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मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गिरिधारी नायक ने जेल,अस्पताल, ,वृद्धाश्रम व छात्रावास का किया अवलोकन
Mungeli, Chhattisgarh:मुंगेली- छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरिधारी नायक ने आज मुंगेली जिले के भ्रमण के दौरान कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के साथ जिला जेल,जिला अस्पताल,थाना,शाला भवन, वृद्धाश्रम,बाल संरक्षण गृह और शासकीय प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास रामगढ़ का अवलोकन किया।
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फलोदी में मोटरसाइकिल चोर सक्रिय, CCTV फुटेज से पुलिस जांच शुरू
Jodhpur, Rajasthan:फलोदी के आसपास मोटरसाइकिल चोर सक्रिय. दिनदहाड़े घर के आगे खड़ी बाइक लेकर फरार. सीसीटीवी फुटेज आया सामने. भोजासर पुलिस कर रही है जांच.0
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राजस्थान में ग्रीन टैक्स डिफॉल्टर पर सख्त कार्रवाई, बाहर से फिटनेस पर भी टैक्स
Jaipur, Rajasthan:ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर!, राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश - राज्य में हजारों परिवहन वाहनों पर संकट, दूसरे राज्यों से फिटनेस करवा रहे वाहन स्वामी - राजस्थान में वाहन फिटनेस पर ग्रीन टैक्स देय, बाहर से फिटनेस कराने वाले वाहनों से की जाएगी टैक्स वसूली जयपुर। राजस्थान के परिवहन श्रेणी के वाहन मालिकों के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है। अब तक पड़ोसी राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवाने वाले वाहन मालिक ग्रीन टैक्स से नहीं बच सकेंगे। बिना ग्रीन टैक्स चुकाने वाले वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक नया आदेश निकाला है। राज्य सरकार का राजस्व जुटाने की दिशा में परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि ऐसे परिवहन वाहन, जो दूसरे राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवा रहे हैं। उन्हें बाहर से फिटनेस करवाने के बावजूद राजस्थान में लागू ग्रीन टैक्स देना होगा। दरअसल वाहनों की फिटनेस के समय राजस्थान में परिवहन विभाग की तरफ से ग्रीन टैक्स वसूला जाता है। जबकि पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड में वाहनों से फिटनेस के समय ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाता। ग्रीन टैक्स बचाने की जुगत में कई बार ऐसे वाहन जब पड़ोसी राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर वाहनों की फिटनेस बनवा लेते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में वाहनो की फिटनेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स के जरिए की जाती है। एटीएस से की जाने वाली फिटनेस पूरे देश में मान्य रहती है। इस बारे में परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई बार दूसरे राज्यों में वाहन के जाए बगैर ही फिटनेस जारी कर दी जाती है। इसे देखते हुए भी परिवहन विभाग ने यह नया आदेश निकाला है। राजस्थान में अभी कितना है ग्रीन टैक्स - टैक्सी, ऑटो, पिकअप आदि छोटी गाड़ियों के लिए ग्रीन टैक्स की श्रेणी अलग - 6 साल तक के पुराने छोटे वाहनों के लिए 1500 रुपए ग्रीन टैक्स - 6 से 10 साल तक पुरानी गाड़ियों पर 3 हजार रुपए ग्रीन टैक्स - 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए 15 हजार रुपए तक ग्रीन टैक्स लगता है - वहीं बस, ट्रक और अन्य बड़े यात्री व भारी वाहनों के लिए अलग ग्रीन टैक्स - 6 साल तक पुराने भारी व यात्री वाहनों के लिए 4 हजार रुपए ग्रीन टैक्स - 6 से 10 साल अवधि के वाहनों के लिए 5 हजार रुपए ग्रीन टैक्स - वहीं 10 साल या इससे अधिक पुराने वाहनों का ग्रीन टैक्स 20 हजार रुपए तक वाहन फिटनेस में देरी, तो भी होगी कार्रवाई परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी कर कर कहा है कि जिन वाहनों ने फिटनेस प्रमाण पत्र के समय ग्रीन टैक्स नहीं भरा है। या जिन्होंने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वाहनों की फिटनेस नहीं करवाई है। ऐसे वाहनों से बकाया ग्रीन टैक्स की वसूली सुनिश्चित की जाए। ऐसे सभी वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में मानते हुए टैक्स लेने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ग्रीन टैक्स का अलग जीआईआर रजिस्टर संधारित करने के भी निर्देश दिए हैं। जिससे कि ग्रीन टैक्स चुकाने वाले और नहीं चुकाने वाले वाहनों का डेटा संधारित किया जा सके। कुलमिलाकर ग्रीन टैक्स बचाने के लिए अन्य राज्यों से वाहन फिटनेस कराने वाले वाहन मालिकों के लिए अब परेशानी खड़ी हो गई है। यदि उन्होंने बाहर से फिटनेस करवाई भी, तो भी उन्हें राजस्थान में लगने वाला ग्रीन टैक्स चुकाना ही होगा।0
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फलोदी में खाद बीज दुकाने दूसरे दिन भी बंद, व्यापारियों का विरोध
Jodhpur, Rajasthan:जिला फलोदी फलोदी दूसरे दिन भी खाद बीज की दूकाने रही बंद फलोदी मे खाद बीज व्यापारियों को परेशान व प्रताड़ित करने पर खाद बीज व्यापारियों मे विरोध। आज दूसरे दिन भी फलोदी मे सभी खाद बीज की दूकाने रही बंद।0
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ऑपरेशन त्रिनेत्र: 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज, तस्करी पर बड़ी कार्रवाई
Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत हथुनिया थाना क्षेत्र के असावता निवासी शोयब मंसूरी के विरुद्ध की गई है। पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकरी के अनुसार हथुनिया थानाधिकारी उदयवीर सिंह द्वारा शोयब मंसूरी की संपत्तियों की विस्तृत जांच कर फ्रीजिंग का प्रस्ताव तैयार किया गया। आवश्यक दस्तावेज नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, सफेमा (एफओपी) एवं एनडीपीएस एक्ट को भेजे गए, जहां से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मामले की शुरुआत 9 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक आई-20 कार से 3 किलो 420 ग्राम एमडीएमए बरामद कर आरोपी रोशनलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सामने आया कि बरामद मादक पदार्थ शोयब मंसूरी से खरीदा गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए 25 अप्रैल 2026 को शोयब मंसूरी को गिरफ्तार किया। पुलिस की वित्तीय जांच में खुलासा हुआ कि शोयब मंसूरी लंबे समय से अफीम डोडाचूरा, एमडीएमए और ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था तथा इसी अवैध कमाई से उसने अपने परिवारजनों के नाम पर संपत्तियां अर्जित की थीं। जांच में पाया गया कि उसने अपनी मां शशेरबानों के नाम पर असावता गांव में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य का आलीशान मकान बनवाया। इसके अलावा रामगढ़ क्षेत्र में मां के नाम पर 1.99 एवं 0.11 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा पत्नी नाजमीन के नाम पर 0.49 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी गई, जिनकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस जांच में यह सभी संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई पाई गईं। इसके आधार पर कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 11 जून 2026 को शोयब मंसूरी के खिलाफ फ्रीजिंग नोटिस जारी कर संबंधित संपत्तियों पर फ्रीजिंग बोर्ड लगाए गए तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भी सूचित किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों, तस्करों को संरक्षण देने वालों तथा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती और फ्रीजिंग की कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी। बाइट- बी आदित्य, एसपी प्रतापगढ़0
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प्रतापगढ़ में बालश्रम निषेध दिवस पर हस्ताक्षर अभियान, बालश्रम उन्मूलन का संकल्प
Pratapgarh, Rajasthan:जिला : प्रतापगढ़ विधानसभा : प्रतापगढ़ खबर की लोकेशन : प्रतापगढ़ हेडर/हेडलाईन : अंतरराष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर हस्ताक्षर अभियान, बालश्रम उन्मूलन का लिया संकल्प एंकर/इंट्रो : प्रतापगढ़ में अंतरराष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर बालश्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर बालश्रम का समर्थन नहीं करने तथा कहीं भी बालश्रम दिखाई देने पर इसकी सूचना प्रशासन, पुलिस विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं संबंधित संस्थाओं को देने का संकल्प लिया。 कार्यक्रम में बाल अधिकारों की सुरक्षा एवं बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि बालश्रम समाज के लिए गंभीर चुनौती है और इसके उन्मूलन के लिए प्रशासन के साथ-साथ आमजन की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। अभियान के माध्यम से लोगों को बालश्रम के दुष्परिणामों एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया。 इस अवसर पर आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कालिका पेट्रोलिंग टीम की वाहन रैली भी निकाली गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर विजयेश पंड्या एवं जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। रैली ने शहर के विभिन्न मार्गों से होकर लोगों को बालश्रम के खिलाफ जागरूक करने का संदेश दिया。 कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि बालश्रम मुक्त समाज का निर्माण सभी की साझा जिम्मेदारी है और बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना हम सभी का कर्तव्य है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बालश्रम के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।0
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राजस्थान में ग्रीन टैक्स नहीं देने पर अब टैक्स डिफॉल्टरों पर होगी कड़ी वसूली
Jaipur, Rajasthan:हैडर- ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर! राज्य में हजारों परिवहन वाहनों पर संकट दूसरे राज्यों से फिटनेस करवा रहे वाहन स्वामी मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में ग्रीन टैक्स नहीं राजस्थान में वाहन फिटनेस पर ग्रीन टैक्स देय अब ऐसे वाहनों से की जाएगी टैक्स वसूली एंकर राजस्थान के परिवहन श्रेणी के वाहन मालिकों के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है। अब तक पड़ोसी राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवाने वाले वाहन मालिक ग्रीन टैक्स से नहीं बच सकेंगे। बिना ग्रीन टैक्स चुकाने वाले वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, यह रिपोर्ट देखिए- वीओ- 1 राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक नया आदेश निकाला है। राज्य सरकार का राजस्व जुटाने की दिशा में परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि ऐसे परिवहन वाहन, जो दूसरे राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवा रहे हैं। उन्हें बाहर से फिटनेस करवाने के बावजूद राजस्थान में लागू ग्रीन टैक्स देना होगा। दरअसल वाहनों की फिटनेस के समय राजस्थान में परिवहन विभाग की तरफ से ग्रीन टैक्स वसूला जाता है। जबकि पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड में वाहनों से फिटनेस के समय ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाता। ग्रीन टैक्स बचाने की जुगत में कई बार ऐसे वाहन जब पड़ोसी राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर वाहनों की फिटनेस बनवा लेते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में वाहनो की फिटनेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स के जरिए की जाती है। एटीएस से की जाने वाली फिटनेस पूरे देश में मान्य रहती है। इस बारे में परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई बार दूसरे राज्यों में वाहन के जाए बगैर ही फिटनेस जारी कर दी जाती है। इसे देखते हुए भी परिवहन विभाग ने यह नया आदेश निकाला है। Gfx In राजस्थान में अभी कितना है ग्रीन टैक्स - टैक्सी, ऑटो, पिकअप आदि छोटी गाड़ियों के लिए ग्रीन टैक्स की श्रेणी अलग - 6 साल तक के पुराने छोटे वाहनों के लिए 1500 रुपए ग्रीन टैक्स - 6 से 10 साल तक पुरानी गाड़ियों पर 3 हजार रुपए ग्रीन टैक्स - 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए 15 हजार रुपए तक ग्रीन टैक्स लगता है - वहीं बस, ट्रक और अन्य बड़े यात्री व भारी वाहनों के लिए अलग ग्रीन टैक्स - 6 साल तक पुराने भारी व यात्री वाहनों के लिए 4 हजार रुपए ग्रीन टैक्स - 6 से 10 साल अवधि के वाहनों के लिए 5 हजार रुपए ग्रीन टैक्स - वहीं 10 साल या इससे अधिक पुराने वाहनों का ग्रीन टैक्स 20 हजार रुपए तक Gfx Out वीओ- 2 परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी कर कर कहा है कि जिन वाहनों ने फिटनेस प्रमाण पत्र के समय ग्रीन टैक्स नहीं भरा है। या जिन्होंने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वाहनों की फिटनेस नहीं करवाई है। ऐसे वाहनों से बकाया ग्रीन टैक्स की वसूली सुनिश्चित की जाए। ऐसे सभी वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में मानते हुए टैक्स लेने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ग्रीन टैक्स का अलग जीआईआर रजिस्टर संधारित करने के भी निर्देश दिए हैं। जिससे कि ग्रीन टैक्स चुकाने वाले और नहीं चुकाने वाले वाहनों का डेटा संधारित किया जा सके। कुलमिलाकर ग्रीन टैक्स बचाने के लिए अन्य राज्यों से वाहन फिटनेस कराने वाले वाहन मालिकों के लिए अब परेशानी खड़ी हो गई है। यदि उन्होंने बाहर से फिटनेस करवाई भी, तो भी उन्हें राजस्थान में लगने वाला ग्रीन टैक्स चुकाना ही होगा।0
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वाराणसी कोर्ट में महिला ने जिला जज के डेस्क पर चढ़कर सुनवाई में ली
Varanasi, Uttar Pradesh:वाराणसी में सुबह कोर्ट खुलते ही एक महिला सीधे जिला जज की डायस मंच पर चढ़ी। जज की कुर्सी पर कब्जा कर टेबल पर हथौड़ा पटककर चिल्लाई महिला। महिला ने कोर्ट रूम में जोर-जोर से चिल्लाकर कहा— ऑर्डर-ऑर्डर। महिला की वकीलों को दो टूक आज मैं जिला जज हूं, गवाह और सबूत पेश करो। टेबल पर रखीं मुकदमों की फाइलें उठाईं, खुद सुनवाई करने की जिद पर अड़ी। महिला की पहचान शिवपुर की रहने वाली 50 वर्षीय वंदना गुप्ता के रूप में हुई। कर्मचारियों की नजर हटते ही चुपके से जिला जज के कोर्ट रूम में दाखिल हुई थी महिला। खींचकर उतारी गई महिला पुलिस बल ने डायस से जबरन हटाकर हिरासत में लिया। वकीलों और स्टाफ के समझाने पर पास आने वालों को दे रही थी धमकी, कैंट थाने भेजा गया। सुरक्षा में भारी चूक घटना के वक्त छुट्टी पर थे जिला जज, लापरवाहों पर गिरेगी गाज। अपर जिला जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे, सुरक्षाकर्मियों की गैरमौजूदगी पर मांगी रिपोर्ट।0
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सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ लोहिया अस्पताल में 1000 बेड ट्रामा सेंटर बनेगा
Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ के लोहिया अस्पताल को अब और भी ज्यादा आधुनिक और बड़ा किया जाएगा सीएम योगी के निर्देश के बाद 1000 बेड का नया अस्पताल और 350 बेड का ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा पुलिस मुख्यालय के पास यह अस्पताल बनेगा जो की वहां मौजूद लोहिया मातृ एवं शिशु अस्पताल से इंटरकनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहले से लोहिया अस्पताल का हॉस्टल संचालित है। पूर्वांचल यूपी से आने वाले मरीजों के लिए इसमें काफी सहूलियत रहेगी अयोध्या और सुल्तानपुर रोड से शहीद पथ होते हुए सीधे अस्पताल पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि लोहिया अस्पताल में सिर्फ प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग इलाज कराने आते हैं अभी तक मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पर सबसे ज्यादा दबाव था लेकिन अब लोहिया के ट्रामा सेंटर बनने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी।0
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बागपत में 140 जोड़ों की सामूहिक विवाह से सामाजिक सौहार्द की मिसाल
Baghpat, Uttar Pradesh:बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ 140 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मावीकला गांव स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 100 हिंदू और 40 मुस्लिम जोड़ों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में एक ही परिसर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार फेरे और मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह संपन्न कराए गए, जिसने सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की। इस अवसर पर डीएम अस्मिता लाल और सांसद राजकुमार सांगवान ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। डीएम अस्मिता लाल ने बताया कि सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को लगभग एक लाख रुपये मूल्य के नगद, घरेलू सामान और उपहार प्रदान किए गए हैं। एक ही मंडप में फेरे और निकाह का नजारा देखने लायक रहा और पूरे कार्यक्रम में खुशी व उत्साह का माहौल बना रहा।0
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बाड़मेर रेलवे स्टेशन के पास मंगलसूत्र चोरी: दो संदिग्ध महिलाएं गिरफ्तार, जांच जारी
Barmer, Rajasthan:बाड़मेर शहर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास दिनदहाड़े मंगलसूत्र चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक महिला बाजार क्षेत्र में मौजूद थी, तभी दो अनजान महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया। घटना के तुरंत बाद महिला को अपने मंगलसूत्र के गायब होने का एहसास हुआ, जिस पर उसने सतर्कता दिखाते हुए दोनों संदिग्ध महिलाओं का पीछा किया। महिला ने हिम्मत का परिचय देते हुए दोनों महिलाओं को मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें एक ऑटो में बैठाकर सीधे बाड़मेर कोतवाली थाने ले जाया गया। थाने में पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर दोनों महिलाओं के कब्जे से कथित रूप से चोरी किया गया मंगलसूत्र बरामद कर लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे किसी संगठित गिरोह से जुड़ी हैं या नहीं तथा इससे पहले भी ऐसी वारदातों में उनकी संलिप्तता रही है या नहीं। कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ कर रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी。0
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किसान खुद बनाएंगे उच्च गुणवत्ता के बीज; मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना लागू
Jaipur, Rajasthan:किसान खुद तैयार करेंगे बीज!, राज्य में मुख्यमंत्री बीज स्वावललबन योजना शुरू - कृषि विभाग ने सम्बंधित जिलों को दिए निर्देश, चयनित किसान को 0.4 हैक्टेयर के लिए बीज मिलेगा - 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर किसानों को मिलेगा बीज, कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल कर रहे मॉनिटरिंग जयपुर。 राज्य में अब अन्नदाता उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार करने में सक्षम होंगे। राज्य सरकार ने किसानों को बीज उत्पादन के मामले में सक्षम बनाने के लिए विशेष योजना तैयार की है। किसानों को बीज तैयार करने के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे किसान बोकर अगले साल अपनी बुवाई में उपयोग ले सकेंगे। हमारी इस खबर से समझिए, क्या है पूरी योजना, कैसे किसान होंगे लाभान्वित。 इसके लिए कृषि विभाग ने खरीफ 2026 की बुवाई के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तय कर दिए हैं। राज्य में किसानों के द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उत्पादन कराए जा सकेंगे। इसके लिए नवीन एवं अधिसूचित किस्मों के बीज के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चयनित कृषक को 0.4 हैक्टेयर क्षेत्र में बीज उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि उत्पादित बीज को आगामी सीजन में किसान अपनी बुवाई में उपयोग ले सकें। खरीफ फसल की बुवाई के दौरान मूंग, मोठ, उड़द फसलों के बीज दिए जाएंगे। इनकी 8 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज और ज्वार की 10 वर्ष से कम अवधि की किस्मों के बीज किसानों को मुहैया कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में प्रगतिशील और फसल विशेष की खेती करने वाले किसान चुने जाएंगे。 कृषि पर्यवेक्षक बनाएंगे समूह, राज किसान साथी पोर्टल से मिलेगा बीज - कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा 50, 75 या 150 किसानों के समूह बनाए जाएंगे - लघु व सीमांत श्रेणी किसान, महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी - एफपीओ, विशेष योग्यजनों, एफआरए पट्टा होल्डर, गैर खातेदार-खातेदार, - राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह, सीएलएफ चयनित किसान पात्र होंगे - कृषक के नाम भू स्वामित्व नहीं होने पर नोशनल शेयर धारक प्रमाण पत्र दे सकेंगे - मंदिर माफी भूमि पर खेती करने वाले किसान भी बीज प्राप्त होने के पात्र होंगे - चयनित किसान को 8 किलो मूंग, 6 किलो मोठ, 8 किलो उड़द, 4 किलो ज्वार बीज मिलेगा - किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा - शेष 10 प्रतिशत राशि किसान को खुद वहन करनी होगी - राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को बीज मिल सकेगा कितनी अनुदानित राशि पर मिलेगा बीज कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने जो निर्देश जारी किए हैं इनमें अनुदान राशि भी तय की गई है। इसमें मूंग, मोठ, उड़द के लिए 6000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। जबकि ज्वार के लिए 3000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देय होगा। 50 प्रतिशत अनुदान राशि केन्द्र सरकार से मिलेगी। वहीं 90 प्रतिशत में बचा हुआ अनुदान मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत देय होगा। कृषि विभाग का उद्देश्य यह है कि इस योजना के जरिए किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जिससे कि वे खुद ही बीज उपजा सकें और उसे आगामी वर्षों में बुवाई के उपयोग में भी ले सकें। कितना बीज, कितने किसानों को मिलेगा ? - मूंग का बीज बीकानेर, जालौर, जोधपुर, पाली के किसानों को मिलेगा - 81000 किसानों को मिलेगा लाभ, सरकार करीब 8.10 करोड़ अनुदान देगी - मोठ का बीज बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के किसानों को मिलेगा - राज्य सरकार 57 हजार किसानों को 4.30 करोड़ का अनुदान देगी - उड़द का बीज बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक के 4200 किसानों को मिलेगा - राज्य सरकार उड़द बीज पर करीब 39 लाख अनुदान देगी - ज्वार का बीज अजमेर और टोंक जिलों में बांटा जाएगा - 2250 किसान होंगे लाभान्वित, सरकार करीब 5.35 लाख अनुदान देगी0
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फागी में किसान पर हमला: 10-12 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट रिमांड में मामला
Dudu, Rajasthan:दूदू (जयपुर) तत्कालीन फागी एसडीएम हरिसिंह की जमीन पर कार्य कर रहे किसान पर हमला करने के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फागी एसएचओ मुकेश कुमार ने की बड़ी कार्रवाई, दबिश देकर बदमाशों को दबोचा। फागी के लदाना गांव में चल रहा था जमीन का समतलीकरण का कार्य, 10-12 लोगों ने किसान रामराज जाट पर किया था हमला। हमले के आरोपी अखेराम गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, दिनेश गुर्जर, हेमराज और संग्राम सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा पुलिस रिमांड पर।0
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बलरामपुर मोहकमपुर मे थारू चित्रकला कार्यशाला, बच्चों ने पौधा रोपण कर सीखे कला के गुर
Pachperwa, Uttar Pradesh:थारू जनजाति की विलुप्त होती कला को संरक्षित करने के लिए मोहकमपुर में 10 दिवसीय 'थारू चित्रकला कार्यशाला' आयोजित हो रही है, जो 17 जून 2026 तक चलेगी। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ और जनजाति कला एवं विकास फाउंडेशन, बलरामपुर के संयुक्त तत्वावधान में चल रही इस कार्यशाला में थारू बच्चे उत्साह से भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के 5वें दिन शुक्रवार को लोक कलाकार आशा चौधरी, लक्ष्मी चौधरी व साध्वी चौधरी ने बच्चों को थारू समाज की लोक जीवन शैली, प्रकृति प्रेम और तीज-त्योहार से जुड़ी पारंपरिक चित्रकला की बारीकियां सिखाईं। बच्चों ने देवी-देवताओं व दैनिक जीवन पर आधारित पेंटिंग बनाकर रचनात्मकता दिखाई। कला के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। बच्चों ने विद्यालय में गेंदा फूल का पौधा रोपण किया। *महाराणा प्रताप जनजातीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष मदनलाल जायसवाल* ने कहा कि इस कार्यशाला से युवाओं को पारंपरिक कला से जोड़ा जाएगा, जिससे थारू संस्कृति की पहचान राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। कार्यशाला में संजू, करिश्मा, रागनी, मनीषा, चांदनी, अमृता, कंचन, वंदना, मोनिका, सलोनी, पूजा, संध्या, मनाली, ज्योति, सुष्मिता, अंजलि, युवराज, दिव्यांशु, जयकुमार, सरोजिनी, रोहन, विकास, तृष्टि समेत सैकड़ों बच्चे भाग ले रहे हैं।0
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किसानों के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना: अब वे खुद उच्च गुणवत्ता के बीज बनाएंगे
Jaipur, Rajasthan:काशीराम चौधरी लोकेशन- जयपुर फीड- 2सी हैडर- - किसान खुद तैयार करेंगे बीज! - राज्य में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू - कृषि विभाग ने सम्बंधित जिलों को दिए निर्देश - चयनित किसान को 0.4 हैक्टेयर के लिए बीज मिलेगा - 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर किसानों को मिलेगा बीज - कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल कर रहे मॉनिटरिंग राज्य में अब अन्नदाता उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार करने में सक्षम होंगे। राज्य सरकार ने किसानों को बीज उत्पादन के मामले में सक्षम बनाने के लिए विशेष योजना तैयार की है। किसानों को बीज तैयार करने के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे किसान बोकर अगले साल अपनी बुवाई में उपयोग ले सकेंगे। क्या है पूरी योजना, कैसे किसान होंगे लाभान्वित, यह रिपोर्ट देखिए- राज्य का अन्नदाता अब बुवाई के लिए प्रमाणित बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत कर दी है। इसके लिए कृषि विभाग ने खरीफ 2026 की बुवाई के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तय कर दिए हैं। राज्य में किसानों के द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उत्पादन कराए जाएंगे। इसके लिए नवीन एवं अधिसूचित किस्मों के बीज के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चयनित कृषक को 0.4 हैक्टेयर क्षेत्र में बीज उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि उत्पादित बीज को आगामी सीजन में किसान अपनी बुवाई में उपयोग ले सकें। खरीफ फसल की बुवाई के दौरान मूंग, मोठ, उड़द फसलों के बीज दिए जाएंगे। इनकी 8 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज और ज्वार की 10 वर्ष से कम अवधि की किस्मों के बीज किसानों को मुहैया कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में प्रगतिशील और फसल विशेष की खेती करने वाले किसान चुने जाएंगे- कृषि पर्यवेक्षक बनाएंगे समूह, राज किसान साथी पोर्टल से मिलेगा बीज - कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा 50, 75 या 150 किसानों के समूह बनाए जाएंगे - लघु व सीमांत श्रेणी किसान, महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी - एफपीओ, विशेष योग्यजनों, एफआरए पट्टा होल्डर, गैर खातेदार-खातेदार, - राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह, सीएलएफ चयनित किसान पात्र होंगे - कृषक के नाम भू स्वामित्व नहीं होने पर नोशनल शेयर धारक प्रमाण पत्र दे सकेंगे - मंदिर माफी भूमि पर खेती करने वाले किसान भी बीज प्राप्त होने के पात्र होंगे - चयनित किसान को 8 किलो मूंग, 6 किलो मोठ, 8 किलो उड़द, 4 किलो ज्वार बीज मिलेगा - किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा - शेष 10 प्रतिशत राशि किसान को खुद वहन करनी होगी - राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को बीज मिल सकेगा कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने जो निर्देश जारी किए हैं उनसे अनुदान राशि भी तय की गई है। इसमें मूंग, मोठ, उड़द के लिए 6000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। जबकि ज्वार के लिए 3000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देय होगा। 50 प्रतिशत अनुदान राशि केन्द्र सरकार से मिलेगी। वहीं 90 प्रतिशत में बचा हुआ अनुदान मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत देय होगा- कितना बीज, कितने किसानों को मिलेगा ? - मूंग का बीज बीकानेर, जालौर, जोधपुर, पाली के किसानों को मिलेगा - 81000 किसानों को मिलेगा लाभ, सरकार करीब 8.10 करोड़ अनुदान देगी - मोठ का बीज बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के किसानों को मिलेगा - राज्य सरकार 57 हजार किसानों को 4.30 करोड़ का अनुदान देगी - उड़द का बीज बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक के 4200 किसानों को मिलेगा - राज्य सरकार उड़द बीज पर करीब 39 लाख अनुदान देगी - ज्वार का बीज अजमेर और टोंक जिलों में बांटा जाएगा - 2250 किसान होंगे लाभान्वित, सरकार करीब 5.35 लाख अनुदान देगी कृषि विभाग का उद्देश्य यह है कि इस योजना के जरिए किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जिससे कि वे खुद ही बीज उपजा सकें और उसे आगामी वर्षों में बुवाई के उपयोग में भी ले सकें।0
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कोटा में शहरी सेवा शिविर 2026 से घर बैठे मिलेंगी सभी नगर सेवाएं
Kota, Rajasthan:शहरी सेवा शिविर 2026 शुरू। 12 जून से 15 जुलाई तक शिविर चलेगा। KDA नवीन परिसर में लगेंगी सेवा पट्टियां। नागरिकों को घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं। PM मोदी के 12 साल पर आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के तत्वावधान में "शहरी सेवा शिविर 2026" का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक KDA नवीन परिसर भू-तल पर किया जा रहा है। शिविर में आमजन को पट्टा, नामांतरण, भवन मानचित्र स्वीकृति, पट्टा रिन्यूअल, बकाया जमा समेत तमाम शहरी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी; सभी सुविधाएं शिविर के माध्यम से KDA जनता को त्वरित सेवाएं देने और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है। आम नागरिक शिविर में आकर अपनी समस्याओं का मौके पर निस्तारण करवा सकते हैं।0
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