कांगड़ा और चंबा में 68.67 करोड़ के बिजली बिल बकाया
Dharamshala, Himachal Pradesh:कांगड़ा और चंबा जिलों में बिजली बोर्ड के 68.67 करोड़ रुपये के बिल बकाया हैं। नार्थ जोन धर्मशाला के अंतर्गत, डलहौजी सर्कल में 52.95 करोड़ और कांगड़ा सर्कल में 15.73 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं। घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की तुलना में सरकारी विभागों के बिल अधिक बकाया हैं। बिजली बोर्ड प्रबंधन समय-समय पर इंटर डिपार्टमेंट स्तर पर इन मामलों को सुलझाने का प्रयास करता है। वसूली न होने पर मामला सरकार के समक्ष रखा जाता है।
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बीकानेर में दिनदहाड़े दुकान से 15 हजार रुपये के सामान चुरा कर बदमाश फरार
Bikaner, Rajasthan:स्टोरी - सामान खरीदा, पैसे दिए बिना फरार हुए तीन युवक ! बाइक पर आए बदमाश, 15 हजार रुपये का सामान ले जाने का आरोप पूरी वारदात दुकान के CCTV कैमरे में कैद हो गई है फुटेज में तीनों युवक दुकान पर आते, सामान लेते और फिर तेजी से वहां से निकलते दिखाई दे रहे हैं वारदात के बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है दुकानदार का कहना है कि इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं इससे व्यापारियों में डर और नाराजगी का माहौल है उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है फिलहाल गंगाशहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है0
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सीएम ओमर अब्दुल्ला ने सुरानकोटे के मुर्राह परिवार को सहायता का आश्वासन दिया
Aram Pora, Ganderbal, Chief Minister Omer Abdullah visited Murrah in Surankote to offer condolences to the family that lost its loved ones in the recent cloudburst. He expressed solidarity with the bereaved family and assured it of all possible assistance and support from the Government.0
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Waheed Ur Rehman Para ने Giriraj Singh के आतंकवादी शब्दों पर तीखा हमला
Aram Pora, Ganderbal, in a Post on X PDP Leader and Member of Legislative Assembly (MLA) Pulwama, Waheed Ur Rehman Para Said " Giriraj Singh’s remarks calling PDP President Mehbooba Mufti a “terrorist” are outrageous, irresponsible, and beneath the dignity of a Union Minister. Such language against a former Chief Minister of J&K and a senior Muslim woman leader reflects nothing but prejudice and political intolerance. This is not political statement, it is a reflection of Giriraj Singh’s own mindset.0
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कुलगाम जिले में सुरक्षा कड़ी, आज राजनीतिक आयोजन पर रोक, चेकप्वाइंट और तलाशी जारी
Kulgam, اینکر: 5 اگست کے پیش نظر ضلع کولگام میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کو الرٹ رکھا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی سیاسی جماعت یا تنظیم کو آج کے دن "کالا دن" منانے یا کسی قسم کا احتجاج، ریلی یا اجتماع منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سخت ناکہ بندی اور گاڑیوں کی جامع تلاشی کا سلسلہ جاری ہے۔0
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दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 पर कैबिनेट विचार, कारोबार आसान होगा
New Delhi, Delhi:दिल्ली सरकार राज्य में उद्योग को आसान बनाने के लिए दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 पर विचार कर रही है. कारोबारियों को लाइसेंस-इंस्पेक्शन और सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ के मसौदे पर विचार किया गया। प्रस्तावित कानून का मकसद दिल्ली में कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रियाओं को आसान, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाना है। सरकार का लक्ष्य कारोबारियों और निवेशकों का समय सरकारी दफ्तरों के चक्कर में नहीं, बल्कि कारोबार बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में लगे। प्रस्तावित बिल Compliance Reduction and Deregulation Initiative Phase-II के तहत तैयार किया गया है। यह जन विश्वास विधेयक, 2023 की भावना के अनुरूप बताया गया है। उपराज्यपाल और दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयक को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय (MHA) भेजा जाएगा。 एक पोर्टल पर मिलेगी अधिकांश मंजूरीं कारोबार से जुड़ी अलग-अलग मंजूरियां, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और NOC के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की व्यवस्था खत्म करने का प्रस्ताव। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। भवन निर्माण स्वीकृति, फैक्टरी लाइसेंस, फायर क्लीयरेंस, पानी-सीवर और बिजली कनेक्शन, RERA रजिस्ट्रेशन और सहकारी समितियों के पंजीकरण जैसी सेवाएं पोर्टल से मिलेंगी। समय पर फैसला नहीं तो 'डीम्ड अप्रूवल' तय समय सीमा में सक्षम प्राधिकारी ने आवेदन पर फैसला नहीं लिया तो स्वीकृति/रजिस्ट्रेशन/NOC स्वतः मंजूर माना जाएगा। आवेदक इसे सीधे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा। इससे फाइलों के लंबित रहने और मंजूरियों में देरी को खत्म करने का प्रयास होगा। कम जोखिम वाले उद्योगों को ‘Self Certification’ कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था प्रस्तावित। अग्नि सुरक्षा, भवन योजना, प्रदूषण संबंधी अनुमति और लो-टेंशन बिजली कनेक्शन जैसी निर्धारित प्रक्रियाएं स्वयं घोषणा के आधार पर पूरी की जा सकेंगी। छोटे और कम जोखिम वाले कारोबार बिना अनावश्यक देरी के शुरू हो सकेंगे। एक ही जानकारी बार-बार देने से राहत जिन कारोबारियों का पहले से GST, FSSAI, MSME Act या Labour Codes के तहत पंजीकरण है, उन्हें कुछ मामलों में अलग से ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस या Shops & Establishments रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के किसी विभाग के पास पहले से उपलब्ध दस्तावेज या जानकारी दोबारा मांगने पर रोक का प्रस्ताव भी रखा गया। नए पंजीकरण के बाद 3 साल तक ‘No Routine Inspection’ नए पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन साल तक नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा। केवल गंभीर प्रकृति की शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया जा सकेगा। इससे कारोबारियों को अनावश्यक निरीक्षण से राहत और Trust-Based Governance को बढ़ावा देने का प्रयास। ‘Negative List’ से कारोबारियों को ज्यादा आजादी प्रस्तावित कानून में Negative List की व्यवस्था होगी। यानि जिन गतिविधियों पर सरकार ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है, उन्हें करने की अनुमति होगी। इससे कारोबारियों के लिए नियामकीय व्यवस्था अधिक स्पष्ट और पूर्वानुमेय बनाने का लक्ष्य। उद्योगों के विस्तार के नियम होंगे आसान अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार के लिए FAR, Ground Coverage, Setback और Building Height से जुड़े कई प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव। साझा अग्नि सुरक्षा अवसंरचना की जिम्मेदारी व्यक्तिगत इकाइयों की बजाय DSIIDC को देने का प्रस्ताव। इससे उद्योगों के विस्तार की लागत कम करने का प्रयास। ‘Risk-Based Regulation’ पर जोर किसी उद्यम पर लगाए जाने वाले नियम और शर्तें उसके वास्तविक जोखिम के अनुपात में होंगी। सभी कारोबार पर एक जैसे अनावश्यक अनुपालन थोपने की व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव। सभी लाइसेंस और NOC के लिए आवश्यकता पड़ने पर एक समान वैधता अवधि तय की जा सकेगी, जिससे बार-बार अलग-अलग समय पर नवीनीकरण कराने की जरूरत कम होगी। DSIIDC बनेगी नोडल एजेंसी पूरे सिंगल विंडो सिस्टम की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) को देने का प्रस्ताव। आवेदन से लेकर अंतिम मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया के लिए DSIIDC एकमात्र जवाबदेह नोडल एजेंसी होगी। सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां इसके जरिए समन्वय करेंगी। पेशेवरों के पैनल का विस्तार सत्यापन और प्रमाणन जैसी सेवाओं के लिए अधिकृत पैनल में शामिल पेशेवरों के साथ-साथ अन्य राज्यों में पैनल पर शामिल पेशेवरों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव। इससे मंजूरियों और प्रमाणन में लगने वाला समय कम करने का लक्ष्य। सरकार और उद्यमों के बीच संबंधों को नियंत्रण और संदेह की पुरानी व्यवस्था से निकालकर भरोसे, सहयोग और सुविधा पर आधारित व्यवस्था में बदलना लक्ष्य है। साथ ही वास्तविक नियम उल्लंघनों के खिलाफ कड़े निवारक प्रावधान जारी रहेंगे। प्रस्तावित कानून से कारोबार की लागत, समय और अनिश्चितता कम करने, निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर होगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा।0
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झिलिया पुल अस्थायी डायवर्सन तीसरी बार बहा, हजारों लोग प्रभावित
Dhanbad, Jharkhand:धनबाद के मैथन रोड स्थित झिलिया पुल निर्माण कार्य के दौरान बनाया गया अस्थायी डायवर्सन मंगलवार देर रात हुई तेज बारिश में एक बार फिर बह गया। लगातार तीसरी बार डायवर्सन ध्वस्त होने से हजारों लोगों का संपर्क प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने संवेदक और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और जल्द मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। मैथन रोड पर झिलिया पुल निर्माण कार्य के दौरान आवागमन के लिए बनाया गया अस्थायी डायवर्सन तेज बारिश का पानी नहीं झेल सका और पूरी तरह बह गया। डायवर्सन टूटने से आसपास के कई गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है। इस मार्ग से प्रतिदिन आने-जाने वाले कारखाना कर्मियों, स्कूली बच्चों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोटो, ऑटो समेत छोटे वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद हो गया है और लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डायवर्सन शुरू से ही कमजोर तरीके से बनाया गया था। इसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने संवेदक एवं लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा यह हुआ कि तेज बारिश में तीसरी बार डायवर्सन बह गया और हजारों लोगों की आवाजाही बाधित हो गई। मुखिया तनवीर आलम ने डायवर्सन निर्माण में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वहीं स्थानीय नागेंद्र कुमार ने पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार संवेदक और अधिकारियों के against कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से मरम्मत कार्य शुरू होने की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।0
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जगदंबिका पाल का आरोप: विपक्ष चुप, JPSC पेपर लीक पर सरकार ने कदम उठाये
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली: भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कहा, "विपक्ष प्रदर्शन क्यों कर रहा है? 13 दिन से रांची में JPSC पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक उनके मुख्यमंत्री ने उनसे बात तक नहीं की है। उस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चुप है। यहां तो छात्रों के हितों पर प्रधानमंत्री और 2-2 वरिष्ठ मंत्रियों ने बात की और मांग को मान लिया गया...जान बूझकर विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है।"0
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भोपाल समेत 24 जिलों में महिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति, अलका लाम्बा ने सूची जारी
Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में महिला कांग्रेस में नियुक्ति 24 महिला कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति ग्वालियर जबलपुर सतना कटनी समेत कई 24 जिलों में महिला अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लाम्बा ने जारी की सूची0
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बिलासपुर में मलेरिया मरीज बढ़े, 16 सक्रिय मरीज, घर-घर सर्वे जारी
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर जिले में इन दिनों बढ़ते मलेरिया के मामलों को लेकर जिला चिकित्सा अधिकारी (CMHO) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि जिले में अब तक कुल 37 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में केवल 16 सक्रिय मरीज ही बचे हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों तथा घरों में किया जा रहा है। मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था के तहत 6 लोग सिम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल(CIMS) में और 1 मरीज गनियारी में उपचाराधीन है, जबकि शेष का इलाज घर पर ही चल रहा है। मलेरिया के प्रसार को रोकने और इस पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, इसके तहत विशेष टीमों को मैदान में उतारा गया है जो कोटा ब्लॉक समेत पूरे जिले के विभिन्न गांवों में घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं और आरडी किट तथा स्लाइड के माध्यम से संदिग्ध बुखार के मरीजों की तुरंत जांच सुनिश्चित कर रही हैं।0
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शिरोमणि अकाली दल ने गुरबाणी प्रसारण पर पीटीसी चैनल से सवाल पूछे
Chandigarh, Chandigarh:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੁ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨਣ ਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ——ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ0
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बारिश के पानी से परेशान शहर: नगर निगम ने ड्रेनेज पाइप लगाने की चेतावनी दी
Chanwal, Himachal Pradesh:इन दोनों बरसात का सीजन चल हुआ है लगभग रोजाना बारिश हो रही है लेकिन शहर में सैकड़ो ऐसे घर और दुकानें हैं जिनकी छत पर से बारिश का पानी सीधा सड़कों पर गिरकर पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। अधिकतर लोगों ने बारिश के इस पानी की निकासी के लिए छत से नाली तक ड्रेनेज पाइप नहीं डाली है जिसकी वजह से छत से सीधा पानी गलत तरीके से लगाए गए नलकूपों से सीधा सड़कों गलियों में गिर रहा है। गलत ढंग से पानी सड़कों पर फेंकने से जहां सड़कों को नुकसान हो रहा है वही लोग भी परेशान हैं। नगर निगम अब ऐसे भवन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है जल्द ही ऐसे लोगों को नोटिस भेज कर उन्हें जल्द से जल्द बारिश के पानी की निकासी छत से सीधे नाली तक करने के लिए ड्रेनेज पाइप डालने को कहेगा। जो लोग पानी की निकासी के लिए छत से ड्रेनेज पाइप नहीं डालेंगे उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटने की भी अगली बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है।0
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हरिद्वार में शराबी पुलिसकर्मी पर कांवड़ खंडित का आरोप, वीडियो वायरल
Haridwar, Uttarakhand:हरिद्वार में पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में कांवड़ खंडित करने का आरोप, घटना के बाद कांवड़ियों ने किया हंगामा। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने कांवड़ को सड़क पर गिरा दिया, जिसके बाद शिवभक्त कांवड़ियों में नाराजगी फैल गई। विरोध के बीच पुलिसकर्मी के सड़क पर दौड़ लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांवड़ियों का आरोप है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में था, हालांकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही साफ होगी। घटना के बाद मौके पर कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही, वायरल वीडियो को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। पुलिसकर्मी पर लगे आरोपों और वायरल वीडियो की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी।0
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पूर्व मंत्री के बयान से सियासत गरम, राज्यसभा सदस्यता पर सवाल
Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल पूर्व मंत्री पीपी शर्मा का बयान बीजेपी के तीनों राज्यसभा सांसदों को नोटिस दिए जाने पर बोले- जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है बिना किसी सबूत के मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन रद्द कर दिया था....अब सब चीज सामने आ रही हैं,महेश केवट जी का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है उन्होंने सरकारी जमीन को अपना बताया हमें पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट में यह तीनों की सदस्यता रद्द होंगे और चुनाव फिर से होंगे मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा जाएगी आखिर में यही होने वाला है.... उपचुनाव में हार के बाद भाजपा के एक्शन पर बोले- बीजेपी की जो कमेटी बनी है बीजेपी में यह सब फॉर्मेलिटी होती है तथ्यों के आधार पर नहीं जाते,उनका फैसला वरिष्ठ लोग पहले ही कर देते है. सही मायने में अगर ठोस निर्णय लेना होता तो नरोत्तम मिश्रा पर सबसे पहले एक्शन होना. ..छोटे लोगों को साइड लाइन करना पद से हटा देना की फॉर्मेलिटी है. ... जब जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी नरोत्तम मिश्रा ही मुखिया थे, सरकार गिराने में जो जो इंवॉल्वड थे उन सभी का भी हाल बेहाल होगा और यह राजनीति है कुदरत सब का फैसला करती है बाकी सब का भी यही हाल होगा दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर बोले- राहुल गांधी जी का संगठन सृजन अभियान है जिसमें दिल्ली से ऑब्जर्वर से आए थे संगठन सृजन के बाद तय था कि सभी की परफॉर्मेंस देखी जाएगी जो लोग उसमें खरे नहीं उतरेंगे उनकाे पद छोड़ना पड़ेगा....कल 35 जिलों की समीक्षा हुई थी संगठन सृजन अभियान का मतलब ही था कि सभी को सक्रिय रहना है धरना प्रदर्शन में बीजेपी को लेकर मुखर होना है. .. जो निष्क्रिय होंगे यह पहले से तय था कि उनको हटाया जाएगा समीक्षा के आधार पर कार्रवाई की जाएगी0
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एसआरए योजना से बेलापूर के झोपड़पट्टीवासियों को बड़े घर मिलने की उम्मीद, विरोधियों को चेतावनी
Navi Mumbai, Maharashtra:एसआरए योजने अंतर्गत सिबिडी बेलापूर मधील झोपडपट्टी वासियांना आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मोठी घरे मिळणार आहेत. 2000 पूर्वीच्या झोपडी धारकांना मोफत तर 2010 पर्यंतच्या झोपडी धारकांना अडीच लाख रुपये भरून घर देण्यात येणार आहे. यासाठी सोसायटीची स्थापना करून कागदपत्र जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. सगळं सुरळीत झाल्यास दिवाळी पर्यंत या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करू मात्र यामध्ये कोणी खो घालू नये आणि जो झोपडपट्टी वासियांच्या नादाला लागेल त्याला झोपडपट्टी वासिय त्याची जागा दाखवतील असा इशारा देखिल आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिलाय.0
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अमरावती में विश्वकर्मा योजना के नाम पर महिलाओं से करोड़ों की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार
Amravati, Maharashtra:विश्वकर्मा योजनेच्या नावाखाली लाखोंची आर्थिक फसवणूक; शेकडो महिलांची फसवणूक दहा हजारात दहा लाख, तर चाळीस हजारात चाळीस लाखांचे कर्ज मिळवून देण्याचे दिले होते आमिष या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सारिका राऊत हिला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीने मार्च २०२६ निमखेड बाजार येथे गावात येऊन विश्वकर्मा योजनेतून ५० टक्के अनुदानावर कर्ज व विविध शासकीय लाभ तसेच मुलीला नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. सुरुवातीला काही महिलांना वस्तू देऊन विश्वास संपादन केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक दिवस उलटूनही ना कर्ज मंजूर झाले ना नोकरी मिळाली ना भरलेले पैसे परत मिळाले. पैसे परत मागितल्यानंतर आरोपीने मला फोन करून त्रास देऊ नका अन्यथा माझ्या जीवाचे बरेवाईट करून तुम्हाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवीन अशी धमकी दिल्याचाही आरोप फिर्यादीने केला आहे.0
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