पानीपत मंडियों में सरकारी धान खरीद पर संकट, पोर्टल बड़ा रोड़ा!

2 FILES LOCATION 2C APP PANIPAT STORY BY RAKESH BHAYANA पानीपत मंडियों में सरकारी धान खरीद पर संकट, पोर्टल और मिलरों की उदासी बनी बड़ी बाधा पानीपत, 30 सितंबर। पानीपत की मंडियों में इस बार सरकारी धान खरीद कई समस्याओं से जूझ रही है। एसडब्ल्यूसी (स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन) की ओर से खरीद प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन मैनेजर के ट्रांसफर और नए मैनेजर की नियुक्ति में देरी से कामकाज प्रभावित हो रहा है। मिलर मंडियों में नहीं पहुँचे धान की तुलाई और बारदाने की सप्लाई के बाद अब फसल आढ़तियों के पास पड़ी है। लेकिन मिलरों के न आने से लिफ्टिंग रुकी हुई है। आढ़तियों का कहना है कि कंबाइन से कटी हुई धान यदि कई दिन पड़ी रही तो उसमें घटती (नुकसान) आ जाएगी और उसका पूरा भार उन्हीं पर पड़ेगा। किसान तो अपना धान तौलवाकर मंडी से जा चुका है। मिलरों की चुप्पी जब पूछा गया कि मिलर मंडियों में क्यों नहीं आ रहे, तो अधिकारियों ने कहा कि यह सरकार की नीतियों से जुड़ा मामला है। कल एक मिलर मंडी आया जरूर था, लेकिन उसने सिर्फ औपचारिक बातचीत की और बिना खरीद के लौट गया। पोर्टल बना सबसे बड़ी समस्या खरीद प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल और वेरिफिकेशन सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहे हैं। कई किसानों का नाम पोर्टल पर दर्ज ही नहीं है। 30 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों का वेरिफिकेशन एसडीएम स्तर पर किया जा रहा है। छोटे किसानों (2–4 एकड़ वाले) का वेरिफिकेशन पटवारियों से होना है, लेकिन यह काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में किसान मंडी तक तो आ जाते हैं, लेकिन पोर्टल पर नाम न होने के कारण अपनी फसल बेच नहीं पाते। कई किसान कर्ज लेकर धान मंडी में लाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन न होने से उनका धान भी फंस गया। आढ़तियों और किसानों की नाराज़गी आढ़तियों का कहना है कि यदि सरकार खरीद शुरू करने से पहले ही 10–15 दिन पहले वेरिफिकेशन पूरा करवा देती तो ऐसी समस्या खड़ी नहीं होती। मंडियों में धान के ढेर लगने से रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं और किसान-आढ़ती दोनों ही असमंजस की स्थिति में हैं। किसान व आढ़ती का कहना है कि उपायुक्त के दौरे के बाद कोई फर्क नहीं बस एक-दो ने धान तौलवाई है। उसके बाद कोई आढ़ती लेने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि नमी कट है। घटती होने से सब डर रहे हैं। कोई देखने को भी राज़ी नहीं। 17% वाली फसल में भी घटती आ रही है जी। क्योंकि टाइम पर उठान नहीं हो रहा। और जो भी कमी होगी, वो आढ़ती के कमीशन से काट ली जाएगी। पहले खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती थी, लेकिन इस बार जल्दी शुरू हुई। हम मानते हैं कि सरकार ने बस दिखावे के लिए जिम्मेदार लोगों की फसल 10 दिन पहले खरीद ली, लेकिन असल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पाँच दिन से हमारी बारी आई हुई है। पाँच दिन से यही हाल है। कल भी मुश्किल से ढाई बजे खरीदी शुरू हुई, मॉइस्चर भी ठीक था। फिर बोले 3 बजे बताएँगे, फलाना है... मतलब किसी तरह तौल हुई। लेकिन कोई व्यवस्था सुधरी नहीं है। अब ये कब उठेगी, कब नहीं उठेगी—अभी तक कुछ साफ नहीं। नुकसान तो है। जब तक उठान नहीं होगा, जिम्मेदारी हमारी है। मौसम भी खराब है। जैसे आज थोड़ा हल्का है, लेकिन अगर भीग गई तो धान लगानी पड़ेगी। लेबर को ₹4 प्रति कट्टा देना पड़ेगा। हर तरह से दिक्कत है। जब तक माल साफ-सुथरा उठकर नहीं जाएगा, परेशानी बनी रहेगी। WT राकेश भयाना