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झारखंड के लिए रेलवे बजट ऐतिहासिक: इस वित्तीय वर्ष में 7,536 करोड़ रुपये आवंटित
UMUJJWAL MISHRA
Feb 02, 2026 12:05:47
Ranchi, Jharkhand
कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। इसके बाद आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बजट और झारखंड में किए गए निवेश की जानकारी दी। इसी कड़ी में रांची रेलवे मंडल रेल प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड के लिए रेलवे के बजट और विकास कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, रेल मंत्री जी ने अभी बताया है, इस बार झारखंड के लिए केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है। इस वित्तीय वर्ष में झारखंड को करीब 7,536 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी राशि है। उन्होंने बताया कि अगर हम 2009 से 2014 की अवधि से तुलना करें, तो उस समय झारखंड को औसतन करीब 457 करोड़ रुपये का ही आवंटन मिलता था। इस लिहाज़ से देखें तो इस बार का बजट लगभग 16 गुना अधिक है। रेलवे मंडल प्रबंधक ने कहा कि फिलहाल झारखंड में कुल 63,470 करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनमें से सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में 7,536 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट का बड़ा हिस्सा रेलवे ट्रैक की डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, सुरक्षा के लिहाज़ से कवच सिस्टम, स्टेशन डेवलपमेंट, नए कोच और रोलिंग स्टॉक की खरीद पर खर्च किया जाएगा। स्टेशन विकास को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड में कुल 57 स्टेशनों को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत चुना गया है। इनमें से 15 स्टेशन रांची मंडल के अंतर्गत आते हैं। गोविंदपुर रोड स्टेशन का उद्घाटन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। लोहरदगा, पिस्का और मोरी—इन तीन स्टेशनों पर काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 11 स्टेशनों पर लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जो मार्च के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्रेनों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल झारखंड में 12 वंदे भारत ट्रेनें और 4 जोड़ी अमृत भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा झारखंड को दो और अमृत भारत ट्रेनें मिलने वाली हैं। इनमें से एक ट्रेन धनबाद से कोयंबटूर के बीच चलाई जा सकती है, जिसका मार्ग रांची से होकर होगा। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड खनिज संपदा के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए रेलवे द्वारा यहां डबलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
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