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Simdega835223

सिमडेगा एसपी कार्यालय में क्राइम बैठक का आयोजन

Jul 20, 2024 14:50:29
Simdega, Jharkhand

सिमडेगा में समाहरणालय में स्थित एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार की अध्यक्षता में क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। क्राइम बैठक में जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी सहित इंस्पेक्टर डीएसपी मौजूद थे। एसपी सौरभ कुमार ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारी को नए कानून से संबंधित जानकारी दी। पुलिस पदाधिकारियों को सावन के महीने में कावड़ यात्रा मार्ग में पूरी तरह से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया । सावन के महीने में भीड़भाड़ वाले मंदिरों के पास भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का निर्देश एसपी ने दिया।

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AKAMAN KAPOOR
Mar 14, 2026 10:05:02
Ambala, Haryana:अंबाला में गैस को लेकर किसी तरह की कोई किल्लत नजर नहीं आ रही, गैस एजेंसी के मालिक खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि पैनिक न क्रिएट करें और ऑनलाइन गैस बुक करवाएं जिससे जहाँ गैस एजेंसीयों पर भीड़ नहीं होगी वहीं 1 से 2 दिन के अंतराल में ही लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए तीन टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध करवाए हैं जिन पर गैस उपभोक्ता गैस बुक करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंबाला में सिलेंडर को लेकर पैनिक न होने का दावा केवल गैस एजेंसी मालिक कर रहे हैं बल्कि गैस उपभोक्ता भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि अंबाला में गैस सिलेंडर मिलने को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही आराम से लोगों की पर्चियां कट रही है और उन्हें सिलेंडर मिल रहे हैं।
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ASAshok Singh Shekhawat
Mar 14, 2026 10:04:31
Sikar, Rajasthan:सीकर गोविंद सिंह डोटासरा का निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, निकाय चुनाव पर सरकार व यूडीएच मंत्री पर लगाए कई आरोप, शिक्षा मंत्री को लेकर भी दिया बयान एंकर..... कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर रहे। दौरान डोटासरा ने अपने निजी कार्यकर्ताओं मुलाकात की। डोटासरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधे। डोटासरा ने निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बार-बार अपने बयान बदलते रहते हैं। पहले वह बोलते थे कि हम तैयार हैं और नवंबर में चुनाव करवा देंगे, दिसंबर में करवा देंगे। अब कह रहे हैं कि अभी करवा सकते हैं, विपक्ष कह दे तो करवा देते हैं। कभी बोलते हैं कि ओबीसी आयोग का उत्तर सही नहीं है। सब कुछ इन्हीं को पता लग गया क्या। ओबीसी आयोग का गठन करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जब सरकार बनी थी तो इन्हें समय पर ओबीसी आयोग का गठन करना चाहिए था। इन्होंने इस काम में देरी की। आयोग के गठन होने के बाद आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी लेकिन आज 9 महीने का समय बीत चुका है। 31 मार्च तक का समय उनके पास है। सरकार को आयोग को आंकड़े देने थे लेकिन सरकार ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक से नहीं किया, वरना ओबीसी आयोग को कहां दिक्कत होती। ओबीसी आयोग यही तो कह रहा है कि सरकार जो हमें आंकड़े दे रही है ओबीसी के सर्वे के लिए, वह ठीक नहीं दे रही। सरकार यह नहीं चाहती कि ओबीसी आयोग सर्वे करके रिपोर्ट दे और हमें चुनाव करवाने पड़े। डोटासरा बोले बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, सरकार कब तक बचती रहेगी। एक तरफ पंचायतीराज की वोटर लिस्ट पूरी हो गई फिर भी चुनाव नहीं करवा पा रहे। 113 नगर निकाय को छोड़कर बाकी में वोटर लिस्ट 22 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी लेकिन क्या अधूरे में निर्वाचन आयोग कुछ कर सकता है। उन्हें तो पूरे नगर निकाय चाहिए। हाईकोर्ट की डबल बेंच के दो आदेश हैं। पहले आदेश तो यह है कि जहां नगर निकाय का क्षेत्र नहीं बढ़ा है, क्षेत्र विस्तार नहीं हुआ है तो आप कोई परिसीमन नहीं कर सकते। नोखा के मामले में एक आदेश यह है कि आप परिसीमन कर सकते हैं। दोनों ही आदेश विरोधाभासी हो गए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन AG की राय लेने में यह सक्षम नहीं है। वह तो यह बोल देगा कि एक आदेश को मान लो लेकिन फिर दूसरे आदेश का क्या होगा। इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर दोनों फसलों को सबमिट करते हुए उस पर ऑपिनियन लेना चाहिए कि इसमें लीगल ओपिनियन सही क्या है, हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने इन्हें कहा है कि चुनाव करवाने चाहिए। यह दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि हाईकोर्ट जाइए। हमारे MLA संयम लोढ़ा ने तो कंटेंप्ट लगाने का नोटिस दे दिया। 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं होंगे तो इन्हें कंटेप्ट नोटिस जारी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह केवल बचना चाह रहे हैं। इनमें निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। पर्ची से मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि उनका खुद का कोई विवेक नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वह ऊपर दिल्ली की तरफ देखते रहते हैं। दिल्ली में जाकर किसी चीज को पूछने की भी इनकी हिम्मत नहीं है। दिल्ली को क्या मतलब है कि किसी स्टेट में पंचायत चुनाव हो रहे हैं या नहीं। दिल्लीवालों को तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। ट्रंप से निपटने में ही उनकी तो हालत पतली हो रखी है। गैस सप्लाई को लेकर पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, उससे ही वह निपटा नहीं पा रहे। नोटबंदी की जैसे एक बार फिर लोगों को कतारों में लगा दिया। जैसे लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगते थे फिर वैसा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए कि ओबीसी आयोग को जो भी संसाधन, डाटा चाहिए वह उन्हें तुरंत उपलब्ध करवाएं जिससे कि आयोग इन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। राज्य निर्वाचन आयोग के कानून में यह साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की सलाह से काम करेगा। जब तक सरकार उन्हें SC का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का सर्वे नहीं देगी तब तक राज्य निर्वाचन आयोग कम कर ही नहीं सकता। उसके तो हाथ बंधे हुए हैं। इस सरकार से निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ओबीसी आयोग को इन्होंने कठपुतली, पंगु बना रखा है। उसको संसाधन, डाटा कुछ देते नहीं है और रोजाना अनर्गल बयानबाजी करके अपनी फजीहत करा रहे हैं। इनको अपनी फजीहत कराने से बचना चाहिए। संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव होने चाहिए लेकिन डेढ़ समय ज्यादा हो चुका है। डोटासरा ने कहा कि वर्तमान में जो भी हॉस्टल, रेस्टोरेंट चल रहे हैं वह पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। हमारे यहां एक स्काउट आवासीय विद्यालय संचालित है। परसों वहां से कॉल आया कि हमें सिलेंडर चाहिए वरना शाम को बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा, इन्हें भूखे सुलाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एसडीएम और तहसीलदार से बात की तो उन्होंने वहां पांच सिलेंडर पहुंचाए। डोटासरा ने कहा कि 900 से 950 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आज कालाबाजारी में मिल रहा है। उसी सिलेंडर के 1500 रुपए दो वह आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। सरकार कह रही है कि हम गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी तो चांदी कूट रहे हैं। किसी परिवार के पास सिलेंडर नहीं होगा तो वह खाना कैसे पकाएगा। डोटासरा ने कहा कि सरकार नाम की चीज यहां पर है ही नहीं। सरकार तो सर्कस बन चुकी है। जो मर्जी आए जैसा करो। इनका कोई कंट्रोल विभाग और किसी व्यवस्था पर नहीं है। शिक्षा मंत्री तो पदयात्रा कर रहे हैं। पुस्तकें कैसे समय पर मिले, स्टाफिंग पैटर्न कैसे हो इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हाईकोर्ट आपको लताड़ लग रहा है कि भवनों की व्यवस्था आपके पास में नहीं है। हमारे यहां स्काउट आवासीय विद्यालय के लिए बजट आ गया था। लेकिन टेंडर प्रक्रिया के बाद अचानक आचार संहिता लग गई थी। हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, अब हाईकोर्ट ने उस मामले में जवाब मांगा है कि आप बताइए कि इन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मंत्री तो उसे फाइल पर कुंडली मारे हुए बैठे हैं। हाईकोर्ट में भी कोई रिप्लाई नहीं देर हे हैं। यह केवल राजनीतिक द्वेषता से काम कर रहे हैं। यह तो केवल पर्ची का इंतजार करते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। बाइट गोविंद डोटासरा पीसीसी चीफ
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BSBHUPENDAR SINGH SOLANKI
Mar 14, 2026 10:04:08
Tonk, Rajasthan:राजस्थान दिवस पर टोंक में स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत, चतुर्भुज तालाब पर अधिकारियों ने किया श्रमदान राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं नगर परिषद की ओर से जिला स्तरीय स्वच्छता सप्ताह अभियान का शुभारंभ शनिवार को चतुर्भुज तालाब पर श्रमदान कर किया गया। स्वच्छता सप्ताह अभियान के शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, सीईओ पशुराम धानका, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, अधिशासी अभियंता विवेकानंद, फतेह सिंह, सचिव अमर सिंह गुजार सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने चतुर्भुज तालाब के आस पास साफ-सफाई कर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पार्क, तालाब, मंदिर सहित सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक और गंदगी नहीं फैलाएं। किसी भी खाद्य पदार्थ का उपयोग करने के बाद निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में ही डालें। जनसहभागिता से ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। इस दौरान उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने कहा कि स्वच्छता से मानसिक एवं शारीरिक प्रभाव पड़ता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने शहर, गांव, मोहल्ले एवं आस पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाएं। साथ ही भावी पीढ़ी को स्वच्छता को रोजमर्रा के जीवन में अपनाने की सीख दें। सीईओ ने बताया कि राजस्थान दिवस के अवसर पर श्रमदान कर स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान दिवस के अवसर पर 15 मार्च से 19 मार्च तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज होंगे यह आयोजन सीईओ ने बताया कि राजस्थान दिवस समारोह की श्रृंखला में रविवार को विकसित राजस्थान रन का आयोजन जिला खेल स्टेडियम से प्रारंभ होकर पटेल सर्किल तक रहेगा। साथ ही विद्यालयों एवं महाविधालयों में चित्रकला, निबंध, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। उपखंड देवली में उद्योग विभाग की और से ओडीओपी प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र रहेगी।
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MPMAHESH PARIHAR1
Mar 14, 2026 10:03:44
Jhalawar, Rajasthan:झालावाड़ राजस्थान पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राइट्स) श्रीमती लता मनोज कुमार वार्षिक निरीक्षण के तहत दो दिवसीय झालावाड़ दौरे पर पहुंची और झालावाड़ पुलिस के विभिन्न कार्यालय व व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। एडीजीपी ने क्राइम मीटिंग भी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही संपर्क सभा के माध्यम से पुलिस जवानों की निजी व विभागीय समस्याओं को भी सुना। एडीजीपी श्रीमती लता मनोज कुमार दो दिवसीय झालावाड़ दौरे पर पहुंची। आज प्रातः उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान परेड कमांडर एसपी अमित बुडानिया ने उन्हें सलामी दी और परेड का निरीक्षण करवाया। इसके बाद एडीजीपी द्वारा पुलिस लाइन परिसर में ही संपर्क सभा का भी आयोजन किया गया और पुलिस जवानों की समस्याओं को सुना। एडीजीपी द्वारा जवानों की व्यक्तिगत तथा विभागीय समस्याओं को लेकर निस्तारण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बाद में एडीजीपी श्रीमती लता मनोज कुमार ने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं मेस, कोथ, एम.टी., स्टोर आदि का निरीक्षण कर संबधित प्रभारियों को व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित किया। जिसके बाद एडीजीपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और जिले के सभी सर्किल व थाना अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक ली और अपराध नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीजीपी ने झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के द्वारा झालावाड़ में किए गए ऑपरेशन शटर डाउन, ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार तथा नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियानों की भी जमकर तारीफ की। एडीजीपी ने कहा कि ऑपरेशन शटर डाउन जैसे सराहनीय अभियानों को राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश भर में अमल में लाने हेतु हेतु रिपोर्ट बनाकर भेजेंगी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एडीजीपी श्रीमती लता मनोज कुमार ने कहा कि इस समय साइबर फ्रॉड एक बड़ा अपराध बनकर सामने आ रहा है, जिसका कोई भी शिकार बन सकता है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता है आमजन को जागरूक होने की। यदि कोई साइबर फ्रॉड का शिकार भी हो जाए, तो तुरंत ही पुलिस को सूचना साझा करें। महिला सुरक्षा को लेकर भी एडीजीपी ने कहा कि यदि आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराधों में लगातार कमी आ रही है। राजस्थान पुलिस की कालिका यूनिट तथा निर्भया स्क्वाड भी महिला सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। बाइट 1 & 2_ श्रीमती लता मनोज कुमार एडीजीपी (सिविल राइट्स)
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SKSantosh Kumar
Mar 14, 2026 10:03:32
Noida, Uttar Pradesh:
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GPGYANENDRA PRATAP
Mar 14, 2026 10:03:10
Unnao, Uttar Pradesh:reporter : gyanendra pratap location : unnao स्लग - स्मार्ट मीटरों ने उड़ाई लोगों की नींद, अधिक बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन एंकर : उन्नाव से खबर हैं यहाँ जिले में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने के बाद बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ताओं का आक्रोश शनिवार को सड़कों पर देखने को मिला। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के दर्जनों लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिकायत दर्ज कराई। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल अचानक कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है। विओ : डीएम कार्यालय पहुंचे एक उपभोक्ता ने बताया कि वह बिजली बिल संशोधन के लिए आए हैं। उपभोक्ता ने बताया पहले नियमित रूप से बिल जमा करने के बावजूद एक कर्मचारी द्वारा मीटर बदलने के नाम पर 20 हजार रुपये की मांग की गई थी। पैसे न देने पर उनके स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी कर दी गई, जिसके बाद हर महीने 4 से 6 हजार रुपये तक का बिल आने लगा। उन्होंने कहा कि पिछले छह-सात महीनों से लगातार अधिक बिल आ रहा है, जबकि बिजली खपत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। वहीं उम्मीदों के शहर निवासी एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह बैटरी रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पहले उनके घर का बिजली बिल 200 से 250 रुपये प्रतिमाह आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल 2600 से 3500 रुपये तक पहुंच गया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह बिल जमा नहीं कर पाए, जिसके बाद विभाग ने बिजली कनेक्शन भी काट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाने पर उनकी बात नहीं सुनी जाती और पूरा बकाया जमा करने का दबाव बनाया जाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि आवेदन पत्र लेने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाते हुए बिलों की जांच और संशोधन की मांग की। उनका कहना था कि अधिक बिल आने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई परिवारों के सामने बिजली बिल भरना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारकों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर गलत बिलों को ठीक कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच कराने का आश्वासन दिया है, जबकि उपभोक्ता जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
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PKPramod Kumar Gour
Mar 14, 2026 10:02:21
Kushinagar, Uttar Pradesh:भारत में घरेलू गैस को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आम लोगों को ऐसा लग रहा है कि यदि यह महायुद्ध लंबे समय तक चला तो देश में गैस की भारी किल्लत हो जायेगी। इस कारण आजकल सभी गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रहीं हैं। जिला प्रशासन द्वारा बयान जारी कर बताया गया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और गैस की कमी नहीं है लेकिन इन बयानों के बावजूद अफरा-तफरी मची होती है। गैस की आपूर्ति गोरखपुर डिपो से कुशीनगर जनपद को पर्याप्त मात्रा में हो रही है। एजेंसी संचालकों के मुताबिक पिछले माह की तरह ही इस माह भी गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। लेकिन खाड़ी देश में चल रहे अनिश्चितकालीन युद्ध के चलते लोग गैस के लेकर पैनिक हो रहे हैं और लोगों में गैस के भंडारण की भावना घर कर गई है। सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार लोग गैस का वितरण सुचारू रूप से जारी है। कई उपभोक्ता गैस नहीं मिलने से हल्कान दिखे, वे देर रात से लाइन में लगे थे लेकिन गैस नहीं मिल पाया है और उन्हें कल दुबारा बुलाया जा रहा है। कुछ लोग तीन-चार दिन से लाइन में लगे हैं लेकिन गैस नहीं मिल पा रहा है। शहरी क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों की लंबी कतारें, भोर से ही लोग लाइन में लग कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खड्डा क्षेत्र के सोहरौना में स्थित उषा देवी एचपी गैस एजेंसी पर स्थिति इतनी हो गई कि एक साथ 800 उपभोक्ताओं की भीड़ जुट गई, कुछ को सिलेंडर मिला और कुछ को नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात सामान्य बने हुए। महिला गृहणी, देवेंद्र नाथ तिवारी - उपभोक्ता, बाल कृष्ण पाण्डेय - जिला पूर्ति अधिकारी कुशीनगर। डीएम महेंद्र तंवर ने कुशीनगर तेल और गैस के बारे में पर्याप्त बताया है और Zee Media के माध्यम से जागरूक किया है।
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DMDILEEP MISHRA
Mar 14, 2026 10:01:59
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AKAjay Kashyap
Mar 14, 2026 10:01:35
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RKRaj Kishore Soni
Mar 14, 2026 10:01:22
Raisen, Madhya Pradesh:रायसेन सागर रोड स्थित एक गैस एजेंसी के बाहर शुक्रवार सुबह उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह से कतार में लगे लोगों को सिलेंडर नहीं मिला जिससे नाराज सैकड़ों लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर््शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। उन्होंने बताया कि सुबह से घर का काम छोड़कर एजेंसी पर खड़े हैं, लेकिन गैस नहीं मिलने से घर में चाय और खाना तक नहीं बन पाया। सूचना मिलते ही एसडीएम मनीष शर्मा और तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर reached पहुंचे। उन्होंने एजेंसी संचालक को फटकार लगाते हुए बंद शटर खुलवाया और तुरंत वितरण शुरू कराने के निर्देश दिए। एजेंसी संचालक ने देरी की वजह भोपाल से आ रहे सिलेंडर ट्रक के रास्ते में पंक्चर होने को बताया। चक्काजाम के कारण सागर रोड पर लंबे समय तक यातायात बाधित रहा।
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RMRAJESH MISHRA
Mar 14, 2026 10:00:46
Danti, Uttar Pradesh:मीरजापुर जनपद में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न समस्या ने आम लोगों के साथ-साथ व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। विशेष रूप से विंध्याचल क्षेत्र में, जहां इन दिनों चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियां चल रही हैं, गैस सिलेंडर की कमी के कारण कई रेस्टोरेंट संचालकों को दुकान बंद करने की नौबत का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट विंध्याचल धाम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट यात्रियों के भोजन की व्यवस्था का मुख्य माध्यम होते हैं। लेकिन गैस सिलिंडर की आपूर्ति बाधित होने से कई रेस्टोरेंटों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर यात्रियों और स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है। रेस्टोरेंट संचालक अभिषेक मिश्र ने बताया कि एक ओर विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर नवरात्रि मेले से ठीक पहले गैस सिलेंडर की किल्लत ने व्यवसायियों की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर गैस की आपूर्ति नहीं हुई तो रेस्टोरेंट बंद करने की स्थिति बन सकती है, जिससे श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभिषेक मिश्रा, रेस्टोरेंट संचालक रेस्टोरेंट में काम करने वाले कारीगरों और कर्मचारियों की स्थिति भी चिंताजनक हो गई है। काम बंद होने से उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। कई कारीगरों का कहना है कि अगर लंबे समय तक रेस्टोरेंट बंद रहे तो उनके परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। अनीता मौर्या, कारीगर, हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। बताया कि जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं और व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पवन गंगवार, जिलाधिकारी, मीरजापुर
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