप से बनाए गए पटाव, पिलर, टीनशेड और अन्य निर्माणों को भी हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस मार्ग पर लोगों ने करीब 10 से 15 फीट तक सड़क पर कब्जा कर रखा था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। अभियान के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब शुरुआत में स्थानीय पार्षद सीताराम चौधरी के घर के बाहर बने अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। इस पर स्थानीय लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्षद के घर के बाहर बने अवैध निर्माण को भी हटाया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और मकान मालिकों ने हल्का विरोध भी जताया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित रखा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए यूआईटी तहसीलदार और नगर निगम आयुक्त निशा लखानी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि शहर को जाम से राहत दिलाने और सड़कों को चौड़ा करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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