जामताड़ा जिला परिषद की अध्यक्ष राधा रानी सोरेन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। कुल 19 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि एक सदस्य ने कोरा मतपत्र डाला। तीन-चौथाई से अधिक मत मिलने के कारण राधा रानी सोरेन को अध्यक्ष पद से विमुक्त कर दिया गया। यह अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद सदस्य दीपिका बेसरा द्वारा लाया गया था। सदस्यों ने राधा रानी सोरेन पर समय पर बैठक नहीं बुलाने और सदस्यों से समन्वय नहीं रखने के आरोप लगाए। मतदान प्रक्रिया में झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और दुमका सांसद नलिन सोरेन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया। वहीं, पद से हटने के बाद राधा रानी सोरेन ने उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत वोटिंग कराई गई। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताया। इस पर उपायुक्त रवि आनंद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह नियमसम्मत, पारदर्शी और वीडियोग्राफी के साथ संपन्न कराई गई है। दीपिका बेसरा (जिप सदस्य) अध्यक्ष लगातार बैठक नहीं बुला रही थीं और सदस्यों से कोई तालमेल नहीं था। इसलिए मजबूरी में हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। डॉ. इरफान अंसारी (मंत्री) यह लोकतंत्र है, यहाँ बहुमत का फैसला सर्वोपरि होता है। जो निर्णय आया है, वह सभी को स्वीकार करना चाहिए। नलिन सोरेन (सांसद) सभी सदस्यों ने स्वतंत्र रूप से मतदान किया है। इसमें किसी तरह का दबाव नहीं था। राधा रानी सोरेन (निवर्तमान अध्यक्ष) मेरे खिलाफ पहले से साजिश रची गई थी। उपायुक्त की भूमिका संदिग्ध है, यह निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं थी। रवि आनंद (डीसी, जामताड़ा) सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं। पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ कराई गई है。