सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पर सरकार ने ग्रामीणों से राय ली

सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पर सरकार का मंथन, ग्रामीणों ने अपनी राय रखी। झारखंड सरकार की ओर से सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की संभावना के संदिग्ध कदम के तहत समूह मंत्रियों की टीम सारंडा पहुँची और छोटानागरा में आयोजित आमसभा में ग्रामीणों से संवाद किया। सभा में आसपास के 56 गांवों के हजारों ग्रामीण शामिल हुए और उन्होंने प्रस्ताव पर अपने सुझाव, समस्याएं और आशंकाएं रखीं। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुँचे, जबकि परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा सड़क मार्ग से पहुँचे। सभा में सांसद जोबा माझी, विधायक जगत माझी, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू और चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव मौजूद रहे। मंत्रियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर यह समझने की कोशिश की कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने की स्थिति में उनके जीवन, रोजगार और सामाजिक ढांचे पर क्या असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि जंगल संरक्षण से उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी; मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि सभी पहलुओं पर गहन विचार के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।सरकार की यह कवायद सारंडा जैसे विशाल वन क्षेत्र के संरक्षण की दिशा में अहम हो सकती है, जबकि स्थानीय समुदाय के जीवन-यापन पर भी दूरगामी प्रभाव डालने वाली है। झारखण्ड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को लेकर कदम उठाए हैं। अवैध खनन और वनों की कटाई के कारण जंगल को नुकसान पहुँचा है, जिससे जीव जंतु और पेड़-पौधों पर दुष्प्रभाव पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा जंगल को संरक्षित करने के लिए इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के सरकारी आदेश दिए हैं, जिसके बाद सरकार के मंत्री रांची से सारंडा तक दौड़ लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि अगर सारंडा को कोर्ट के आदेश के बाद भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया गया तो यह कोर्ट की अवमानना हो सकती है; 8 अक्टूबर को मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है।