झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के द्वारा रांची में धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के सदस्यों ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर यह धरना दिया है। उन्होंने कहा कि आज हम लोग सरकार के विरोध में अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। यह हमारे आंदोलन का पहला चरण है। अगर हमारी eight सूत्री मांगों को सरकार द्वारा 15 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया गया, तो हम मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम करेंगे。 आज के धरना में पंचायत के सभी प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। हमारी मुख्य मांग है कि पंचायतों को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि तत्काल आवंटित की जाए। इसके साथ ही, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बिहार के तर्ज पर बढ़ाया जाए। हम यह भी मांग करते हैं कि मुखिया जी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इसके लिए उन्हें आर्म्स लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। लगातार दो वर्षों से पंचायतों को वित्त आयोग की एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। जबकि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका सबसे अहम होती है। इसके बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आज का हमारा धरना इसी अन्याय के विरोध में है।