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नायब सैनी ने DBT से 1890 करोड़ जारी करने का दावा, पंजाब पर निशाना

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित की लाभ राशि डीबीटी के जरिए मुख्यमंत्री ने लाभ राशि लाभार्थियों के खातों में डाली आज विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1890 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि की दूरी की जा रही है डायरेक्ट बेनिफिट द्वारा हस्तांतरित *चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन* आज विभिन्न 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 6841 लाभार्थियों के खातों में 1129 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि डाली गई इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल- मुख्यमंत्री हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मॉडल को अपनाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा है यह भुगतान हमारी पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त की जारी- मुख्यमंत्री इस योजना के तहत 10 लाख 10 हजार लाभार्थी बहन बेटियों के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डाली गई इसे मिलाकर अब तक 11 किस्तों में 2254 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी- मुख्यमंत्री दयाालु योजना के तहत 4 हजार 520 परिवारों को 168 करोड़ 13 लाख 21 हजार रुपए की सहायता राशि की प्रदान इनमें दयालु योजना- 2 के 70 परिवार भी शामिल- मुख्यमंत्री आज जारी की गई राशि को मिलाकर 3320 करोड़ 61 लाख 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को 311.25 करोड रुपए किए जारी यह पहले प्रोत्साहन राशि ई कुबेर के माध्यम से की गई जारी प्रोत्साहन राशि का 50% सात कार्य दिवसों के भीतर अग्रिम रूप से किया जाएगा जारी शेष 50% पात्र प्रोत्साहन राशि आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी जारी- मुख्यमंत्री HEEP के तहत 539 लाभार्थियों को 45.44 करोड रुपए की राशि की गई जारी LWR के तहत चार लाभार्थियों को 9.29 करोड़ रुपये जबकि हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत 16 लाभार्थियों को 144.16 करोड रुपए की राशि की गई जारी प्लग एंड प्ले योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 24.53 करोड रुपए और आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति के तहत 98 लाभार्थियों को 65.18 करोड रुपए किए प्रदान पदमा के तहत दो लाभार्थियों को 20.54 करोड रुपए जबकि MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत एक क्लस्टर के विकास के लिए 2.11 करोड रुपए की राशि की गई जारी भावांतर भरपाई योजना के तहत 6177 किसानों को 49 करोड़ 89 लाख रुपए की भावांतर राशि की जारी- मुख्यमंत्री यह राशि आलू, फूलगोभी और शहद के किसानों के लिए की गई जारी- मुख्यमंत्री इनमें आलू की फसल के लिए 6 हजार 12 किसानों को 48 करोड़ 9 लाख रुपए शामिल फूल गोभी के लिए 99 किसानों को 46 लाख 76 हजार रुपए किए जारी शहद के लिए 66 किसानों को एक करोड़ 32 लाख 73 हजार रुपए की राशि शामिल- मुख्यमंत्री आलू की राशि अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर और पंचकूला के सब्जी उत्पादक किसानों को की गई जारी फूल गोभी की राशि अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के सब्जी उत्पादक किसानों को की गई जारी शहद की राशि अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर के मधुमक्खी पालकों को की गई जारी आज जारी की गई राशि को मिलाकर अब तक 45 हजार 764 किसानों को 246 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी- मुख्यमंत्री हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 5 लाख बहनों के बैंक खातों में जुलाई माह की 19 करोड़ 68 लाख रुपए की सब्सिडी डाली इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए में मिल रहा है गैस का सिलेंडर- मुख्यमंत्री आज की राशि मिलाकर कुल 359 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि की जा चुकी जारी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर साधा निशाना। नशा खोरी को लेकर वित्त मंत्री हरपाल चीमा से सवाल पूछने वाले दलित व्यक्ति के आत्महत्या को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जब घर का मुखिया ही 5:00 शुरू हो जाता है तो मुख्यमंत्री के मंत्री जनता के सवालों का कैसे सामना करेंगे वह तो आम आदमी को धमकाएंगे ही, लेकिन जनता सब दिखती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने युवाओं को नशा मुक्त करने के नाम पर वोट मांगे थे लेकिन 5 साल बाद भी नशा खत्म नहीं हुआ सभी को यह पता है सब ने देखा था कि मुख्यमंत्री मान किस तरीके से विधानसभा में पहुंचे थे हम ऐसे आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं इन लोगों ने नशा घटाने की बजाए बढ़ा दिया है। हरियाणा में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा वाल्मीकि समाज के लोग हमारे घर के सदस्य हैं उनकी कोई भी मांग होती है तो सरकार उसे पर ध्यान पूर्वक विचार करती है लेकिन आज विपक्ष के कुछ लोग उन्हें गुमराह करने में लगे हुए हैं।
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गैंगस्टर एक्ट के तहत दो पेट्रोल पंपों की मशीनरी कुर्क, संपत्ति जब्त

AKAtul KumarJust now
Mainpuri, Uttar Pradesh:जिला - मैनपुरी दि. 10/09/2026 एंकर- मैनपुरी के कुरावली में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटी पेट्रोल-डीजल की बिक्री के आरोपी अंकित यादव से संबंधित दो पेट्रोल पंपों की मशीनरी, उपकरण और निर्माण को कुर्क कर लिया गया है। कुरावली के सलेमपुर और जींगन चंदाई स्थित दोनों पेट्रोल पंपों पर हुई कार्रवाई में कुल 15 लाख 33 हजार 242 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने ढोल-बाजों के साथ मुनादी कराकर लोगों को बताया कि संबंधित संपत्ति अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के दायरे में है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर बायो डीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल-डीजल बेचने का आरोप है। इसी मामले के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब पुलिस दोनों पेट्रोल पंपों की जमीन और दूसरी संपत्तियों की भी जांच कर रही है। अपराध से अर्जित संपत्ति सामने आने पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीओ - कुरावली थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर स्थित IBP फिलिंग स्टेशन और जींगन चंदाई स्थित जस्सी फिलिंग स्टेशन पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार दोनों पेट्रोल पंप अंकित यादव पुत्र सत्येंद्र सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर से संबंधित हैं। सलेमपुर के आईबीपी फिलिंग स्टेशन पर मशीनरी, उपकरण और निर्माण की कीमत 7 लाख 91 हजार 170 रुपये, जबकि जींगन चंदाई के जस्सी फिलिंग स्टेशन पर कुर्क संपत्ति की कीमत 7 लाख 42 हजार 72 रुपये आंकी गई है। दोनों की कुल कीमत 15 लाख 33 हजार 242 रुपये है। अंकित यादव के खिलाफ कुरावली थाने में मुकदमा संख्या 48/2026 दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हुई थी। आरोप था कि बायो डीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जा रही थी। बाद में अंकित यादव और फिरोजाबाद निवासी राधेश्याम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बीओ 2- एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी के मुताबिक जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की की गई है। पुलिस अब दोनों पेट्रोल पंपों की जमीन का रिकॉर्ड और अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है। जांच में यदि कोई जमीन या दूसरी संपत्ति अपराध से अर्जित पाई जाती है, तो उसे भी चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बायट - अभिषेक तिवारी, SP ग्रामीण
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FPOs के लंबित भुगतान-संबंधी आंदोलन: लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Lucknow, Uttar Pradesh:आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लंबित अनुमोदन एवं भुगतान को लेकर FPOs में आक्रोश 09 सितम्बर 2026 से लखनऊ में लगभग 600 FPO प्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित “आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित अनुमोदन, CBBO एवं FPO संस्थाओं के लंबित भुगतान तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं को लेकर प्रदेश के FPOs में गंभीर असंतोष उत्पन्न हो गया है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को लगातार अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने के कारण अब FPOs ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज शासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित लगभग 500 किसान उत्पादक संगठनों का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन उनका अनुमोदन अभी तक लंबित है। वहीं, योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली CBBO संस्थाओं के भुगतान भी लंबे समय से लंबित हैं। इससे FPOs एवं CBBO संस्थाओं को गंभीर वित्तीय, प्रशासनिक एवं संचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान लंबित होने से जमीनी कार्य प्रभावित CBBO संस्थाओं द्वारा FPOs के गठन, मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य निर्धारित गतिविधियों में कार्य किया गया है, लेकिन भुगतान लंबित होने के कारण मानव संसाधन, जमीनी स्तर की गतिविधियां, FPOs का मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण, निगरानी एवं अनुश्रवण तथा कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय प्रभावित हो रहे हैं। FPO प्रतिनिधियों का कहना है कि जब संस्थाओं ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया है, तो उनके वैध भुगतानों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना गंभीर चिंता का विषय है। 30 सितम्बर के बाद ₹200 प्रतिदिन पेनाल्टी पर सवाल FPOs के समक्ष एक और गंभीर समस्या 30 सितम्बर 2026 के बाद ₹200 प्रतिदिन पेनाल्टी लगाए जाने की संभावित स्थिति है। FPO प्रतिनिधियों का प्रश्न है कि यदि अनुमोदन, भुगतान अथवा संबंधित प्रक्रिया विभागीय/प्रशासनिक/तकनीकी स्तर पर लंबित है और FPO की ओर से कोई कमी नहीं है, तो विभागीय विलंब का आर्थिक दण्ड FPOs पर क्यों लगाया जाए? विभागीय अथवा तकनीकी विलंब के लिए FPOs को आर्थिक दण्ड का भागीदार बनाया जाना उचित नहीं है। 09 सितम्बर से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन लगातार लंबित समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई न होने के कारण अब दिनांक 09.09.2026 से लखनऊ में लगभग 600 FPO प्रतिनिधियों द्वारा धरना-प्रदर्शन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह धरना अनिश्चितकालीन होगा तथा इसकी समाप्ति की कोई निर्धारित तिथि नहीं होगी। FPO प्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित अनुमोदन, CBBO के लंबित भुगतान तथा FPOs के लंबित भुगतान के संबंध में लिखित एवं ठोस समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लेना संभव नहीं होगा। FPOs की प्रमुख मांगें FPOs की प्रमुख मांगें हैं— 1. आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल अनुमोदन। 2. सभी लंबित CBBO एवं FPO भुगतानों का तत्काल निस्तारण। 3. अनुमोदन एवं भुगतान के लिए समयबद्ध मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की जाए। 4. लंबित मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। “अब आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं” FPO प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक धैर्य रखते हुए विभागीय स्तर पर अपनी समस्याएं उठाईं, लेकिन लगातार लंबित अनुमोदन एवं भुगतान के कारण स्थिति अब गंभीर हो चुकी है। इसलिए 09 सितम्बर 2026 से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। यह आंदोलन किसी टकराव के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लगातार लंबित प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी समस्याओं के कारण FPOs की विवशता का परिणाम है। FPO प्रतिनिधियों ने शासन एवं विभाग से अपील की है कि धरना प्रारम्भ होने से पूर्व तत्काल हस्तक्षेप कर समस्याओं का ठोस एवं लिखित समाधान कराया जाए।
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गांधी विहार: तिरछी इमारतों के डिमोलिशन के बाद जमीन के भविष्य पर सवाल

New Delhi, Delhi:उत्तरी दिल्ली के गांधी विहार इलाके में तिरछी और जर्जर इमारतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है. इन इमारतों के चलते आसपास रहने वाले लोगों की जान पर खतरा बना हुआ था. लेकिन अब डिमोलिशन के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन इमारतों को गिराने के बाद इस जमीन का क्या होगा? क्या यहां दोबारा इमारतें खड़ी हो सकेंगी या फिर जमीन को लेकर प्रशासन कोई ठोस फैसला करेगा? तस्वीरें उत्तरी दिल्ली के गांधी विहार की हैं, जहां लंबे समय से तिरछी खड़ी इमारतों पर अब प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है. जर्जर और झुकी हुई इन इमारतों को हादसे का खतरा मानते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है. लेकिन कार्रवाई के साथ ही जमीन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय RWA का आरोप है कि जिस जमीन पर आज ये इमारतें खड़ी हैं, उसे वर्ष 2000-01 के आसपास DDA ने अलॉट किया था. RWA का दावा है कि इसके बाद यह इलाका DDA की तरफ से MCD को हैंडओवर नहीं किया गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागों के बीच जमीन के रखरखाव और जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रही. इसी वजह से इलाके में समय रहते निगरानी और जरूरी कार्रवाई नहीं हो सकी. RWA का एक और गंभीर आरोप है कि जिस जमीन पर ये इमारतें बनीं, वहां पहले कूड़े का बड़ा ढेर था. आरोप है कि बाद में इसी जमीन पर बिल्डर माफिया ने निर्माण शुरू कर दिया और देखते ही देखते कई इमारतें खड़ी हो गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कमजोर जमीन पर हुए निर्माण और कथित विभागीय लापरवाही के चलते समय के साथ इमारतों में झुकाव बढ़ता गया और अब स्थिति डिमोलिशन तक पहुंच गई. अब सवाल सिर्फ इमारतों को गिराने का नहीं, बल्कि डिमोलिशन के बाद इस जमीन का क्या होगा, इसका भी है. क्या यहां भविष्य में दोबारा निर्माण की अनुमति दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो जमीन की मजबूती और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्थानीय RWA मांग कर रही है कि DDA और MCD पूरे मामले में जमीन के रिकॉर्ड, अलॉटमेंट, हैंडओवर और भविष्य में निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट करें, ताकि गांधी विहार में एक बार फिर ऐसी खतरनाक इमारतें खड़ी न हों।
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रामदेवरा मेला: परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए टैक्स में छूट लागू

Jaipur, Rajasthan:काशीराम जयपुर। परिवहन विभाग से बड़ी खबर। रामदेवरा मेले के श्रद्धालुबों के लिए दी गई बड़ी राहत। परिवहन विभाग ने मेले में आने वाले वाहनों को दी टैक्स में छूट। 11 से 30 सितंबर की अवधि में रहेगी टैक्स में छूट। अन्य राज्यों से रामदेवरा, जैसलमेर आने वाले यात्री वाहनों को छूट। बड़ी संख्या में यूपी, एमपी, गुजरात से रामदेवरा आते हैं श्रद्धालु। अधिकतम 10 दिन के लिए 6500 रुपए लगेगा टैक्स। वैसे 10 दिन के लिए टैक्स बनता है करीब 17 हजार रुपए। इस तरह श्रद्धालुओं को 10500 रुपए की छूट मिलेगी। संयुक्त परिवहन सचिव ओपी बुनकर ने जारी किए आदेश।
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गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक में मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच शुरू

Ghaziabad, Uttar Pradesh:गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की सेवियर सोसायटी में मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोसायटी के अंदर पेट का काम चल रहा है। पेट की खराब क्वालिटी लगाने को लेकर फ्लैट ओनर ने आरडब्ल्यूए से सवाल पूछा, इसके बाद पहले विवाह शुरू हुआ और फिर मारपीट हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग मारपीट को रोकने में लगे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। वही वीडियो में एक बुजुर्ग महिला भी मारपीट को रोकते हुई दिखाई दे रही है。
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JDU के भीतर बगावत: अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया

Patna, Bihar:पटना। बिहार की सियासत में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर घमासान छिड़ चुका है. सबसे दिलचस्प और तीखी जंग सत्तारूढ़ दल JDU के अंदर ही देखने को मिल रही है, अनंत सिंह और नीरज कुमार के मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है जबकि जेडीयू समेत NDA बचाव की मुद्रा में हैं. पटना स्नातक सीट से मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ JDU के ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई, लेकिन बंद कमरे में ही बैठक में अनंत सिंह ने साफ कहा कि जो उनके साथ नहीं, वे उसका साथ क्यों दें! इस मामले को लेकर विपक्ष ने JDU और NDA पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. विपक्ष के बयान पर JDU का कहना है कि पार्टी और NDA में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, वही BJP भी एकजुटता की बात कहते हुए विपक्ष के बयान को अनर्गल बताने में जुटी है. सत्ता पक्ष इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है, लेकिन अनंत सिंह पार्टी लाइन से अलग अपने उम्मीदवार के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर दिखे। बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट पर चुनाव से पहले JDU के भीतर का गुटबाजी का जिंन फिर बाहर आ गया है। मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ बगावती सुर अपना लिए हैं। अनंत सिंह ने खुलेआम डॉ. अनुज सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और उनके साथ क्षेत्र में दिख भी रहे हैं। अनंत सिंह के इस बागी दांव से JDU खेमे में हड़कंप है। पार्टी के भीतर 'डैमेज कंट्रोल' के लिए बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार को सुलह की जिम्मेदारी सौंपी गई। जेडीयू कार्यालय में दोनों नेताओं के साथ मंथन हुआ, लेकिन बैठक के बाद भी अनंत सिंह के चेहरे की खामोशी कई सवाल छोड़ गई और उसके बाद की तस्वीर अब जेडीयू और नीरज कुमार की परेशानी बढ़ा दी है, वही विपक्ष को मौका मिल गया है और निशाना साधने का मौका मिला।
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पटना में डेंटल अभ्यर्थी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, ऑब्जेक्शन पोर्टल और मेरिट लिस्ट मांगे

Patna, Bihar:पटना में बड़ी संख्या में डेंटल अभ्यर्थी BTSC कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने BTSC कार्यालय को घेर रखा है और गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑब्जेक्शन पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक ऑब्जेक्शन पोर्टल नहीं खोला गया है। उनका आरोप है कि हर बार 15 दिनों में पोर्टल शुरू करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। डेंटल अभ्यर्थियों की मांग है कि ऑब्जेक्शन पोर्टल खोलने के साथ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी की जाए, ताकि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरफ MDS काउंसलिंग चल रही है और दूसरी तरफ नौकरी की प्रक्रिया लंबित है, जिससे छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मांग पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने आगे न्यायालय का रुख करने की बात कही है。
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नीतीश कुमार के नाम पर बख्तियारपुर नामकरण की मांग पर राजनीतिक बहस तेज

Patna, Bihar:लोकेशन — पटना बख्तियारपुर का नाम बदल कर नीतीश कुमार जी के नाम पर रखने की मांग अपने आप में बताती है कि संतोष कुमार सुमन जी राजनीति में बने रहने के लिए ताबड़तोड़ तेल-मालिश की राजनीति कर रहे हैं। जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनका कोई ठोस काम दिखाई नहीं देता, इसलिए नेताओं को खुश करने वाले बयान देकर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि आखिर जीते-जी नीतीश कुमार जी के नाम पर नामकरण की इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या यह जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की लगातार घटती राजनीतिक प्रासंगिकता को जिंदा रखने की कोशिश नहीं है? लगता है सुमन जी ने राजनीति छोड़कर ‘ताबड़तोड़ तेल-मालिश कंपनी’ के एमडी बनने का रास्ता चुन लिया है—और अब उसी का प्रचार किया जा रहा है।
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हाथरस के बंद मकान से 4 करोड़ के जेवर गायब, फोरेंसिक जांच में जुटी

Hathras, Uttar Pradesh:हाथरस के चामड़ गेट पेठ गली में करीब 10 साल से बंद पड़े मकान से 4 करोड़ रुपए के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। मकान मालिक प्रभात कौशल ने बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना देकर घर की तिजोरी में रखे करीब 4 करोड़ रुपए के जेवर गायब होने का दावा किया। सूचना मिलने के बाद शाम करीब 5 बजे पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। मकान लंबे समय से बंद होने और उसकी हालत खराब होने के कारण पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध माना है। सूचना पर पुलिस टीम के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचे। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने मकान के अंदर से जरूरी साक्ष्य जुटाए।बेंगलुरु में रहते हैं मकान मालिक शिकायतकर्ता प्रभात कौशल ने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं। उनका हाथरस स्थित मकान करीब 10 साल से बंद पड़ा है। उनके मुताबिक, मकान में एक तिजोरी थी, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपए के जेवर रखे हुए थे। अब तिजोरी में रखे जेवर गायब बताए जा रहे हैं।तिजोरी में जेवर कब रखे थे, इसकी भी जांच पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मकान आखिरी बार कब खोला गया था। इसके अलावा तिजोरी में बताए जा रहे जेवर कब से रखे थे और मकान की निगरानी किस तरह होती थी, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि मकान काफी समय से बंद है। पहली नजर में मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस शिकायतकर्ता के दावे और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही जेवर चोरी होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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बेगूसराय में शराब-हथियार पार्टी का वीडियो: पुलिस पिंटू यादव समेत आरोपियों की छापेमारी

Begusarai, Bihar: Begusarai में शराब और मटन पार्टी के दौरान हथियारों के खुलेआम प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तीन युवक मटन खाते और शराब पीते नजर आ रहे हैं और गाने की धुन पर देसी पिस्टल लहराते दिख रहे हैं। बखरी थाना पुलिस ने वीडियो के सत्यापन के बाद मामले को गंभीरता से लिया है और एक युवक की पहचान बदिया गांव, बखरी के निवासी पिंटू यादव के रूप में की है। इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अन्य दो युवकों की पहचान की जा रही है। पुलिस उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और यह भी जाँच की जा रही है कि हथियार कहा से आए और शराब की व्यवस्था कैसे की गई। शराबबंदी के बावजूद बेगूसराय में ऐसे वीडियो सामने आना कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियारों के स्रोत तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
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इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल जम्मू-कश्मीर में स्थानीय कलाकारों के लिए नए अवसर लाएगा: श्रेया सिंघल

Srinagar, Uttarakhand:श्रीनगर: J&K की डायरेक्टर (सूचना) विभाग श्रेया सिंघल ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल से जम्मू-कश्मीर में स्थानीय कलाकारों, नए फ़िल्ममेकर्स और क्रिएटिव इंडस्ट्री को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह फ़ेस्टिवल स्थानीय टैलेंट के लिए नए मौके खोलेगा और ज़्यादा फ़िल्ममेकर्स को बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर अपना काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेगा. सिंघल ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता बॉलीवुड डायरेक्टर्स और फ़िल्ममेकर्स को अपनी फ़िल्मों की शूटिंग के लिए इस इलाके की ओर आकर्षित कर सकती है. डायरेक्टर (सूचना) ने जम्मू-कश्मीर में रीजनल सिनेमा की संभावनाओं पर भी ज़ोर दिया और कहा कि यह कॉन्सेप्ट स्थानीय स्तर पर बनी फ़िल्मों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकता है और इलाके की अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को विकसित करने में मदद कर सकता है. श्रेया सिंघल ने इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में उत्साहपूर्वक भाग लेने और प्रतिक्रिया देने के लिए घाटी के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि उनके समर्थन से भविष्य में ऐसी और पहल को बढ़ावा मिलेगा।
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