65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए विपक्ष ने संसद में धरना दिया

बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने संसद परिसर में बिहार में बढ़ाई गयी 65 फ़ीसदी आरक्षण सीमा को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की माँग को लेकर आरक्षण चोरी के विरुद्ध आज संसद भवन में धरना-प्रदर्शन किया। वही इसको लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के समय में जातीय जनगणना नहीं हुआ और नीतीश जी सब कुछ कर रहे थे और यह लोग साथ में हो गए और ढोल बजाने लगे जातीय गणना और की लड़ाई नीतीश जी लंबे समय से कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष अभी कांग्रेस का हालात हैं धीरे-धीरे करके कांग्रेस पूरे देश से सफाई होते जा रहे हैं आरक्षण देने का काम पिछड़ी अतिपिछड़ा और दलितों को एनडीए सरकार की है और अभी करेगी उन लोगों को भयामक प्रचार फैलाने की आवश्यकता नहीं है। RJD के विधायक अमरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा की महागठबंधन की जब सरकार था तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री थे तो 65% आरक्षण बढ़ाया गया था और उसमें मांग किया गया था आरक्षण को नवी अनुसूची में डाल दिया जाए और जितना जल्दी हो उसको लागू कर दिया जाए क्योंकि समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं उनका मुख्य धारा में लाने का सबसे बढ़िया आरक्षण है और आरक्षण के हम लोग पक्षधर में। विधायक कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा की बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% तो कर दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? राज्य सरकार पर सवाल: उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो बिहार सरकार (और वर्तमान की 'डबल इंजन' वाली सरकार) ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आरक्षण को खत्म करने का संदेह: उनके अनुसार, इससे यह साफ़ होता है कि बिहार सरकार आरक्षण की इस बढ़ी हुई सीमा को खत्म करना चाहती है या फिर वह इसके पक्ष में कभी थी ही नहीं। दबाव में लिया गया फैसला: अंत में वे कहते हैं कि 65% आरक्षण का निर्णय बिहार सरकार ने विपक्षी गठबंधन के दबाव में आकर लिया था।