RTÉ कानून पर PASWA ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन की घोषणा कर दी

आज पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की उन्होंने बताया कि आरटीई कानून के तहत निजी विद्यालयों को हो रही परेशानियों को लेकर 19 नवंबर को माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को किसी भी तरह की दंडात्मक या पीड़क कार्रवाई करने से रोक दिया था, क्योंकि यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। निजी विद्यालयों की लगातार बढ़ रही समस्याओं को देखते हुए पासवा ने 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन किया है। हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय में लड़ने जा रहे हैं। हमारे महासचिव एस.ए. पाठक जी के माध्यम से पहले से लंबित रिट याचिका में इंटरवेन दायर किया गया है। माननीय इंजी. सिन्हा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे पक्ष की पैरवी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी निजी विद्यालयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पासवा पूरे मामले पर गंभीर नज़र बनाए हुए है।हाँ, राज्य शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस मुद्दे का समाधान यहीं राज्य स्तर पर भी संभव था। लेकिन अब चूँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, इसलिए अंतिम निर्णय वहीं होगा। आरटीई की कई कठिन शर्तों के कारण निजी विद्यालयों के लिए स्कूल संचालित करना बेहद कठिन हो गया है। हम बच्चों को शिक्षा और तालीम दे रहे हैं—इसकी महत्ता को समझना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन कर दिया है और आने वाली हर तारीख पर अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से निजी विद्यालयों का पक्ष मजबूती से रखेंगे। पूरे देश में एक जैसा आरटीई कानून लागू है, लेकिन झारखंड में 2019 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा किए गए संशोधन की वजह से यहाँ के निजी स्कूलों को सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।