दमोह पुल हादसा: छह महीने बाद भी मरम्मत न हुई, तीन युवकों की मौत से सवाल

बारिश में टूटा था पुल छह महीने बाद भी नहीं हुआ ठीक, तीन युवकों की मौत के बाद उठे कई सवाल अब प्रशासन ने कहा बना रहा है वैकल्पिक मार्ग.. दमोह जिले में क्षतिग्रस्त नदी के पुल से बाइक निकालते वक्त तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। महज 20 और 21 साल के तीनों युवक सागर जिले के रहने वाले थे और अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने दमोह जिले के समनापूर जा रहे थे लेकिन काल ने उन्हें शादी में शामिल होने से पहले ही जकड़ लिया। इन तीन मौतों से पूरे इलाके में मातम छा गया और इन परिवारों की हालत बेहद खराब है जिनके बच्चे असमय ही मौत की नींद सो गए। इस हादसे के बाद दमोह जिला प्रशासन ने पीड़ितों को तात्कालिक मदद की और आगे पीड़ित परिवारों की मदद के लिए भरोसा भी दिया। एक साथ तीन मौतों ने सबको झकझोर दिया और व्यवस्था पर बड़े सवाल भी उठे। ब्यारमा नदी पर जिस टूटे पुल पर ये हादसा हुआ वो बारिश के दिनों में जुलाई महीने के आखिर में बाढ़ बारिश की वजह से टूट गया था। लोगों को उम्मीद थी कि महीने दो महीने में सरकार पुल को ठीक कर देगी लेकिन 6 महीने से अधिक का वक्त बीत गया लेकिन पुल का न तो नया निर्माण चालू हुआ न ही इसे दुरुस्त करने जैसी कोई पहल सामने आई, जबकि सागर से जबलपुर के लिए जाने वाले लोगों के लिए ये रास्ता सालों का बड़ा सहारा है। प्रशासन ने जो वैकल्पिक मार्ग लोगों को बताया वो घुमावदार है और करीब बीस किलोमीटर लम्बा पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग这里 बने स्टॉप डेम का उपयोग आवागमन के लिए कर रहे है जो खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जान जोखिम में डालकर इस स्टॉप डेम से होकर लोग गुजर रहे हैं लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब जरा तीन मौतों वाले हादसे पर गौर करें तो इस हादसे के पीछे कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन और MPRDC को अनदेखी या बेरूखी भी एक वजह हो सकती है। शनिवार दिन भर चली जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट जिले के कलेक्टर को मिली उसके मुताबिक झापन के इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। MP RDC ने यहां बैरियर और सिग्नल भी लगाए थे कि कोई भी इस पुल पर न चढ़ पाए लेकिन कलेक्टर बताते हैं कि लोगों ने ये बेरिगेट्स और सिग्नल तोड़ दिए और अंजान लोगों के लिए ये पता ही नहीं चल पाता कि इस पुल पर से गुजरना है या नहीं और इन तीन युवकों के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ एक बात पुल बंद करने के बाद बोर्ड और सिग्नल लगाने के बाद संबंधित विभाग की ड्यूटी खत्म हो जाती है जबकि यहां से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं जिनमें से अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है कि नदी का पुल टूटा हुआ है। तीन मौतों के बाद MPRDC कटघरे में खड़ा है और लाजिमी भी है कि क्या यहां स्थाई रूप से लोगों को सतर्क रखने और उन्हें जानकारी देने के लिए व्यवस्था नहीं की जाना चाहिए थी? जब लोगों ने ये बेरिगेट्स अलग किए और सिग्नल तोड़े तो विभाग को मालूम क्यों नहीं चल पाया और उस जगह को फिर सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? इन सवालों के साथ मुद्दा गरमाया है तो प्रशासन हरकत में है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPRDC को निर्देशित किया है कि पुल को बंद करने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। वहीं कलेक्टर के मुताबिक जब तक इस क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण नहीं हो रहा है तब तक के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी लागत तीन करोड़ के आसपास है और अप्रैल महीने तक इसका काम शुरू हो जाएगा। ह हालात अभी भी हजारों राहगीरों और खास तौर पर झापन के इस पुल पर आश्रित स्थानीय निवासियों को महीनों और इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा बल्कि परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। अब देखना होगा कि आखिर और कितनी जल्दी प्रशासन लोगों को राहत दे पाता है और लोग इन तीन मौतों से कितना सबक ले पाते है।