जमुई में मनरेगा केंद्र कचरे के बदले बच्चों की कक्षा, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

जमुई जिले के एक पंचायत में मनरेगा की राशि से निर्मित अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) कचरे के निस्तारण की बजाय बच्चों की क्लासरूम बन गई है। पिछले दो से तीन महीनों से इस भवन में न तो कचरा प्रबंधन हो रहा है और न ही स्वच्छता मिशन का पालन, बल्कि यहाँ छोटे-छोटे बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों खर्च कर कचरा प्रबंधन के नाम पर बनाए गए इस केंद्र में न तो कचरा छंटाई मशीनें हैं और न ही कोई पर्यवेक्षण कर्मचारी। चारदीवारी पर स्वच्छता के नारे जरूर लिखे हैं, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही अव्यवस्था और सरकारी लापरवाही की सच्चाई सामने आ जाती है। कचरा प्रसंस्करण के लिए बने डंपिंग कम्पार्टमेंट अब बच्चों की कक्षा में बदल चुके हैं। गांव के कुछ लोगों ने बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के अभाव में यहाँ कोचिंग शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति सरकार और स्थानीय प्रशासन की विफलता को उजागर करती है। बच्चों को जिस वातावरण में पढ़ाया जा रहा है, वह न तो सुरक्षित है और न ही स्वास्थ्य के लिहाज से उपयुक्त। आसपास फैली गंदगी, कचरे की दुर्गंध और खुले विद्युत तार हादसे की संभावना बढ़ाते हैं। मनरेगा की राशि का इस तरह से दुरुपयोग स्थानीय शासन की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी उठता है कि जांच और निगरानी के नाम पर बजट क्यों खर्च होता है, जब योजनाएं कागज पर ही पूरी हो जाती हैं। वही क्लास चला रहे शिक्षक इम्तियाज ने कहा कि पढ़ाने का उचित जगह नहीं था इसीलिए कुछ दिन से बच्चे को यहां पढ़ा रहे हैं। वहीं छात्रा सोनम पूनम सहित ने बताया कि हम लोग पिछले 6 माह से यहां पर ट्यूशन पढ़ रहे हैं शिक्षक के द्वारा यहां पर ही क्लास लिया जाता है। यह कौन सा भवन है यहां पर क्यों पढ़ाया जाता है इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है। इसी मुद्दे पर खैरा प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) शेखर सुमन ने कहा कि—“मामले को संज्ञान में लिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस भवन का दुरुपयोग रोका जाएगा और इसे जल्द इसके मूल उद्देश्य से जोड़ा जाएगा।” ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि मनरेगा राशि का सही उपयोग हो सके और गांवों में स्वच्छता अभियान की साख बहाल की जा सके।