सरंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पर सरकार का मंथन; ग्रामीणों ने अपनी राय रखी

सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पर सरकार का मंथन, ग्रामीणों ने रखी अपनी राय झारखंड सरकार की ओर से सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की संभावना पर सोमवार को बड़ा कदम उठाया गया। इस सिलसिले में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम सारंडा पहुंची और छोटानागरा में आयोजित आमसभा में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। सभा में आसपास के 56 गांवों से हजारों ग्रामीण जुटे और उन्होंने प्रस्ताव पर अपने सुझाव, समस्याएं और आशंकाएं रखीं। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा हैलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंचे। वहीं, परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा सड़क मार्ग से छोटानागरा पहुंचे。 सभा में सिंहभूम की सांसद जोबा माझी, मनोहरपुर विधायक जगत माझी, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू और चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव भी मौजूद रहे। मंत्रियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर यह समझने की कोशिश की कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने की स्थिति में उनके जीवन, रोजगार और सामाजिक ढांचे पर क्या असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि जंगल संरक्षण की पहल से उनकी आजीविका प्रभावित होती है, तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इस पर मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि सभी पहलुओं पर गहन विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार की यह कवायद एक ओर जहां सारंडा जैसे विशाल वन क्षेत्र के संरक्षण की दिशा में अहम साबित हो सकती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय समुदाय के जीवन-यापन पर भी दूरगामी प्रभाव डालने वाली है। बहरहाल यहाँ यह भी बताना जरुरी है कि झारखण्ड सरकार ने यूँ ही सारंडा को वाइल्ड वाइल्फ लाइफ सेंचुरी बनाए जाने को लेकर कदम नहीं उठाया है. बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखण्ड सरकार अब जाकर हरकत में आई है। दरअसल सारंडा जंगल में जंगल में अवैध खनन और वनों की कटाई से जंगल को भारी नुकसान पहुँचाया गया है. जिससे यहाँ रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है. जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा जंगल को संरक्षित करने के लिए इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए सरकारी को आदेश दिया है. जिसके बाद सरकार के मंत्री रांची से सारंडा तक की दौड़ लगा रहे हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है की सारंडा को कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया जा रहा है तो यह कोर्ट की अवमानना है और 8 अक्टूबर को झारखण्ड के मुख्य सचिव को सशरीर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है.