पोड़ी उपरोड़ा जनपद कार्यालय में 11:15 पर भी अधिकांश कर्मचारी नहीं पहुँचे; कार्यालय में सन्नाटा

कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी कार्यालय समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। जिससे ग्राम पंचायतों के विकास से जुड़े कार्य अटक रहे हैं। इस समस्या को ग्रामीणों ने जी मध्य प्रदेश की टीम को बताया जिसकी रियलिटी चेक करने जी मध्य प्रदेश की टीम बुधवार को जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा पहुंची जहां जी मध्य प्रदेश की टीम ने ग्रामीणों की शिकायत को सही पाया। जब जी मध्य प्रदेश की टीम जनपद पंचायत पहुंची तब पाया की 11:15 बजे तक कुछ कर्मचारियों को छोड़कर ऑफिस के ज्यादातर कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। कर्मचारी तो छोड़िए जिस मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊपर पूरे विभाग की जवाबदारी थी वह भी ऑफिस में मौजूद नहीं थे। ज्यादातर चैंबरों में कुर्सियां खाली मिली, कंप्यूटर सिस्टम बंद मिले। कहां जाए तो ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की कार्यालयीन दिवस को 6 दिवस से घटाकर 5 दिवस कर दिया। ताकि शासकीय कर्मचारियों को एक और अतिरिक्त दिन अपने परिवार के साथ बिताने को मिल सके। लेकिन भूपेश सरकार ने कार्यालय में उपस्थिति को लेकर फरमान जारी किया था की प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है और जो शाम साढ़े 5 बजे छुट्टी के बाद घर जा सकते हैं। ऐसा फरमान इसलिए जारी किया गया था ताकि कार्यालय दिवस कम होने के बावजूद सरकारी कामों में कसावट आ सके और जनता से जुड़े मुद्दे अटके नहीं। प्रदेश में सरकार बदल गई। भूपेश बघेल की जगह अब विष्णु देव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बावजूद अभी तक इस फरमान का धरातल में क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। शासकीय कर्मचारी अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और कार्यालय समय पर ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं। यकीन नहीं तो पूरी उपरोड़ा जनपद कार्यालय का नजारा देखिए जहां सुबह के 11:15 बज चुके हैं, ऑफिस टाइम को सवा घंटे हो चुके हैं बावजूद कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। चैंबरों में कुर्सियां खाली नजर आ रही है सामने रखे सिस्टम बंद पड़े हैं। ऐसा इसलिए की यहां पदस्थ कर्मचारियों को पंचायत से जुड़े विकास के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है उन्हें केवल छुट्टी और सैलेरी से मतलब है। ग्रामीणों के काम अटके तो अटके उन्हें क्या? वह तो शुरू से ही समय पर आना नहीं सीखे हैं। सरकार किसी भी पार्टी की आए, कितने भी नियम बनाए लेकिन वह अपने बनाए नियम पर ही चलेंगे। और उनके नियम हैं 11:30 से 12:00 बजे तक ऑफिस आना और 4:30-5 बजे ऑफिस से निकल जाना। कर्मचारियों के इन सब मनमानियां पर भी लगाम लग सकता था यदि विभागीय प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी ढीलाई नहीं दिखाते और कर्मचारियों को शासन के नियमानुसार ऑफिस आने-जाने पर कडाई करते, लेकिन जब विभाग प्रमुख ही ऑफिस समय पर ना आए तब कर्मचारियों की लेटलतिफी की आदत तो हो ही जाएगी। जब मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उनके और उनके कर्मचारियों के समय पर नहीं आने बाबत जानकारी लेने के लिए फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, कुछ समय बाद फोन लगाकर ऑफिस में लाइट नहीं होने के कारण ऑफिस में सन्नाटा पसरने का बहाना बनाया। अब यदि ऑफिस में बिजली गुल थी तो कर्मचारी ऑफिस परिसर में ही घूमते-फिरते दिखते लेकिन पूरे ऑफिस में ही कर्मचारियों का ना होना मुख्य कार्यपालन अधिकारी की एक्सक्यूज का पोल खोलता है। गौरतलब है की समय पर ऑफिस न आना एक गंभीर मामला है, जिसे ठीक करने के लिए देरी से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें छुट्टियां काटना या नौकरी से निकालना तक शामिल किया जाना चाहिए।