झारखंड ने विकसित भारत गारंटी बिल को काला कानून कहकर विरोध जताया

ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की मजबूत नींव रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अब विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन बिल 2025 हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को विकसित भारत की एक मजबूत नींव बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सत्ताधारी दल इस बिल के खिलाफ में है। केंद्र पर हमला बोलते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अब केंद्र सरकार का राम नाम सत्य होने का वक्त आ गया है इसीलिए यह बिल लाया गया है और यह बिल न गारंटी देगा ना सार्वभौमिक ना अधिकार। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बिल को विध्वंशकारी अर्थव्यवस्था का बिल बताते हुए इसे स्वीकार नहीं करने की बात कही है।मामले पर राजनीति जारी है मनरेगा योजना की जगह नए कानून लाने के मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार पर हमलावर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सबसे पहले तो नाम बदलकर महात्मा गांधी का अपमान केंद्र की सरकार ने किया है। और इस कानून मैं कई खामियां हैं जो मजदूरों को स्वीकार नहीं। केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है यह कानून काला कानून है यह मनरेगा को पूरी तरीके से अपने हाथों में नियंत्रित करना चाहते हैं केंद्र तय करेगी कि किस राज्य में कितना काम दिया जाए। केंद्र की सरकार यह चाहती है कि राज्य उनके सामने घुटने टेक के इसीलिए मजदूरों के नाम पर राजनीति की जा रही है। मनोज पांडे ने यहां तक यह भी कह दिया कि जिस तरीके से किसानों के लिए बनाए गए काला कानून को केंद्र को वापस लेना पड़ा इस कानून को भी उन्हें देश की जनता के दबाव में वापस लेना पड़ेगा。