झारखंड उलगुलान संघ आदिवासी जमीन बचाने के लिए बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान

आज झारखंड उलगुलान संघ के द्वारा प्रेस वार्ता रखे गई उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को सीएनटी एक्ट कानून (Chotanagpur Tenancy Act) का स्थापना दिवस है। यह कानून हमारे महान नायक भगवान बिरसा मुंडा की लंबी जद्दोजहद और बलिदान का परिणाम है — जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और आदिवासियों की भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अलग राज्य बनने के बाद भी हमने देखा कि झारखंड की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने एजेंडे में आदिवासियों की ज़मीन बचाने के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी। आज भी लगभग 4500 मामलों में एसडीओ और कोर्ट के आदेशों के बावजूद आदिवासियों की ज़मीनें नहीं बच पा रही हैं। चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो या बीजेपी की, किसी ने भी आदिवासी ज़मीन को वापस दिलाने या उसकी रक्षा के लिए ठोस योजना नहीं बनाई। जबकि ज़मीन, संस्कृति और धर्म — ये तीनों ही आदिवासी पहचान के मूल स्तंभ हैं। फिर भी आज तक किसी भी सरकार ने इन मूल मुद्दों को स्थापित करने की ठोस पहल नहीं की है। यही कारण है कि हम लगातार आदिवासियों की ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कागजों पर बहुत बातें होती हैं, लेकिन सरकार के एजेंडे में ज़मीन बचाने की सच्ची मंशा दिखाई नहीं देती। 25 साल हो गए झारखंड राज्य बने हुए, लेकिन न तो पेसा कानून (PESA Act) को सही रूप में लागू किया गया और न ही सीएनटी एक्ट को सख़्ती से पालन में लाया गया। इसके उलट, अब तो कुर्मी समाज के संदर्भ में संवैधानिक स्तर पर भी हमलों की शुरुआत हो चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष एक महा धरना करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड के सभी जिलों से लोग शामिल होंगे। इस आंदोलन का शुभारंभ “उलगुलान संघ” द्वारा किया जाएगा, और “आदिवासी बचाव मोर्चा” उसे पूर्ण समर्थन दे रहा है। यही से झारखंड के नवनिर्माण की दिशा में एक नए संघर्ष की शुरुआत होगी — ताकि हमारे मुद्दे, हमारी पहचान और हमारी ज़मीन की रक्षा के लिए एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया जा सके।