सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बिलासपुर के सरकारी स्कूलों में फायर सेफ्टी कमियां

बिलासपुर। सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों में फायर सेफ्टी अनिवार्य करने का आदेश दिया था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। शहर के कई सरकारी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नज़र आई। कई स्कूलों में फायर सेफ्टी सिलिंडर तो रखे गए हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर या तो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर कब से खराब पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं। कई जगह तो स्थिति और भी चौंकाने वाली मिली प्राचार्यों ने खुद स्वीकार किया कि उनके स्कूल में सिर्फ एक ही फायर सेफ्टी टैंक रखा गया है और वह भी लाल रंग की शोपीस बनकर खड़ा है। न उसकी सर्विसिंग हुई है और न ही बच्चों व स्टाफ को उसे चलाना आता है। पालक और समाज सेवक सवाल ये उठते है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुरक्षा जैसी गंभीर ज़रूरत को हल्के में क्यों लिया जा रहा है? स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे हर पल जोखिम में हैं और प्रशासन बस कागज़ों पर कार्रवाई दिखाता नजर आता है। इस पर जब जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे से बात की गई तो उन्होनें कहा कि जिन स्कूलों में फायर सेफ्टी खराब या एक्सपायर है, उसके रिपेयर और अपडेट की प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जाएगी। इसके लिए शासन को भेजने की तैयारी कर ली है। एक तरफ शासन दावा करता है कि स्कूलों में बच्चों को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। शहर के बड़े-बड़े नामी स्कूलों में भी सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा है, असल इंतज़ाम कहीं नजर नहीं आते।यह बिल्कुल साफ है कि स्कूलों में फायर सेफ्टी की कमी बच्चों की जान से खिलवाड़ है। प्रशासन को तुरंत सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि पढ़ाई करने जा रहे बच्चे सुरक्षित माहौल पा सकें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए।बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं, कोई बहाना नहीं। अब वक्त है कि स्कूल प्रशासन और सरकारी तंत्र दोनों मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें.