लसुशासन पर सवाल: लक्ष्मीपुर बीडीओ पर 5 लाख की ठगी, चालक न्याय मांग रहा

जमुई दो दशकों से बिहार की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री Nitish Kumar लगातार सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की बात करते रहे हैं। लेकिन अब एक मामला सामने आया है जिसने सुशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि लक्ष्मीपुर प्रखंड के बीडीओ प्रेम प्रकाश ने अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर अपने ही निजी चालक से करीब पांच लाख रुपये ठग लिए। मामला तब का बताया जा रहा है जब प्रेम प्रकाश बांका जिले के कटोरिया प्रखंड में बीडीओ पद पर कार्यरत थे। पीड़ित अशोक कुमार, जो कटोरिया थाना क्षेत्र के दुधिझरना गांव के निवासी हैं, उस समय उनके वाहन चालक थे। अशोक ने आरोप लगाया कि उन्हें संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत राजकीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा दिया गया और इसके एवज में पांच लाख रुपये मांगे गए। पीड़ित के अनुसार, बीडीओ ने वाट्सऐप के जरिए मनीष कुमार सिंह के नाम से ICICI बैंक खाते का नंबर भेजा और किश्तों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। अशोक का दावा है कि उन्होंने लेनदेन से जुड़े बैंक स्टेटमेंट और स्क्रीनशॉट प्रशासन को सौंप दिए हैं। रकम देने के बाद न तो नौकरी मिली और न ही पैसे लौटाए गए। उल्टा नौकरी से हटाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। अशोक का कहना है कि वह पिछले तीन वर्षों से कर्ज में डूबे हुए हैं और दर-दर भटक रहे हैं। अब उन्होंने जमुई के जिला पदाधिकारी और एसपी विश्वजीत दयाल से मिलकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई है। आरोपी पक्ष का जवाब: बीडीओ प्रेम प्रकाश ने ठगी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह निजी लेनदेन का मामला है और पैसा किसी तीसरे व्यक्ति को दिया गया था, जिसे वापस कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चालक को कार्यालय गोपनीयता भंग करने के कारण हटाया गया था, इसलिए वह दुर्भावना से आरोप लगा रहा है। वहीं मनीष कुमार सिंह ने स्वीकार किया है कि रकम उनके खाते में आई थी और यह बीडीओ की जानकारी में था, लेकिन उन्होंने अपने पद के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी, पर पैसा लौटाने का आश्वासन दिया है। ट्रांसफर के बाद मामले में गर्माहट बढ़ी है और अब पीड़ित चालक ने जमुई में प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता ने एसपी से कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच कराने और पूरे नेटवर्क की जांच की मांग की है। उनका दावा है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार में एक गरीब चालक को कब तक न्याय मिल पाता है या वह यूं ही ठोकरें खाने को मजबूर रहेगा। फिलहाल मामला प्रशासनिक जांच के दायरे में है और सभी की नजर कार्रवाई पर टिकी है.