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Ravikant SahuRavikant SahuFollow25 Aug 2024, 07:11 am
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दमोह के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मौत, सड़कों पर हंगामा बरकरार

Damoh, Madhya Pradesh:दमोह के निजी अस्पताल में आपरेशन के बाद हुई मरीज की मौत के मामले ने पकड़ा तूल, सड़को पर आए लोग, डॉक्टर के पक्ष में सिंधी समाज.. एंकर/ दमोह जिले में बीते दोनों एक निजी अस्पताल में हार्निया के आपरेशन के बाद एक शख्स की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोग सड़को पर है तो आरोपी डॉक्टर के पक्ष में भी लोग सामने आए है। दरअसल शहर के विद्या हॉस्पिटल में 21 तारीख को हिंडोरिया के रहने वाले सचिन अग्रवाल की आपरेशन के बाद संदिग्ध मौत हो गई थी और उस वक्त जमकर बबाल हुआ, पीड़ितों ने आपरेशन करने वाले डॉ पीताम्बर बुधवानी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक का पैनल के जरिए पोस्टमैटम कराया गया और एक कमेटी मामले की जांच भी कर रही है लेकिन कई दिनों बाद जब मामले में कार्यवाही नहीं बड़ी तो अब अग्रवाल समाज ने मोर्चा खोला है और लोग डाक्टर पर आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ हॉस्पिटल को सील करने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बुधवानी के पक्ष में भी लोग सामने आए है। सिंधी समाज की पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि मामले में निष्पक्ष जांच हो और किसी दबाव में कार्यवाही न हो, सिंधी समाज के मुताबिक डॉ बुधवानी तीस सालों से ज्यादा समय से आपरेशन कर रहे है और अनुभवी है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिले के कलेक्टर एसपी का कहना है कि फिलहाल जांच चल रही है, पुलिस जांच के अलावा एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है वो भी जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही होगी। बाइट/ मृतक के परिजन समाज सदस्य अग्रवाल समाज बाइट/ सिंधी समाज प्रतिनिधि गण बाइट/ आनंद कलादगी ( एसपी दमोह) बाइट/ प्रताप नारायण यादव ( कलेक्टर दमोह)
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नकल वेबसाइट से ठगी का खतरा: भुगतान इससे पहले सत्यापित करें

Ghaziabad, Uttar Pradesh:अगर आप भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर किसी भी तरह की पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप यह न सोचे कि आपके द्वारा किया गया भुगतान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास पहुंचेगा। दरअसल गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से कुछ नटवरलालों ने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिलती-जुलती वेबसाइट बनाई है। जो की देखने में हूबहू गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट लगती है। अब ऐसे अगर आप किसी भी तरीके का भुगतान करते हैं तो वह धनराशि नटवरलालों के खातों में चली जाएगी और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इसको लेकर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें सीधे तौर पर यह आग्रह किया गया है कि यदि आप प्राधिकरण की वेबसाइट पर किसी तरीके का भुगतान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं。
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पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस के भारी दावे, भाजपा को शिकस्त देने की तैयारी

Ajmer, Rajasthan:प्रदेश में होने वाले पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करवा कर भाजपा को शिकस्त देने जा रही है... यह कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का... जयपुर से अजमेर होते हुए नागौर दौरे पर निकले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा का अजमेर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया.. वही आज उनके जन्मदिन को भी उत्साह उमंग के साथ मनाया गया.. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़,शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल, द्रौपदी कोली सहित अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौके ओर केक काटा और उनके हाथों जरूरतमंद लोगों को कंबल प्रदान किए... इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत राज चुनाव कांग्रेस जीतेगी.. वही उन्होंने भाजपा पर भी जम कर निशाना साधा..
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चरखी दादरी में समाधान शिविरों की अनुपस्थिति पर प्रशासन की कठोर कार्रवाई

Charkhi Dadri, Haryana:चरखी दादरी। आमजन की शिकायतों के समाधान के लिए लगाए जा रहे समाधान शिविरों में अधिकारियों की गैरहाजिरी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। चरखी दादरी की उपायुक्त मनदीप कौर ने समाधान शिविर में लगातार अनुपस्थित रहने वाले 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि इनमें से छह अधिकारियों ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ संबंधित विभाग के डायरेक्टर और उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी जाएगी। लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर के दौरान उपायुक्त मनदीप कौर ने विभिन्न विभागों से संबंधित आमजन की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। बैठकों से गायब अधिकारी पर उपायुक्त नाराज। समाधान शिविर के दौरान कई बार बैठक में उपस्थित नहीं होने पर मार्केट कमेटी के अधिकारी के शिविर में पहुंचने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारी से कहा कि जब कई बार बैठक हो चुकी है तो अब क्यों आए हैं, वापस जाइए। उपायुक्त के इस सख्त रवैये से शिविर में मौजूद अधिकारियों में भी हड़कंप की स्थिति नजर आई। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि समाधान शिविर महज औपचारिकता नहीं हैं। इन शिविरों का उद्देश्य लोगों की शिकायतों को सुनना और संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई कर उनका जल्द समाधान सुनिश्चित करना है। ऐसे में अधिकारियों की गैरहाजिरी या शिकायतों के समाधान में लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारी को फटकार। शिविर में एक शिकायतकर्ता ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए कहा कि वह कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिकायत सुनते ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों पर केवल जवाब देने की बजाय धरातल पर कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। आमजन को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है। समाधान शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं, समाधान शिविरों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी。
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रायसेन में MP शासन लिखी टाटा अल्ट्रोज से युवती पर मारपीट; CCTV में कैद

Raisen, Madhya Pradesh:रेयसेन नगर के मुखर्जी नगर के सामने स्कूटी सवार एक युवती ऑफिस से अपने घर खाने जाने वाली थी तभी पीछे से आ रही मध्यप्रदेश शासन लिखी टाटा अल्ट्रोज कार चला रही महिला ने युवती को रोककर गाड़ी में एक्सीडेंट करने का कहकर उसके साथ जमकर मारपीट की और मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि चालक महिला स्कूटी सवार युवती के साथ कैसे जमकर मारपीट कर रही है जबकि उसकी गाड़ी से युवती की गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। वहीं मौके पर पहुंचे एक युवक ने युवती को पिटने से बचाया। जिस दबंग महिला ने युवती के साथ मारपीट की उसकी टाटा अल्ट्रोज गाड़ी का नंबर MP04-EA-5703 है और उस गाड़ी के मालिक का पता शारदा देवी पति चंपालाल ठाकुर निवासी भोपाल का आ रहा है। आपको बता दे कि इस गाड़ी पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। वहीं पीड़ित युवती ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत कोतवाली थाने में जाकर की तो पुलिस ने संज्ञान में मामले को लिया और सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना देखने को मिल रही है जहां महिला दबंगई दिखाते हुए एक युवती के साथ जमकर मारपीट करती नजर आ रही है। वहीं युवती का कहना है कि ऐसी महिला पर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने बिना किसी कारण मेरे साथ मारपीट की है। थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल का कहना है कि एक शिकायत मिली है मामले की जांच कर रहे हैं दबंग महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ढाका का बास चोरी: ग्रामीणों का धरना जारी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

Jhunjhunu, Rajasthan:मंडावा, झुंझुनूं ढाका का बास गांव में करीब 20 दिन पहले हुई 50 लाख रुपए से अधिक की बड़ी चोरी का मामला एक बार फिर गरमा गया है। चोरी की वारदात का अभी तक खुलासा नहीं होने और आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई दिया। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और पीड़ित परिवार के लोग बिसाऊ चौराहे से आक्रोश रैली के रूप में मंडावा थाने पहुंचे। रैली के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रैली थाने से सुभाष चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा को ज्ञापन सौंपकर चोरी का जल्द खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात को करीब 20 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है, जिससे ग्रामीणों में असुरक्षा और आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें कि ढाका का बास गांव में एक ही रात में दो घरों को चोरों ने निशाना बनाया था। बदमाश घरों से लाखों रुपए की नकदी के साथ सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए थे। वारदात के दौरान घर में मौजूद परिजनों के कमरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। इसके बाद खिड़की तोड़कर बदमाश घर के अंदर दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मंडावा थानाधिकारी CI चंद्रभान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहीं FSL और MOB टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस की ओर से मामले के खुलासे के लिए जांच और तकनीकी माध्यमों से सुराग जुटाने की बात कही गई थी। लेकिन अब तक चोरों का सुराग नहीं लगने से ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के बाद दर्जनों महिलाएं और पुरुष एसडीएम कार्यालय के सामने ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक चोरी का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका धरना जारी रहेगा। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में मंडावा बाजार बंद कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल पुलिस के सामने करीब 20 दिन पुरानी इस बड़ी चोरी का खुलासा करना और आरोपियों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरने के बाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और चोरी का खुलासा कब तक हो पाता है.
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हांसी में सफाई कर्मचारियों का धरना चौथे दिन, वेतन भुगतान पर स्थिति स्पष्ट नहीं

Hansi, Haryana:हांसी नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। डीएमसी लक्षित शरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद का पक्ष रखा, वहीं सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान बलजीत सिंह ने भी अपना पक्ष सामने रखा। डीएमसी लक्षित सरीन ने कहा कि सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो निर्देश दिए गए थे, नगर परिषद हांसी की ओर से उन्हें लागू किया जा रहा है। डीएमसी के मुताबिक, 37 दिन की हड़ताल के दौरान कर्मचारियों की सैलरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कर्मचारियों के खातों में वेतन क्रेडिट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 118 कर्मचारियों में से 114 की सैलरी प्रोसेस की जा रही है, जबकि चार कर्मचारियों की फाइल में जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं। डीएमसी ने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार 37 दिनों की भरपाई के लिए कर्मचारियों से काम लेने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके लिए आने वाले रविवार को कर्मचारियों से काम लेने का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं एफआईआर वापस लेने की मांग पर डीएमसी ने कहा कि नगर परिषद की ओर से दर्ज एक केस सरकार के निर्देशों के तहत वापस लिया जा चुका है। साबुन और तेल की मांग को लेकर भी डीएमसी ने कहा कि नगर परिषद के पास कर्मचारियों का साबुन और तेल उपलब्ध है। उन्होंने कर्मचारियों से आज शाम 4 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुँचकर इसे लेने की अपील की। इसके अलावा डीएमसी ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार सितंबर से 2 हजार रुपये का भत्ता देना शुरू कर दिया गया है। एलटीसी को लेकर मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश मिलने बाकी हैं, जबकि रिस्क अलाउंस दिए जाने की बात भी डीएमसी ने कही। वहीं सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान बलजीत सिंह ने डीएमसी के दावों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब तक कर्मचारियों के खातों में सैलरी नहीं आती, तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। पिछले तीन दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है। आज हमारे साथ ऑफिस में मीटिंग के दौरान अब अभद्रता करते हुए OFFICE से बाहर निकाला। बलजीत सिंह ने यह भी कहा कि कर्मचारियों पर दर्ज किए गए केस अभी तक वापस नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि केस वापसी भी यूनियन की प्रमुख मांगों में शामिल है। बलजीत सिंह, जिला प्रधान, सफाई कर्मचारी यूनियन ने बताया कि आज धरना का चौथा दिन है। जब तक हमारे कर्मचारियों के खाते में सैलरी नहीं आएगी, तब तक धरना खत्म नहीं होगा। हमारे ऊपर जो केस लगाए गए थे, वो भी अभी तक वापस नहीं हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हमारा धरना जारी रहेगा। डीएमसी लक्षित शरीन ने कहा कि सरकार की ओर से जो निर्देश आए हैं, नगर परिषद हांसी उन्हें लेटर और स्पिरिट दोनों में लागू कर रही है। 37 दिन की सैलरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कर्मचारियों के खातों में सैलरी क्रेडिट हो रही है। फिलहाल नगर परिषद और सफाई कर्मचारी यूनियन के दावों में अंतर बना हुआ है। एक तरफ डीएमसी सैलरी की प्रक्रिया शुरू होने और कई मांगों पर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, वहीं यूनियन खाते में सैलरी आने और केस वापस होने तक धरना जारी रखने की बात कह रही है।
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पटपड़गंज में छह मंजिला अवैध बिल्डिंग: प्रशासन की मिलीभगत पर सवाल

New Delhi, Delhi:राजधानी दिल्ली में हुए सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद से दिल्ली सरकार ने नगर निगम सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे इसके बाद से ही सीलिंग और अवैध निर्माण को बढ़ाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है बावजूद इसके प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण दिल्ली सरकार और नगर निगम के आदेश की हकीकत जमीनी स्तर पर क्या है यह हम आज आपको दिखाने वाले हैं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज गांव में मकान संख्या 196 पर अवैध निर्माण जारी है नियम के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के साथ-साथ तीन मंजिल ही वैध है इसके बाद कोई भी ज्यादा मंजिल बनता है तो वह अवैध है लेकिन पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज गांव में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बिल्डिंग को 6 मंजिला बनाने का निर्माण कार्य जारी है और सातवीं मंजिल की निर्माण की तैयारी चल रही है यहाँ लोगों ने बताया कि शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही अभी तक बिल्डर पर नहीं हुई है इतना ही नहीं यदि कोई शिकायतकर्ता है तो बिल्डर दबंगई दिखाते हुए उससे झगड़ा करता है और मारपीट करता है जिसके बाद से आसपास के ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग के बारे में कुछ भी बोलने से डर रहे हैं क्षेत्रीय पार्षद रेल चौधरी से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है यदि अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उसे पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके यह बिल्डिंग एक संकरी गली में बनाई जा रही है जो आपातकाल के हालात में फायर या एंबुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है यहां पर इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना और नियमों की अनदेखी करना यह बताता है कि बिल्डर माफिया और नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किस तरह सरकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है साथ ही साथ मौत की बिल्डिंग का निर्माण आसानी से किया जा रहा है
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अवैध गुटखा फैक्ट्री सीज, 70 किलो सुपारी बरामद

Fatehpur, Uttar Pradesh:अवैध गुटखा फैक्ट्री सीज, 70 किलो माल बरामद फतेहपुर में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री में सुपारी पैकिंग का मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां बिमल नाम की व्यक्ति के पैकिंग में सुपारी पैक की जा रही थी. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से करीब 70 किलो कट्टी सुपारी सीज की है. टीम ने सुपारी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है, जबकि पैकिंग में इस्तेमाल की जा रही पाउच पैकिंग मशीन भी सीज कर दी गई है. खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक यह अवैध रूप से संचालित पाया गया क्योंकि जांच के दौरान लाइसेंस से संबंधित कमियां भी मिलीं और पैकिंग पर लेबलिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. मौके से मिली कमियों और जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. विभागीय टीम यह जांच भी कर रही है कि इसे बाजार में कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था. इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाएगी और माल को जब्त भी किया जाएगा
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यूपीआई के नए प्रावधानों पर व्यापारियों का विरोध, कल ब्लैक डे की मांग

New Delhi, Delhi:यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए प्रावधानों को लेकर व्यापारियों में काफी नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए प्रावधानों को लेकर व्यापारियों की मिलीजुली राय देखने को मिली। यूपीआई के नए प्रावधानों को लेकर व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने कल 2 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने का आवाहन किया है जिसमें कल किसी भी प्रकार की यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए प्रावधानों को लेकर हमने चांदनी चौक स्थित व्यापारियों से इस मुद्दे को लेकर राय ली जिसमें हमें मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली हालांकि सभी व्यापारी एकमत से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर 0.04% टैक्स लगाने का विरोध कर रहे हैं लेकिन कल ब्लैक डे मनाने को लेकर व्यापारियों की अलग-अलग राय भी है कुछ उपाय इसके समर्थन में ब्लैक डे मनाते हुए नजर आएंगे कुछ व्यापारियों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि सरकार शायद इसका कोई समाधान निकाल सके। व्यापारी पहले ही इनकम टैक्स जीएसटी देता है और उसके बावजूद अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पेमेंट पर 0.4% एमडीआर लग जाने पर इसका बहुत व्यापारियों पर पड़ेगा।
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बलरामपुर में नगरपालिका का नया बारात घर; दो शादियों तक एक साथ सुविधा

Balrampur, Uttar Pradesh:नवरात्रि में बलरामपुर नगर को मिलेगी बड़ी सौगात, 6.53 करोड़ से बनेगा नगर पालिका का अपना बारात घर, गरीब परिवारों को होगा इसका लाभ नवरात्रि के पावन अवसर पर बलरामपुर नगरवासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में अब नगर पालिका परिषद का अपना आधुनिक बारात घर और मैरिज हॉल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (सीएम-वीएनवाई) के तहत इसके निर्माण के लिए शासन ने 6 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत रकम यानी 3 करोड़ 26 लाख 80 हजार रुपये की पहली किस्त जारी करने की भी स्वीकृति मिल गई है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’ ने बताया कि बारात घर का भूमि पूजन नवरात्रि के दौरान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। चुंगी नाका स्थित आरआरसी सेंटर के बगल वाली जमीन पर बारात घर का निर्माण प्रस्तावित है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे करीब एक वर्ष में नगरवासियों को समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है。 एक साथ हो सकेंगी दो शादियां अध्यक्ष के मुताबिक प्रस्तावित बारात घर में दो बड़े हॉल और कमरों सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसकी खासियत यह होगी कि आवश्यकता के अनुसार यहां एक ही समय में दो अलग-अलग वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इससे शहरवासियों को शादी-विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए निजी मैरिज हॉल पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा। मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत नगर पालिका अध्यक्ष ने इसे खास तौर पर मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उपयोगी पहल बताया। निजी मैरिज हॉल और लॉन की बुकिंग का खर्च कई परिवारों के बजट पर भारी पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका का अपना बारात घर होने से उन्हें कम लागत में कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिल सकेगा। शहर की आबादी करीब दो लाख है। यहां शादी-विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए निजी मैरिज लॉन व होटल तो उपलब्ध हैं, लेकिन नगर पालिका स्तर पर बड़े आयोजनों के लिए स्थायी स्थल नहीं था। अब इस कमी को दूर करने की दिशा में यह परियोजना अहम मानी जा रही है। नवरात्रि में भूमि पूजन से शुरू होने वाली यह परियोजना आने वाले समय में बलरामपुर नगर के सामाजिक आयोजनों के लिए एक नया स्थायी केंद्र तैयार करेगी। नगर पालिका प्रशासन इसे शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात और नई पहल के रूप में देख रहा है。 बयान -नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू
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NRC, CAA पर VHP नेता राजकमल गुप्ता का बड़ा बयान, नागरिकता साबित करनी होगी

Moradabad, Uttar Pradesh:Rss की तरफ से पुरे देश मे NRC कराने और पहचान कर नागरिकता की मांग पर वीएचपी के केंद्रीय प्रबंध समिति सदस्य राजकमल गुप्ता का बड़ा बयान, भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है की जो नागरिक है और जो नहीं उनके बीच डिफ्रेंस हो, आरएसएस ने जो मांग की वो उचित, जो देश का नागरिक है उसकी पहचान होनी चाहिए, जो रोहिंग्या बगलादेशी और नजाने कहा कहाँ के आकर बस गए..... क्या भारत कोई धर्मशाला है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है..... जिसकी नागरिकता होगी वही रहेगा, हिंदुस्तान मे डेमोक्रेसी बदलने कों डाका डाला जा रहा है.... इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, साजिश कर यहाँ सिर्फ वोट बढ़ाने की स्किम पर काम चल रहा है, NRC और CAA सब कुछ होना चाहिए, भारतीय नागरिकों कों भारतीय संसाधनों पर अधिकार है विदेशियों कों नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड और इस्लामिक देशो मे अगर 90 दिन का वीजा है तो 91 दिन नहीं रह सकते,तो हमारे देश मे कैसे बिना वीजा के पड़े हो चाहे किसी भी देश के हो, चाहे किसी भी देश के हो नागरिकता तो साबित करनी ही होगी।
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