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बालाघाट में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को हुई आजीवन कारावास

Devendra Rangire

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Aug 25, 2024 09:57:45

Balaghat, Madhya Pradesh

बालाघाट में विशेष न्यायाधीश नौशीन खान ने 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 376एबी सहपठित धारा 5एम, 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास दिया गया। साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी श्रीमती आरती कपले ने की।

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टोंक में समुदायो के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, छह घायल

BSBHUPENDAR SINGH SOLANKI

FollowDec 15, 2025 10:24:53

Tonk, Rajasthan:टोंक एक समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष धारदार हथियारों से किया हमला, आधा दर्जन लोग गंभीर घायल टोंक: शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में एक समुदाय के दो पक्षों के बीच मकान के छज्जे को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. लहूलुहान हालात में सभी को जिला अस्पताल में रेफर किया घटना की सूचना मिलते ही पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। झगड़े में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सआदत अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा निर्माणाधीन मकान के छज्जे को लेकर कहासुनी हुई दोनों पक्ष धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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विकसित भारत जी राम जी बिल 2025: ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार गारंटी

SPSanjay Prakash

FollowDec 15, 2025 10:24:38

Noida, Uttar Pradesh:विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025 14D. श्री शिवराज सिंह चौहान एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगे, जिसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी。 इस विधेयक का उद्देश्य सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ावा देना है, ताकि एक समृद्ध और सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण किया जा सके, तथा इससे जुड़े या आनुषंगिक विषयों का प्रावधान किया जा सके। साथ ही विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए। केद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला संबंधित बिल को पेश करेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संशोधित बिजनेस लिस्ट में नया बिल शामिल किया गया राम जी के नाम पर होगा नए बिल का नाम बिल का पूरा नाम यह होगा- The Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Aieevika Mission (Gramin): VB- G RAMG ( विकसित भारत - जी राम जी) Bill It establishes a modern statutory framework aligned with Viksit Bharat 2047, guaranteeing 125 days of wage employment per rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. The Act aims to create both employment and durable rural infrastructure through four priority verticals: - Water security through water-related works - Core-rural infrastructure - Livelihood- related infrastructure - Special works to mitigate extreme weather events All assets created are aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, ensuring a unified, coordinated national development strategy. FAQ on VB- G RAM G Act 2025 1. What is the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी Act, 2025)? The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी Act, 2025 is a major overhaul of the twenty-year-old MNREGA. It establishes a modern statutory framework aligned with Viksit Bharat 2047, guaranteeing 125 days of wage employment per rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. The Act aims to create both employment and durable rural infrastructure through four priority verticals: - Water security through water-related works - Core-rural infrastructure - Livelihood- related infrastructure - Special works to mitigate extreme weather events All assets created are aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, ensuring a unified, coordinated national development strategy. 2. How is the new Act different from MGNREGA? What makes it better? The new Act represents a major upgrade over MGNREGA, fixing structural weaknesses while enhancing employment, transparency, planning, and accountability. Key improvements include: - Higher Employment Guarantee: Guarantee increases from 100 → 125 days, giving rural households higher income security. - Strategic Infrastructure Focus: MGNREGA works were scattered across many categories without a robust national strategy. The new Act focuses on 4 major types of works ensuring durable assets that directly support water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure creation and climate adaptation - Localised, Spatially Integrated Planning: The new Act mandates Viksit Gram Panchayat Plans, prepared by panchayats themselves and integrated with national spatial systems like PM Gati-Shakti. 3. How will the new scheme benefit the rural economy? The Act strengthens the rural economy through productive asset creation, higher incomes, and better resilience: - Water Security: Water-related works are prioritised. Mission Amrit Sarovar already created/rejuvenated 68,000 water bodies, demonstrating clear agricultural and groundwater impact. - Core Rural Infrastructure: Roads, connectivity and foundational infrastructure boost market access and rural business activity. - Livelihood Infrastructure: Storage, markets, and production assets support income diversification. - Climate Resilience: Infrastructure for water harvesting, flood drainage, and soil conservation protects rural livelihoods. - Higher Employment & Consumption: 125 guaranteed days increase household earnings, stimulating the village economy. - Reduced Distress Migration: With more rural opportunities and durable assets, migration pressures fall. - Digital Formalization: Digital attendance, digital payments and data-driven planning increase efficiency. 4. How will the new scheme benefit farmers? Farmers benefit directly through both labour availability and better agricultural infrastructure. - Guaranteed Labour Availability: States may notify periods aggregating up to 60 days during peak sowing/harvesting when MGNREGA work stops. This prevents labour shortages during critical farm operations and avoids labour being diverted away to guaranteed-wage worksites. - Preventing Wage Inflation: Stopping public works during peaks prevents artificial wage inflation that raises food production costs. - Water & Irrigation Assets: Prioritised water works improve irrigation, groundwater and multi-season cropping potential (supported by the 68,000 Amrit Sarovar water bodies achievement). - Better Connectivity & Storage: Core and livelihood infrastructure helps farmers store produce, reduce losses, and access markets. - Climate Resilience: Flood-drainage, water harvesting and soil conservation protect crops and reduce damage. 5. How will the new scheme benefit labourers? Labourers gain from higher guaranteed days, better wages, strong protections, and transparent systems. - Higher Income: 125 guaranteed days = 25% more potential earnings. - Predictable Work: Hyperlocal Viksit Gram Panchayat Plans ensure planned, advance-mapped work availability. - Digital Payments & Protection: Electronic wages (already 99.94% in 2024-25) continue with full biometric and Aadhaar-based verification, eliminating wage theft. - Unemployment Allowance: If work is not given, states must pay unemployment allowance. - Asset Creation Benefits Workers Too: Workers build and benefit from improved roads, water, and livelihood assets. 6. Why is there a need to change MGNREGA now? o MGNREGA was built for 2005, but rural India has transformed. o Poverty fell sharply from 25.7% (2011–12) to 4.86% (2023–24), supported by rising consumption, incomes and financial access recorded in MPCE and NABARD RECSS surveys. o With stronger social protection, better connectivity, deeper digital access and more diverse rural livelihoods, the old framework no longer matched today’s rural economy. o Given this structural change, MGNREGA’s open-ended model had become outdated. o The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Bill modernises the system, raising guaranteed days, refocusing priorities, and building a more accountable, targeted, and relevant employment framework for today’s rural economy. 7. Why shift from demand-based to normative funding? o Normative funding aligns MGNREGA with the budgeting model used for most Government of India schemes, without reducing the employment guarantee. o A demand-based model leads to unpredictable allocations and mismatched budgeting. Normative funding uses objective parameters, ensuring predictable, rational planning while still guaranteeing that every eligible worker receives employment or unemployment allowance. 8. Does normative funding weaken the guarantee of 125 days? No, the guarantee is strengthened with employment days increased to 125. o Forecasting accuracy shown by FY 2024-25 when allocation matched demand perfectly o States Centre share responsibility o Special relaxations allowed during disasters o If work is not provided, unemployment allowance is mandatory o Thus the right to guaranteed employment remains legally protected. 9. Were no attempts made to improve MNREGA earlier? Major improvements were made, but they could not overcome deeper structural problems. Key gains (FY 13-14 vis a vis FY 2025-26): o Women’s participation: 48% → 56.74% o Aadhaar-seeded active workers: 76 lakhs → 12.11crore o Workers on APBS: 0 → 11.93crore o Geo-tagged assets: 0 → 6.44 crore o e-payments: 37% → 99.99% o Individual assets: 17.6% → 62.96% Despite these advances, misappropriation continued, digital attendance was bypassed, and assets often failed to match expenditure. The scale and persistence of these issues showed that MNREGA’s architecture had reached its limits, making a new, modernised Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Bill necessary. 10. What were the problems with MNREGA that necessitated a change? While many attempts were made to improve its functioning, major systemic failures persisted: o Investigations in 19 districts of West Bengal found non-existent works, rule violations, and fund misuse, leading to a freeze. o Monitoring across 23 states in FY 2025–26 revealed works “not found or not commensurate with expenditure,” machine use where labour was required, and large-scale bypassing of NMMS attendance. o In 2024–25, misappropriation totalled ₹193.67 crore across states. Only 7.61% of households completed 100 days in the post-pandemic period. o These entrenched issues such as leakages, weak verification, and poor compliance required a new framework, not minor tweaks. The GRG Act creates a clean, digitally governed, accountable, and infrastructure-focused system. 11. What transparency and social protection measures are built into new Act? o AI-based fraud detection o Central State Steering Committees for oversight o Focus on 4 key verticals for rural development o Enhanced monitoring role for Panchayats o GPS/mobile-based monitoring o real-time MIS dashboards o weekly public disclosures o stronger social audits (twice a year for every GP) 12. Why shift from a central sector to a centrally sponsored scheme? Because rural employment is inherently local. o States now share cost & responsibility o Better incentives to prevent misuse o Plans tailored to regional conditions through Gram Panchayat Plans o Centre retains standards, while states execute with accountability o This partnership model improves efficiency and reduces misuse. 13. Will this burden states financially? No. The structure is balanced and sensitive to state capacity. o Standard ratio: 60:40 (Centre: State) o North-east & Himalayan states/UT: 90:10 o UTs without legislature: 100% funded by Central Funds o States already paid 25% materials & 50% admin earlier o Predictable normative allocation aids budgeting o States can request extra support during disasters o Better oversight reduces long-term losses from misappropriation 14. Why is a 60-day no-work period mandated, and what happens to workers then? o It ensures labour availability during sowing/harvest o Prevents sharp wage inflation that raises food prices o Workers naturally shift to agriculture, which pays higher seasonal wages o 60 days is aggregated, not continuous o Workers still get 125 guaranteed days in the remaining ~300 days o Thus farmers and labourers both benefit.

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ठंडी मौसम बिना स्नोबोर्डिंग का जलवा, नया स्टाइल क्या है?

NPNishit Pancholi

FollowDec 15, 2025 10:24:04

Noida, Uttar Pradesh:snowboarding without dealing with cold weather,

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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: बस पीछे से टकराई, एक की मौत, छह घायल

VPVEDENDRA PRATAP SHARMA

FollowDec 15, 2025 10:23:53

Azamgarh, Uttar Pradesh:पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, करीब आधा दर्जन लोग घायल। जनपद आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र में समशाबाद गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 207 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस डिवाइडर से टकराते हुए करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में बस सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि यह बस राजस्थान से यात्रियों को लेकर बलिया की तरफ जा रही थी। इस हादसे में मृतक की पहचान दीपक चौहान 17 वर्षीय निवासी लाडो बलिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के रूप में हुई। मौके पर पहुंची यूपीडा टीम ने बचाव कार्य किया। जबकि मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अहरौला के द्वारा शव को अपनी सुपुर्दगी में लेकर घायलों को तत्काल सीएचसी अहरौला में उपचार के लिए भिजवाया। घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि हादसे के समय मृतक दीपक बस से उतरकर लघुशंका कर रहे थे, तभी कंटेनर की चपेट में आ गये, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर में संतोष कुमार (27 वर्षीय) निवासी थाना सिकंदरपुर बलिया, राहुल यादव (25 वर्षीय) निवासी जनपद बलिया, नसीम (25 वर्षीय) निवासी मड़या बुजुर्ग, जनपद गाजीपुर, मुक्खु (55 वर्षीय) निवासी कमालगढ़, जनपद मऊ शामिल हैं। सीओ बुढ़नपुर ने बताया कि इस मामले में थाना अहरौला द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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अंबेडकर नगर:लचर सुविधाओं संग ऊंचा टैक्स,फूटा व्यापारियों का आक्रोश.. जानिए मामला

AKAshutosh Kumar Srivtastava

FollowDec 15, 2025 10:23:43

Jalalpur, Uttar Pradesh:जलालपुर में जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल के नेतृत्व में जलालपुर नगर पालिका पर अवैध वसूली और मनमाने हाउस टैक्स के गंभीर आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी राहुल गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। व्यापार मंडल जिला उपाध्यक्ष देवेश मिश्र ने कहा कि नगर पालिका द्वारा विभिन्न रूपों में अवैध वसूली की जा रही है, जबकि क्षेत्र में पांच साल पहले परिसीमन के बाद भी बुनियादी सुविधाओं का गंभीर अभाव है।ज्ञापन में पूर्ण सुविधाएं मिलने तक टैक्स में छूट दी जाए, तुरंत प्रॉपर्टी रजिस्टर बनाया जाए, तथा खाली प्लॉट, धार्मिक स्थलों और सरकारी भवनों पर लगने वाले हाउस टैक्स को रोका जाए। इस अवसर पर आदित्य गोयल,सीताराम अग्रहरि,शंभु गुप्ता,महताब अहमद,गौरव उपाध्याय, हरिओम सोनी,बबलू गौड,आत्माराम गुप्ता, विनोद गुप्त बिनु आदि मौजूद रहे.

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जौनपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पिता की तेरहवीं में शामिल

ASAJEET SINGH

FollowDec 15, 2025 10:23:36

Jaunpur, Uttar Pradesh:जौनपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता की तेरहवीं में हुए शामिल जौनपुर जिले में मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आगमन हुआ। वह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता की तेरहवीं संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोपहर लगभग 1:30 बजे मंत्री के पैतृक आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वर्गीय पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वह श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और यह सब बाबा की कृपा से संभव हो पाया है। उनके आगमन को लेकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे。

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सादाबाद में धूमधाम से मनाई गई पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जन्म जयंती

FollowDec 15, 2025 10:23:18

Sadabad, Uttar Pradesh:सादाबाद। युग पुरुष ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जन्म जयंती ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिव शक्ति भवन में अत्यंत हर्ष उल्लास एवं आध्यात्मिक वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर केक काटकर सभी ब्रह्मा वत्सों ने ब्रह्मा बाबा का जन्म जयंती उत्सव प्रेम और उमंग के साथ मनाया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्माकुमारी भावना दीदी ने ब्रह्मा बाबा के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा महान तपस्वी दूरदर्शी एवं विश्व कल्याण के सच्चे युग पुरुष थे।

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मोरक्को में बाढ़ से बड़े स्तर पर जनजीवन प्रभावित

NPNishit Pancholi

FollowDec 15, 2025 10:22:24

Noida, Uttar Pradesh:Morocco FLOOD

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नंदनकानन के हाथी बच्चे का सुरक्षित रेस्क्यू: पार्क से पीएम केंद्र पहुँचा

AMABHAYA MOHANTY

FollowDec 15, 2025 10:22:14

Keonjhar, Odisha:ଶେଷରେ ନନ୍ଦନକାନନ ର ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଯତ୍ନର କେନ୍ଦ୍ର କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ଛ ମାସର ହାତୀ ଛୁଆ. ଆଙ୍କର _ଶେଷରେ ନନ୍ଦନକାନନ ର ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଯତ୍ନର କେନ୍ଦ୍ର କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ୟାହା whatsapp ମାଧ୍ୟମରେ viଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ ଓ ପିସିସିଏଫ୍ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରାଯାଯାଇ, ଆଜି ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏହି ହାତୀ ଛୁଆକୁ କେଉଁଝରର ପଦ୍ମପୁରର ହାତୀ উଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ରୁ ନନ୍ଦକାନନ ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି. ହାତୀ ଛୁଆ କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବହନ ଯାନ ରେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସହିତ ହାତୀ ଛୁଆ ଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି. ହାତୀ ଛୁଆଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡିଏଫ ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି. ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୧୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୂୟାଁ ଜୁଆଙ୍ଗା ପିଢା ରେଞ୍ଜର ସୁକାଡାଲା ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ହାତୀ ଛୁଆ ଟି କୁ ଉଦ୍ଧାର କରା ଯାଇଥିଲା. ଏକ ହାତୀ ପଲଶୁକଡଳା ଗାଁ ନିକଟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରେ ଡେରା ପକାଇ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ୬ ମାସର ଏହି ପୁଅ ହାତୀ ଛୁଆ ଟି ଏକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଗଭିର ଗାତ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଓ ହାତୀ ପଲ ଓ ମା ତାକୁ ସେଠାରେ ছାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ. ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଛୁଆ ଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଅତି ସତର୍କତା ର ସହ ଗାତ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ. ପରେ ପରେ ଏକାଧିକ ବାର ଛୁଆ ଟିକୁ ହାତୀ ପଲ ଓ ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ. ଶେଷରେ ହାତୀ ଛୁଆ ଟିକୁ ଆଣି ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ପଦ୍ମପୁରର ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା.

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पादरड़ी बड़ी में विकास रथ पहुँचा, दो वर्ष पूर्ण होने पर स्वागत

ASAkhilesh Sharma

FollowDec 15, 2025 10:19:45

Dungarpur, Rajasthan:राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर पादरड़ी बड़ी पहुँचा विकास रथ, विधायक सहित आमजन ने किया स्वागत राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की ओर से डूंगरपुर जिले की चारो विधानसभा क्षेत्रो में गाँव-गाँव विकास रथ पहुँच रहे है | इसी कड़ी में सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पादरड़ी बड़ी में विकास रथ पहुंचा जहा विधायक शंकरलाल डेचा सहित भाजपा कार्यकर्ताओ व आमजन ने रथ का स्वागत किया | इस मौके पर विकास रथ के माध्यम से आमजन को सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियाँ गिनाने के साथ सरकार की योजनाओ की भी जानकारी दी गई | इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक शंकरलाल डेचा ने राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने आमजन के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और विकास को नई दिशा दी है। विधायक शंकरलाल डेचा ने बताया कि पादरड़ी बड़ी ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की ओर से लगभग 21 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विधायक डेचा ने कहा कि सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की सौगात दी गई है, जिसका लाभ आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं और विकास कार्य आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। विकास रथ के स्वागत के लिए पादरड़ी बड़ी में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। सभी ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी और विकास रथ के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।

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भीलवाड़ा समोडी में अवैध खनन: ड्रोन से लाखों टन, विभाग पर जुर्माने की आशंका

KCKashiram Choudhary

FollowDec 15, 2025 10:19:18

Jaipur, Rajasthan:1512ZRJ_JPR_MINING_PKG_R काशीराम चौधरी लोकेशन- जयपुर फीड- 2सी नोट- खबर में ड्रोन सर्वे के वॉल्युमेट्रिक असेसमेंट वाले फोटो जरूर चलाएं। पीटीसी ओएफसी से भेजी है। हैडर- - 5 हैक्टेयर में थे खनन पट्टे, छलनी कर दिया 28 हैक्टेयर क्षेत्र ! - भीलवाड़ा के समोडी क्षेत्र में अवैध खनन हावी - लगभग 48 मीटर गहराई तक अवैध खनन - विभागीय रिकॉर्ड में 62 लाख टन खनिज का खनन - मौके पर करीब 1 करोड़ 20 लाख टन खनन - विभाग तकनीकी सर्वे करे तो 250 करोड़ जुर्माना संभव - खान विभाग आखिर क्यों साधे हुए है मौन ? - ऐसे तो निचले अफसर पहाड़ों को छलनी कर देंगे - छोटे-मोटे जुर्माने लगा अपने बचाव में लगे अफसर - क्या प्रमुख सचिव टी. रविकांत लेंगे अवैध खनन पर एक्शन? समोडी क्षेत्र में अवैध खनन की स्थिति पर रिपोर्ट: - 28 हैक्टेयर क्षेत्रफल का ड्रोन सर्वे किया गया, 5 खनन पट्टों के अंतर्गत 28 हैक्टेयर में खनन दिखा - 2 पट्टाधारकों व ग्रामीणों ने लगभग 9 हैक्टेयर में खनन किया - खान मालिक भैरूलाल पारीक (पट्टा 64/1996) और गोविन्द इन्ग्रे वेंचर इंडिया लिमिटेड (पट्टा 92/1995) - दोनों ने कुल मिलाकर लगभग 24.66 लाख टन खनन दर्शाया गया, पर मौके पर 51.9 लाख टन खनन दिखा - अनुमान: क्षेत्र के कुल 27.24 लाख टन अवैध खनन की पुष्टि - समोडी और पांसल की डांग में अवैध खनन की इंदह अंतहीनता! - 3 पट्टे (591/1990, 75/1995, 113/1995) के बजाय 19 हैक्टेयर खनन दिखा - विराट स्टोन, रवि कुमार विनायक और लालू राम अहीर के ठेके - 3 पट्टों के लिए 3 हैक्टेयर निर्धारित, लेकिन 19 हैक्टेयर कब्जा - रिकॉर्ड के अनुसार 13.74 लाख टन, 20.75 लाख टन और 3.60 लाख टन दर्ज - कुल 38.09 लाख टन खनन दर्ज, पर ड्रोन सर्वे से 67.5 लाख टन/material पाया गया - अवैध खनन 29.41 लाख टन चेजा पत्थर का - जी मीडिया की टीम ने क्षेत्र में 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन चेजा पत्थर खनन पाया, विभागीय रिकॉर्ड में 62.76 लाख टन केवल दर्ज - लगभग 56.65 लाख टन अवैध खनन की पुष्टि - 28 हैक्टेयर क्षेत्रफल का ड्रोन सर्वे में बाकी 26 हैक्टेयर क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर अवैध खनन की पुष्टि - अधिकारी Mahesh Sharma और Sunil Sanady से कार्रवाई की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई; रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई क्लोजिंग

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चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट को बम धमकी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सर्च शुरू

ASABHISHEK SHARMA1

FollowDec 15, 2025 10:17:47

Chittorgarh, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ से इस वक्त बड़ी खबर है। आज सुबह जिला कलेक्टर की आधिकारिक मेल आईडी पर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। बम डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर को घेराबंदी कर खाली कराया गया और पूरे परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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लखीसराय में भूमि विवाद के त्वरित समाधान के लिए संवाद कार्यक्रम शुरू

RKRaj Kishore

FollowDec 15, 2025 10:17:32

Lakhisarai, Bihar:लखीसराय में जमीन से जुड़े विवादों के समाधान को लेकर 'नई सरकार,नई पहल' कार्यक्रम के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शहर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ खुद डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। लखीसराय टाउन हॉल का नज़ारा कुछ अलग था। जमीन विवाद से परेशान सैकड़ों लोग उम्मीद लेकर यहां पहुंचे थे। मौका था भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम का, जिसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा, विभागीय प्रधान सचिव सी.के. अनिल और जिलाधिकारी मिथलेश मिश्र ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जमीन से जुड़ी शिकायतों को लेकर पहुंचे लोगों का पहले पंजीकरण किया गया, उसके बाद एक-एक कर डिप्टी सीएम ने सभी की समस्याएं सुनीं। डिप्टी सीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 दिनों के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बाइट – विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार। 'भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भू-माफियाओं और बिचौलियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।' बाइट- सीके अनिल, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। डिप्टी सीएम के सख्त रुख से लोगों में भरोसा दिखा। कार्यक्रम में शामिल आम लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की और कहा कि पहली बार सरकार जमीन विवाद के बारे में सीधे संवाद कर रही है। बाइट- नंदू महतो, फरियादी। बाइट- मदन कुमार शर्मा, फरियादी। आउट्रो: कुल मिलाकर, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि जमीन से जुड़े विवादों पर अब त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई होगी। लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट।

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डुमरी विधायक जयराम महतो: अदालत के समक्ष सरकार को गंभीर सवाल

NMNitesh Mishra

FollowDec 15, 2025 10:17:12

Dhanbad, Jharkhand:2015 रोड जाम करने के मामले में आज धनबाद न्यायालय में हाजिर हुए डुमरी विधायक जयराम महतो इस दौरान मिडिया से बात चीत में कहा बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही क्ई मामलो में उन पर मुकदमा करवाया गया है । माननीय न्यायालय के सम्मान में अपना पक्ष रखने पहुंचे हैं वहीं केन्दुआडीह गैस रिसाव पर उन्होंने जीला प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा की प्रक्रिया नहीं फैसला होना चाहिए अब कया लोगों के गंभीर बीमार या मौत होने पर जागेगी सरकार विस्थापितो को जल्द से सुरक्षित जगह पर स्विफ्ट करना चाहिए ।साथ ही कोयला चोरी पर भी उन्होंने कहा की जिस तरह देश की खनीज सम्पदा बतला कर जमीन अधिग्रहण कर कंपनियों द्वारा कोयला निकाला जाता है उसका फायदा देश हित से ज्यादा माफिया को पहुंचाया जा रहा है खुलेआम कोयले की लुट हो रही है । सरकार को इसपर गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है ।और जहां के सांसद पर ही आय से अधीक संपत्ति को लेकर जांच की मांग की जा रही हो तो उनकी सुनेगा कौन ।

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सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो संकट पर सुनवाई से इंकार किया; दिल्ली हाई कोर्ट से मदद

ASArvind Singh

FollowDec 15, 2025 10:15:44

Noida, Uttar Pradesh:इंडिगो संकट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वही अपनी बात रखें। कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वो भी याचिकाकर्ता को पहले से पेंडिंग केस में दखल देने का मौका दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मसले पर हाई कोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने कुछ निर्देश भी पास किए हैं। ऐसे में एक ही मामले पर दो अलग अलग कोर्ट में एक साथ सुनवाई का औचित्य नहीं बनता। अगर हम सुनवाई करते हैं तो हाई कोर्ट यहां मामला पेंडिंग रहने का हवाला देकर अपने यहां सुनवाई बंद कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि सरकार ने इंडिगो संकट के मद्देनजर कदम जरूर उठाए हैं पर सवाल यह है कि ऐसे हालत कैसे बने, जिसके चलते लाखों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रह गए! ऐसे संकट से न केवल यात्रियों को परेशानी होती है, बल्कि यह सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो, सरकार और DGCA से सुनिश्चित करने को कहा कि एयरपोर्ट पर फंसे यात्री को उचित मुआवजा मिले। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो से कहा कि यात्रियों को सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होने की एवज में मुआवजा न दें बल्कि लोगों को होने वाली दिक्कतों के एवज में मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करें कि सभी एयरलाइन्स पर्याप्त संख्या में पायलट नियुक्त करें ताकि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम का पालन किया जा सके। कोर्ट ने कहा था कि अगर अगली सुनवाई तक जांच पूरी हो जाती है तो कमेटी की रिपोर्ट सीलबंद कवर में पेश की जाए। कोर्ट ने सरकार, DGCA, इंडिगो को जवाब दाखिल करने को कहा था।

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