पटना के बालू घाट-12 मार्ग विवाद में प्रशासन ने क्लस्टर 17 से नया रास्ता, 12 पुराना मार्ग चालू

पटना- बिहटा एवं आईआईटी अमहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू घाट संख्या-12 और स्थानीय किसानों के बीच हुए रास्ते विवाद का मामला है। आरोप है कि जिस रास्ते को जमीन मालिकों से नियमानुसार भुगतान कर लेकर तैयार किया गया, उसी रास्ते पर अब प्रशासन ने कथित तौर पर “दबाव” में आकर अजीबो गरीब आदेश दिया है। घाट-12 के संचालकों का कहना है कि इससे न केवल उनका काम पूरी तरह बाधित हो जाएगा बल्कि टेंडर में किए गए भारी निवेश और किसानों को दिए गए मुआवजे पर भी सीधा असर पड़ सकता है हाल में हुई घटनाओं के अनुसार, रास्ते का परिचालन तकरीबन 2 महीने से शांतिपूर्वक हो रहा है जिसे जानबूझकर घाट संख्या-17A के संचालक द्वारा विवादित बनाया जा रहा है गौरतलब है कि आज तक इस रास्ते से संबंधित किसी तरह का कोई FIR संबंधित थाने में दर्ज नहीं है एवं रास्ता सुचारू रूप से परिचालन में है। जिसके बाद प्रशासन ने विधि-व्यवस्था की आशंका जताते हुए घाट संख्या-12 के उपयोगकर्ताओं को वर्तमान मार्ग को छोड़ पुराने रास्ते से आवागमन करने का लिखित निर्देश दे दिया। बालू व्यवसायियों का कहना है कि यह निर्णय न सिर्फ व्यावहारिक रूप से कठिन है, बल्कि सरकार के अपने ही नियमों की भावना के खिलाफ भी है। जैसे सरकार ने अपने गाइडलाइन में ये साफ कर दिया है कि आवाजाही संबंधित मुद्दा घाट संचालक एवं रैयत खुद समझबुझ के तय करेंगे, फिर प्रशासन के ओर से इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना आदेश क्यों? बालू घाट-12 से जुड़े संचालकों का स्पष्ट आरोप है कि जिस नए मार्ग पर वे फिलहाल आवागमन कर रहे हैं, वह मार्ग नियमों के तहत जमीन मालिकों से बातचीत कर लिया गया है। किसानों को रास्ते के एवज में समुचित धनराशि दी गई, समझौते किए गए और उसके बाद ही वहां से भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। अब जब टेंडर धारकों ने टेंडर की रकम, मशीनरी, मजदूरी और रास्ते पर मिलाकर लाखों रुपये का निवेश कर दिया, तो बीच में आकर रास्ता पर दबाव में आकर इस प्रकार का आदेश पारित करना न तो न्यायसंगत है और न ही नियमानुकूल। इससे टेंडर में लगाया गया पैसा, किसानों को दिया गया पैसा और मजदूरों की रोजी-रोटी – सब पर चोट पड़ सकती है।स्थानीय किसान ने भी कहा कि “रास्ता के लिए हमको पैसा मिल रहा, हमारे एवं घाट संचालक के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अनुबंध स्थापित है फिर इसमें प्रशासन का बे-वजह हस्तक्षेप क्यों? अब अगर रास्ते पर इस प्रकार का कोई आदेश पारित होगा तो उसमें हमारा भी तो नुकसान है। जो काम नियम से हुआ, उसे बीच में रोकना ठीक नहीं है।” दूसरी ओर, प्रशासनिक स्तर से यह तर्क दिया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच तनाव और संभावित टकराव को देखते हुए यह कदम केवल ‘विधि-व्यवस्था बनाए रखने’ के लिए उठाया गया है। बालू घाट-12 से जुड़े प्रतिनिधियों ने खुलकर मांग की है कि बिहार सरकार इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में ले और अपने ही बनाए गए नियमों के अनुरूप रास्ते की वैधता पर स्पष्ट फैसला करे। उनका कहना है कि जब जमीन मालिकों से नियमानुसार सहमति और भुगतान के आधार पर रास्ता लिया गया है, तो केवल स्थानीय दबाव या झूठे विवाद के नाम पर वैध मार्ग से आवाजाही में बाधा अनिश्चितकाल के लिए उत्पन्न करना उचित नहीं है। संचालकों और किसानों की संयुक्त अपील है कि सरकार संबंधित विभागों और जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब कर, तथ्यात्मक स्थिति की जांच कराए और नियमों के अनुसार जिस रास्ते पर वैध अधिकार स्थापित हो चुका है, उस रास्ते से इस प्रकार के अनुचित आदेश वापस लेने का आदेश दे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि सरकार समय रहते इस मसले पर हस्तक्षेप कर, नियमानुकूल व्यवस्था बहाल नहीं करती, तो भविष्य में किसी भी विकास या खनन परियोजना के लिए जमीन देने को लेकर किसान और जमीन मालिक संदेह में पड़ जाएंगे, जिससे निवेश और रोजगार – दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। फ presently? अब सभी की नजरें राज्य सरकार और जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। घाट-12 के प्रभावित पक्षों ने संकेत दिया है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकला, तो वे कानूनी विकल्पों का भी सहारा ले सकते हैं। वही दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाद को देखते हुए सरकार के द्वारा आदेश निकल गई है जिसमें कहा गया है की क्लस्टर 17 नए रास्ते से चलेंगे और क्लस्टर 13 का रास्ता क्लस्टर 12 के पुराने रास्ते से चलेंगे इसमें यदि किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की गई तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी