*झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री के विवादित बयान के बाद माहौल और गरम हो गया है। कांग्रेस ने इसे संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सीधा हमला बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। पार्टी अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है, और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। झारखंड में भी इसको लेकर सियासत उफान पर है और दोनों राजनीतिक धाराओं के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है*। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज जिस बात का विरोध हो रहा है, उसका असली मुद्दा बहुत गंभीर है और हमें उससे डायवर्ट नहीं होना चाहिए। एसआईआर की वैधता, उसकी समय-सीमा और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। देश में आज तक इस तरह से एसआईआर कभी भी लागू नहीं किया गया है। जो एन्यूमरेशन फॉर्म बनाया गया है, वह इतना जटिल है कि कोई भी ग्रामीण परिवार उसे खुद से नहीं भर सकता। एक-एक बीएलओ के जिम्मे 1500 से 2000 लोगों के फॉर्म भरने का बोझ डाल दिया गया है। इस भारी दबाव की वजह से कई राज्यों में पीएलओ के आत्महत्या करने तक की घटनाएँ सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। इलेक्शन कमीशन हमेशा कहता है कि उसके पास मैनपावर की कमी है, फिर इतने कठिन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सिर्फ तीन महीने का समय क्यों दिया गया? यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हम लोग संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। लेकिन यदि संवैधानिक संस्थाएँ ही सरकार के दबाव में काम करने लगें, और ‘इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया’ की जगह ‘इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट’ की तरह कार्य करने लगें, तो फिर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना कठिन हो जाएगा। इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे पर एक बड़ा अभियान छेड़ा है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश से लोग इकट्ठा होंगे और हम अपनी आवाज मजबूती से उठाते रहेंगे। जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते और प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव नहीं किए जाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।