बिलासपुर। बीजेपी नेताओं के बीच सियासी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। एक के बाद एक सामने आ रहे घटनाक्रम पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर कर रहे हैं। ताजा मामला नगर निगम के बड़े विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां आमंत्रण पत्र को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि पूरा कार्यक्रम ही स्थगित करना पड़ गया। इस सियासी रस्साकशी के बीच शहर की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दरअसल, बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक–1 सकरी में करीब 45 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन प्रस्तावित था। कार्यक्रम की तैयारी पूरी थीं, मंच सज चुका था और डिप्टी सीएम व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के शामिल होने की भी पुष्टि थी। लेकिन कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही इसे अचानक स्थगित कर दिया गया। निगम की ओर से वजह बताई गई कि कई विकास कार्य सूचीबद्ध नहीं हो पाए थे, इसलिए कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, कार्यक्रम के रद्द होते ही सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। सूत्रों के मुताबिक, कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में स्थानीय सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू के साथ ही वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल और धरमलाल कौशिक का नाम शामिल नहीं था। इसे मान–सम्मान से जोड़कर देखा गया और इसी बात को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। सांसद और वरिष्ठ नेताओं की आपत्ति के बाद आनन–फानन में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मामला सामने आते ही बीजेपी की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। बिलासपुर बीजेपी में सियासी खींचतान और मान सम्मान की लड़ाई का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले युवा महोत्सव में वरिष्ठ विधायक की उपेक्षा और कुर्सी को लेकर विवाद सार्वजनिक हो चुका है। मेयर, सभापति और सीनियर एमआईसी सदस्यों के बीच भी पहले टकराव सामने आ चुके हैं। अब नगर निगम के इस आयोजन ने अंदरूनी कलह को और हवा दे दी है। विपक्ष इसे बीजेपी की अंतर्कलह बता रहा है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को खुद का घर संभालने की नसीहत दे रही है। इन सबके बीच शहर की जनता कह रही है कि जनप्रतिनिधियों की आपसी खींचतान का सीधा नुकसान विकास और आम नागरिकों को हो रहा है। बहरहाल, बीजेपी नेताओं की सियासी खींचतान के चलते न सिर्फ बड़ा आयोजन स्थगित हुआ, बल्कि उसकी तैयारियों में खर्च हुए सरकारी लाखों करोड़ों रुपए भी बर्बाद हो गए। विकास कार्यों की राह देख रही बिलासपुर की जनता अब सवाल उठा रही है कि राजनीति के इस टकराव की कीमत आखिर शहर को कब तक चुकानी पड़ेगी।