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VMVinit MishraFollow9 May 2025, 06:19 am

Dumraon - रवि उज्जवल कुशवाहा को जनता एग्रीमेंट पदयात्रा में मिल रहा लोगों का समर्थन

Buxar, Bihar:

डुमरांव विधान के जदयू के पूर्व प्रभारी रवि उज्जवल कुशवाहा ने जनता एग्रीमेंट पदयात्रा का दुसरा चरण समाप्त करते हुए डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के नावानगर प्रखंड के सोनवर्षा, वैना, मडिंया, कडसर, प्रमानपुर पंचायत में पहुंच कर जनता से जनसंपर्क किया। इस दौरान रवि उज्जवल ने कहा की डुमरांव विधानसभा के नावानगर प्रखंड के सभी पंचायत के लोगों से मिलकर बहुत सी समस्याओं की जानकारी मिली. उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा में हजारों लोगों का आशीर्वाद मिला और दुख वहां हुआ की सरकार के फंड आने के बाद भी भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण कई काम धरातल पर नही दिख रहा है, जैसे नल-जल योजना का कई जगह फिल्टर मशीन खराब पड़ा हुआ है, आज भी कई गांवों में सड़क, छोटी पुलिया, नाली, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा का घोर अभाव है।

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कुरुक्षेत्र के लिए नया बायपास व रिंग रोड प्रोजेक्ट मंजूर, यातायात राहत की उम्मीद

Noida, Uttar Pradesh:CHANDIGARH: NAYAB SINGH SAINI (HARYANA CM) ON CENTRAL GOVERNMENT APPROVES NEW BYPASS & RING ROAD PROJECT FOR KURUKSHETRA चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र के लिए नए बाईपास और रिंग रोड प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन से कुरुक्षेत्र को लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिली है... मुझे खुशी है कि इस परियोजना से न केवल पीपली-कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक कम होगा बल्कि कुरुक्षेत्र शहर को जाम से स्थायी राहत मिलेगी... इसके यातायात आसान और सुरक्षित हो जाएगा... कुरुक्षेत्र में पर्यटन, निवेश और व्यापार को एक नई गति मिलेगी... यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है..."
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उज्जैन महाकाल मंदिर के पास खाद्य सुरक्षा छापेमारी, अवैध सामग्री पकड़ी गई

Ujjain, Madhya Pradesh:उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग के संभागीय उड़नदस्ते ने आज मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी छापामार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई किसी विशेष पर्व के कारण नहीं, बल्कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए एक रूटीन प्रक्रिया के तहत की गई है। उज्जैन के फूड इंस्पेक्टर बसंत दत्त शर्मा और बने सिंह देवरिया के नेतृत्व में देवास और आगर से आई संयुक्त टीमों ने हरसिद्धि फैमिली रेस्टोरेंट, सुरेश उपहार गृह एंड रेस्टोरेंट, सतयुग रेस्टोरेंट सहित कई भोजनशालों पर अचानक छापा मारा। दरअसल, इन दिनों शहर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के इस मौसम में खाद्य सामग्री बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने मुस्तैदी दिखाई ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को शुद्ध और हाइजीनिक भोजन मिल सके। लेकिन जांच के दौरान रेस्टोरेंट्स के किचन में भारी अनियमितताएं और गंदगी का अंबार मिला। टीम को वहां सड़े हुए आलू-प्याज मिले, प्लास्टिक के बर्तनों में दही जमाया जा रहा था और व्यावसायिक रूप से अवैध घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा था। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि ग्राहकों को शुद्ध घी के नाम पर अमानक बटर और वनस्पति घी परोसा जा रहा था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में यात्रियों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम ने अमानक खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और संबंधित संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने के नोटिस जारी किए हैं। लैब की रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और विभाग का यह औचक निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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भजनलाल शर्मा ने नींदड़ जंगल में इको ट्रेल ट्रैक का उद्घाटन किया

Noida, Uttar Pradesh:जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं, "हमारा 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' इस समय पूरे राजस्थान राज्य में चल रहा है, जो 25 मई से 5 जून तक चलेगा। आज, इसी पहल के सिलसिले में, मैं 'नींदड़' का दौरा कर रहा हूँ—एक ऐसी जगह जहाँ बाबा भोलेनाथ (भगवान शिव) को समर्पित एक मंदिर है और जो अपने आप में एक शानदार इलाका है। यहाँ कई 'एनिकट' (चेक डैम) हैं; आज, हमने इन ढाँचों की सफाई और गाद निकालने के लिए 'श्रमदान' (स्वैच्छिक श्रम) किया... जयपुर शहर के ठीक बीच में ऐसी खूबसूरत पहाड़ी को देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है—एक ऐसी पहाड़ी जहाँ पेड़ों की शानदार हरियाली है। हम यहाँ और अधिक पेड़ लगाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ घनी हरी-भरी हरियाली बनी रहे…
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मैनपुरी BIS छापेमारी: 47 ग्राम सोना सील, बिना रजिस्ट्रेशन होलमार्क ज्वेलरी मामला

Mainpuri, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग - मैनपुरी मैनपुरी में भारतीय मानक ब्यूरो BIS की टीम ने की छापेमारी अचानक BIS की छापेमारी से हड़कंप बौबी ज्वेलर्स की दुकान में BIS टीम की छापेमारी 47 ग्राम सोने के आभूषण को टीम نے किया सील बिना BIS रजिस्ट्रेशन के होलमार्क ज्वेलरी बेचने की सूचना पर हुई छापेमारी व्यापारियों ने छापेमार कार्यवाही का विरोध कर काटा हंगामा स्वर्ण व्यापारियों ने दुकान बंद कर जताया कड़ा विरोध सूचना पर कोतवाली पुलिस और CO भी मौके पर पहुंचे शहर कोतवाली क्षेत्र के संता बसंता चौराहा स्थित बौबी ज्वेलर्स की दुकान का मामला
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बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर, SDM गुंजिता अग्रवाल की मौजूदगी में बड़ा एक्शन

Barabanki, Uttar Pradesh:Barabanki Story: बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई बाराबंकी जिला प्रशासन ने बड़ेल क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 'उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958' की धारा 10 के तहत अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. बड़ेल में 'समृद्धि इंफ्राटेक' विकासकर्ता द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से प्लॉटिंग का जाल बुना जा रहा था। प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी जब विकासकर्ता ने निर्धारित समय में अवैध ढांचा नहीं हटाया, तो शुक्रवार को जॉइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम गूंजीता अग्रवाल खुद पुलिस बल और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गईं। एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता की निगरानी और मौजूदगी में प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर चलवाकर पूरी अनधिकृत प्लॉटिंग को जमींदोज करा दिया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि जिले में बिना ले-आउट पास कराए किसी भी हाल में अवैध कॉलोनियां नहीं कटने दी जाएंगी।
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नंदी हॉल में वीडियो वायरल, सुरक्षा एजेंसी पर 50 हजार जुर्माना

Ujjain, Madhya Pradesh:नंदी हॉल में वीडियो बनाने का मामला, सुरक्षा एजेंसी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में युवक-युवती द्वारा एक-दूसरे को रिंग पहनाने और उसका वीडियो बनाकर रील तैयार करने का मामला सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सुरक्षा एजेंसी, अटेंडर और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंदिर समिति द्वारा सुरक्षा एजेंसी पर ₹50 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया है। वहीं वीडियो में दिखाई दे रहे अटेंडर का मंदिर के सभी विशेष द्वारों से प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा संबंधित प्रोटोकॉल/पुरोहित को चेतावनी जारी की गई है। मंदिर प्रशासन ने मामले में लापरवाही मानते हुए संबंधित कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि महाकालेश्वर मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और मंदिर की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और सख्त किया जाएगा。
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जालौन में अवैध हथियार के साथ गैंगस्टर गिरफ्तार, गोली लगने से घायल

Jalaun, Uttar Pradesh:जालौन में अवैध असलहा लेकर घूम रहे शातिर बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़, चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया गैंगस्टर, जबाबी कार्रवाई के दौरान शातिर बदमाश शाहरुख के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल उरई में कराया भर्ती, मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश शाहरुख पर चोरी, छिनैती और गैंगस्टर समेत दर्ज है 9 गंभीर मुकदमें, मुठभेड़ में गिरफ्तार शातिर बदमाश के गिरोह के अन्य सदस्यों की जांच पुलिस ने शुरू, जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में करमेर रोड पर हुई मुठभेड़।
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SC ने हाई कोर्टों के लिए जमानत मामलों की त्वरित निपटारे निर्देश जारी किए

Noida, Uttar Pradesh:ज़मानत के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। ये दिशानिर्देश सभी हाई कोर्ट के लिए बाध्यकारी होंगे। SC ने जारी किए दिशानिर्देश- *अगर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो कोशिश होनी चाहिए कि 3 महीने के भीतर कारणों सहित पूरा फैसला सुना दिया जाए। *जमानत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाले मामलों में, अग्रिम जमानत ,जेल में बंद व्यक्ति की अपील, डेथ रेफरेंस आदि मामलों में विशेष तेजी दिखाई जानी चाहिए। *बेल की सुनवाई होते ही आदेश उसी दिन सुनाया और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। कोर्ट यदि आदेश सुरक्षित रखता तो आदेश अगले दिन सुनाया और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। *नियमित जमानत देने, सज़ा के निलंबित करने या जेल में बंद व्यक्ति की बरी होने का आदेश उसी दिन जेल अधिकारियों और ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए। *ज़मानत मिलते ही आरोपी/कैदी को उसी दिन या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन रिहा किया जाए, यदि किसी अन्य केस में उसकी जरूरत न हो और बेल की शर्तें पूरी हो चुकी हों। *ट्रायल कोर्ट को यह रिपोर्ट भी भेजनी होगी कि इस आदेश का पालन कर दिया गया है। *जेल में बंद व्यक्ति की क्रिमिनल अपील या डेथ रेफरेंस के मामले में अगर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और जज को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत लगती है तो वो सम्बंधित वकील से 7 दिन के भीतर मांगा जाए। किसी भी मामले में स्पष्टीकरण की सीमा एक महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। *कुछ मामलों में जजों को अगर कारण सहित लिखित फैसला लिखने में समय लगे और देरी से पक्षकारों को गंभीर नुकसान हो सकता हो,तो कोर्ट पहले केवल Operative Part सुना सकता है।उसके बाद पूरा फैसला 7 दिन में और विशेष कठिनाई होने पर अधिकतम 15 दिन के भीतर अपलोड किया जाए। *यदि पूरा कारण सहित फैसला कोर्ट में सुना दिया गया है, तो उसे 24 घंटे के भीतर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। *जिन मामलों में फैसला रिज़र्व हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनकी सूची गोपनीय रूप से चीफ जस्टिस सम्बंधित जजों के साथ साझा करेगे।यदि फैसला 3 महीने में नहीं आया, तो रजिस्ट्रार जनरल मामला चीफ जस्टिस के सामने रखेगें । चीफ जस्टिस संबंधित बेंच को अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने के लिए कहेंगे।यदि इन 2 सप्ताह बाद भी फैसला नहीं आता, तो चीफ जस्टिस मामला किसी दूसरी बेंच को दे सकते हैं।नई बेंच मामले की दोबारा सुनवाई करेगी और जल्दी फैसला देगी। *Operative Part सुनाने के बाद भी पूरा फैसला 15 दिन में अपलोड नहीं होता, तो रजिस्ट्रार जनरल मामला चीफ जस्टिस के सामने रखेगे। चीफ जस्टिस संबंधित बेंच को अगले 3 दिनों में फैसला अपलोड करने को कहेंगे। *यदि फैसला सुरक्षित रखें जाने के 3 महीने बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता तो कोई भी पक्षकार इसके लिए अर्जी लगा सकता है।यह अर्जी 2 दिनों में संबंधित बेंच के सामने लिस्ट होनी चाहिए।रजिस्ट्री को इसकी सूचना चीफ जस्टिस को देनी होगी। *यदि फैसला सुरक्षित रखें जाने के साढ़े तीन महीने बाद भी नहीं सुनाया जाता पक्षकार चीफ जस्टिस से अनुरोध कर सकते है कि मामला उस बेंच से हटाकर किसी दूसरी बेंच को दे दिया जाए।
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