बिहार में 65% आरक्षण और यूजीसी एक्ट लागू करने को लेकर संयुक्त प्रदर्शन

लोकेशन- पटना शिक्षण संस्थानों में समानता और 65% आरक्षण को लेकर कांग्रेस , भीम आर्मी, माले समेत तमाम पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ़्रेंस बुलाई और राजभवन मार्च का ऐलान किया पटना: शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव खत्म करने, यूजीसी एक्ट लागू करने और बिहार में 65% आरक्षण की मांग को लेकर पटना के दरोगा राय पथ स्थित डॉ. अंबेडकर सेवा शोध संस्थान में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 'ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी' और 'यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन, बिहार' के बैनर तले आयोजित इस वार्ता को वामपंथी पार्टी के पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा ने संबोधित किया और आर-पार की लड़ाई का शंखनाद किया। यूजीसी बिल और रोहित एक्ट पर जोर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा कि यूजीसी द्वारा कैंपस में गैर-बराबरी खत्म करने के लिए जो बिल लाया गया था, वह पहले से ही कमज़ोर था। लेकिन कुछ लोगों के हंगामे के बाद उस बिल को भी वापस ले लिया गया, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने इस बिल की पुनर्बहाली और इसे 'रोहित एक्ट' की तर्ज पर और अधिक मजबूत बनाकर लागू करने की मांग की। 65% आरक्षण पर भाजपा पर साधा निशाना आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कुशवाहा ने कहा कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी दलितों और पिछड़ों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण के बाद 65% आरक्षण का जो बिल विधानसभा से पास हुआ था, उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रोक दिया गया है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि भाजपा बाहर दलित-पिछड़ा हितैषी होने का दिखावा करती है, लेकिन पर्दे के पीछे से आरक्षण रोकने का खेल खेलती है। इसके साथ ही उन्होंने देशव्यापी जातिगत जनगणना और मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करने की भी मांग उठाई। आंदोलन की रूपरेखा: अपने अधिकारों की रक्षा के लिए फोरम ने कई चरणबद्ध आंदोलनों की घोषणा की है: 10 मार्च: 'मंडल-2 छात्र युवा संघर्ष समिति' के नेतृत्व में पटना में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 17 मार्च: पटना कॉलेज में इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक 'महापंचायत' का आयोजन किया जाएगा। 18 मार्च: संपूर्ण क्रांति के ऐतिहासिक दिन पर एक विशाल राजभवन मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर होने वाली सुनवाई से पहले अपनी आवाज़ मज़बूती से रखने के लिए किया जा रहा है। कई राजनीतिक और छात्र संगठनों का मिला समर्थन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कई संगठनों का एक बड़ा मंच देखने को मिला। पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा के साथ जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और आइसा (AISA) नेता धनंजय, कांग्रेस के मनजीत साहू और शशि भूषण पंडित, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति, आइएसएफ (AISF) के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर, समाजवादी पार्टी के सूरज यादव, महिला संगठन की वंदना और अमर आज़ाद सहित कई अन्य युवा और छात्र नेता मौजूद थे।