Dumraon - रवि उज्जवल कुशवाहा को जनता एग्रीमेंट पदयात्रा में मिल रहा लोगों का समर्थन
Buxar, Bihar:डुमरांव विधान के जदयू के पूर्व प्रभारी रवि उज्जवल कुशवाहा ने जनता एग्रीमेंट पदयात्रा का दुसरा चरण समाप्त करते हुए डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के नावानगर प्रखंड के सोनवर्षा, वैना, मडिंया, कडसर, प्रमानपुर पंचायत में पहुंच कर जनता से जनसंपर्क किया। इस दौरान रवि उज्जवल ने कहा की डुमरांव विधानसभा के नावानगर प्रखंड के सभी पंचायत के लोगों से मिलकर बहुत सी समस्याओं की जानकारी मिली. उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा में हजारों लोगों का आशीर्वाद मिला और दुख वहां हुआ की सरकार के फंड आने के बाद भी भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण कई काम धरातल पर नही दिख रहा है, जैसे नल-जल योजना का कई जगह फिल्टर मशीन खराब पड़ा हुआ है, आज भी कई गांवों में सड़क, छोटी पुलिया, नाली, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा का घोर अभाव है।
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पटना में मिथिलेश तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन किए MLC पर विपक्ष पर सवाल उठाए
Patna, Bihar:लोकेशन पटना शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान कल दो MLC जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं इसको लेकर मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा उनके सदस्यता कैसे चल जाएगी? वहीं कानून बनाते हैं क्या? बीजेपी के प्रति एनडीए के प्रति भावना अच्छी है तभी तो आ रहे हैं विपक्ष को किस बात का डर हो गया। जो जवान कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है जो करा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष से NOC लेकर ज्वाइन करेगा क्या?0
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धनबाद CBI कार्यालय में CIMFR कर्मी की पिटाई, तीन घंटे चली पूछताछ
Dhanbad, Jharkhand:एंकर -धनबाद स्थित CBI कार्यालय में पूछताछ के दौरान CSIR-CIMFR के एक कर्मचारी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। कर्मचारी ने CBI अधिकारियों समेत चार लोगों पर डंडे, और पैरों से बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में कर्मचारी ने सिंफर के उच्च पदाधिकारियों से लिखित शिकायत के माध्यम से अपनी आपबीती बताई है। कर्मचारी के अनुसार, CBI के एक अधिकारी ने उन्हें 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे पुर्व निदेशक पर चल रहे मानदेय वितरण घोटाले मामले में पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था। पर CBI कार्यालय पहुंचते ही संदीप सिंह और उनके सहयोगी को मनमुताबिक जवाब नहीं मिलने पर संदीप सिंह, दीपक मीणा और दो अन्य लोगों ने उनकी करीब तीन घंटे तक पिटाई की। CSIR-CIMFR कर्मचारी का कहना है कि मारपीट में उनकी दाहिनी जांघ पर गंभीर चोटें आई हैं और कटने के निशान भी बन गए हैं। चोट के कारण वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। CSIR-CIMFR के डॉक्टर ने उन्हें एक सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है। अपने पत्र में कर्मचारी ने CBI के कथित व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाते हुए इतनी बेरहमी से मारपीट गलत है उन्होंने कहा कि आजाद भारत में किसी नागरिक के साथ जांच एजेंसी के कार्यालय में ऐसा व्यवहार होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि, इस मामले में CBI का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। बाइट -विवेक सिंह घायल CSIR-CIMFR कर्मचारी बाइट -अरबिंद कुमार मिश्रा ,CSIR-CIMFR डायरेक्टर0
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राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी रोकने के लिए ऐतिहासिक जनसैलाब
Ranchi, Jharkhand:आज राहुल गांधी जी ने इतिहास रच डाला! 10 लाख से अधिक लोगों ने मैदान में पहुँचकर ऐतिहासिक ऐलान किया— ज्ञानेश कुमार हटाओ, वोट चोरी बंद कराओ, भाजपा से मुक्ति दिलाओ! पूरी दिल्ली अस्त-व्यस्त हो गई। हर तरफ जनता ही जनता नजर आ रही थी। भाजपा के लोग टीवी पर बैठकर रैली की खामियाँ निकालने में व्यस्त थे, लेकिन जनता का जनसैलाब उनकी आँखों के सामने था。 जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने जा रहा था, उस समय आजादी के लिए उमड़ी भीड़ और आज रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी。 आज भाजपा को डर सता रहा है। जनता की इस ताकत ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वोट चोरी नहीं चलेगी और देश की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी。 इस ऐतिहासिक वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए तमाम लोगों को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। झारखंड से दिल्ली पहुँचे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और साथियों को विशेष धन्यवाद。 जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह लड़ाई जारी रहेगी। वोट चोर गद्दी छोड़! ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो! लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ! irfan ansari - byte0
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2027 में भाजपा हराने के लिए मायावती से मुस्लिम समाज का समर्थन क्यों जरूरी?
Gohara Marufpur, Uttar Pradesh:कौशांबी में भारतीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. मुमताज आलम रिजवी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वह सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। मंझनपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुस्लिम समाज से बसपा के समर्थन में आने की अपील की और समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया。 डॉ. मुमताज आलम रिजवी ने कहा कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने मायावती सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए हज हाउस, अल्पसंख्यक आयोग, मुस्लिम बच्चियों की छात्रवृत्ति और उर्दू शिक्षकों की भर्ती जैसे मुद्दों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने मायावती को 2027 में पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने और 2029 में प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम को मजबूत करने की बात कही।0
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राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलने पर डाटा ऑपरेटरों ने रोड मार्च निकाला
Samastipur, Bihar:राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर डाटा ऑपरेटरों ने रोड मार्च निकाला. 29 साल से लगातार कर रहे काम, सरकार जल्द पूरी करे मांग. समस्तीपुर जिले में बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और आईटी कर्मियों ने रोड मार्च निकाला. इस दौरान कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की. रोड मार्च के दौरान कर्मियों ने कहा कि वे पिछले 29 वर्षों से लगातार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है. कर्मियों ने तत्काल उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल विभाग घोषित करने की मांग की. संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुराग नंदन और सचिव सुमन सौरभ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 1997 से डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य कर्मियों की सेवाएं लगातार ली जा रही हैं. करीब 29 वर्षों की सेवा के दौरान सैकड़ों कर्मी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति का कोई लाभ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि डाटा ऑपरेटर और आईटी कर्मियों की भूमिका सरकारी कामकाज में महत्वपूर्ण है. सरकार के विभिन्न विभागों में ऑनलाइन कार्य, डाटा से जुड़े काम और आईटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हीं कर्मियों के माध्यम से पूरी की जा रही हैं. रोड मार्च को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है. कर्मियों ने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाए.0
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बारां: बंजारा समाज के ज्ञापन के बाद वन रेंज कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़
Baran, Rajasthan:बारां बंजारा समाज के ज्ञापन के बाद वन विभाग की रेंज में हंगामा, भीड़ ने की तोड़फोड़ बारां. वन भूमि पर चल रहे इंजन को जब्त किए जाने के विरोध में वन विभाग की रेंज कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बंजारा समाज के लोगों ने नरेश मीणा की सभा के दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि वन विभाग के रेंज कर्मियों ने वन भूमि पर चल रहे उनके इंजन को जब्त कर लिया है। समाज के लोगों ने इंजन को वापस दिलाने की मांग की थी। ज्ञापन सौंपने के बाद नरेश मीणा बड़ी संख्या में लोगों के साथ वन विभाग की रेंज कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ और तोड़फोड़ की गई। हंगामे के बीच बंजारा समाज के कुछ लोग वन विभाग द्वारा जब्त किए गए इंजन को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। घटना के बाद रेंज कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वन विभाग के कर्मियों ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।0
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गाजीपुर में ओबीसी आरक्षण समीक्षा के लिए आयोग की अहम बैठक
Gazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर\n\nगाजीपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की समीक्षा शुरू, पिछड़ा वर्ग आयोग ने कलेक्ट्रेट सभागार में की अहम बैठक\n\nउत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक\n\nआयोग ने जिले में पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व का लिया जायजा\n\nअध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह बोले—पिछड़े वर्ग को वर्तमान में मिल रहा है 27 प्रतिशत आरक्षण, सभी जातियों को मिल रहा लाभ\n\nअब आयोग करेगा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की समीक्षा, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, इसका होगा आकलन\n\nजातियों के उपवर्गीकरण पर अध्यक्ष का बड़ा बयान—अभी सरकार ने न कोई आदेश दिया है और न ही कोई नियम-कानून बनाया है\n\nपिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों की शिक्षा और आर्थिक विकास को लेकर बोले—यह सरकार का काम है, आयोग केवल पंचायत आरक्षण पर रिपोर्ट देगा\n\nगाजीपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों के साथ जिले के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने आयोग के समक्ष पंचायतों से संबंधित आवश्यक आंकड़े और उपलब्ध जानकारियां प्रस्तुत कीं। आयोग ने ओबीसी की जनसंख्या, पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की स्थिति को समझा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने स्पष्ट किया कि आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जनपद में जाकर पिछड़े वर्ग की आबादी, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत और पंचायतों में मिल रहे आरक्षण का आकलन करना है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को वर्तमान में 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है और यह सभी को मिल रहा है। अब आयोग इस बात की समीक्षा करेगा कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण पर्याप्त है या इसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। वहीं जातियों के उपवर्गीकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में न तो सरकार की ओर से कोई आदेश जारी हुआ है और न ही कोई नियम या कानून बनाया गया है। पिछड़े वर्ग की गरीब जातियों के बच्चों की उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि यह आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। आयोग केवल पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगा। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग इससे पहले वर्ष 2022-23 में शहरी निकायों के आरक्षण को लेकर काम कर चुका है और अब आगामी पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण निकायों की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। \n\n \n\n अब देखना होगा कि आयोग की समीक्षा और रिपोर्ट के बाद आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है।\n\nबाइट- न्यायमूर्ति राम औतार सिंह- अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग0
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पटना में लखीन्द्र पासवान बोले—दोनों भाजपा ज्वाइन, हमारे साक्षी हैं
Patna, Bihar:लोकेशन: पटना मंत्री लखीन्द्र पासवान ने कहा कि दोनों लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं, हम उनके साक्षी हैं; मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे. निर्वलीय चुनाव जीते राहुल राज और बंशीधर बृजवासी अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं—पहले भाजपा ज्वाइन करने का बयान, फिर पलट गया बयान. बिहार सरकार के एससी स्ट कल्याण मंत्री लखविंदर पासवान ने कहा कि वह दोनों भाजपा ज्वाइन किए हैं और हम उनके साक्षी हैं. उन्होंने कहा कि हम दोनों लोगों का स्वागत करते हैं. आरजेडी के बयान पर उन्होंने कहा, जिसको जहां जाना है वहां जाएं—दोनों लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं हम उनके साक्षी हैं और उनका स्वागत करते हैं. बाइट — लखीन्द्र पासवान, मंत्री, बिहार सरकार0
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गाजीपुर में ओबीसी आरक्षण समीक्षा शुरू, 27% वर्तमान आरक्षण पर आयोग की चर्चा
Gazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की समीक्षा शुरू, पिछड़ा वर्ग आयोग ने कलेक्ट्रेट सभागार में की अहम बैठक उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक आयोग ने जिले में पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व का लिया जायजा अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह बोले—पिछड़े वर्ग को वर्तमान में मिल रहा है 27 प्रतिशत आरक्षण, सभी जातियों को मिल रहा है लाभ अब आयोग करेगा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की समीक्षा, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, इसका होगा आकलन जातियों के उपवर्गीकरण पर अध्यक्ष का बड़ा बयान—अभी सरकार ने न कोई आदेश दिया है और न ही कोई नियम-कानून बना है पिछिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों की शिक्षा और आर्थिक विकास को लेकर बोले—यह सरकार का काम है, आयोग केवल पंचायत आरक्षण पर रिपोर्ट देगा गाजीपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों के साथ जिले के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने आयोग के समक्ष पंचायतों से संबंधित आवश्यक आंकड़े और उपलब्ध जानकारियां प्रस्तुत कीं। आयोग ने ओबीसी की जनसंख्या, पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की स्थिति को समझा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने स्पष्ट किया कि आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जनपद में जाकर पिछड़े वर्ग की आबादी, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत और पंचायतों में मिल रहे आरक्षण का आकलन करना है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को वर्तमान में 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है और यह सभी को मिल रहा है। अब आयोग इस बात की समीक्षा करेगा कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण पर्याप्त है या इसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। वहीं जातियों के उपवर्गीकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में न तो सरकार की ओर से कोई आदेश जारी हुआ है और न ही कोई नियम या कानून बनाया गया है। पिछड़े वर्ग की गरीब जातियों के बच्चों की उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि यह आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। आयोग केवल पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगा। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग इससे पहले वर्ष 2022-23 में शहरी निकायों के आरक्षण को लेकर काम कर चुका है और अब आगामी पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण निकायों की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आयोग की समीक्षा और रिपोर्ट के बाद आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है। बाइट- न्यायमूर्ति राम औतार सिंह- अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग0
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आजमगढ़ में PET परीक्षा सकुशल, प्रशासन ने केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा साथ संपन्न कराया
Azamgarh, Uttar Pradesh:पीईटी परीक्षा को निष्पक्ष, नकलविहीन एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन रहा अलर्ट, डीएम ने परीक्षा केन्द्रों का किया निरीक्षण, पहली पाली में 73% तथा दूसरी पाली में 74% परीक्षार्थी रहे प्रेजेंट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित 25 व 30 अक्टूबर के बाद आज 1 नवंबर 2026 को दो पॉलियों में पूर्वान्ह 10 बजे से 12 बजे तक व अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे तक जनपद आज़मगढ़ में सकुशल निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर संपन्न हुई। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा, जहां सभी केन्द्रों पर स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। जिले में कुल 30 केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित, जिसमें प्रत्येक पाली में 13344 अभ्यर्थी पंजीकृत जिन्हें शामिल होना था। जहाँ पहली पाली में 9796 उपस्थित हुए जबकि 3548 अनुपस्थित पाये गये। वहीं दूसरी पाली में 9895 उपस्थित हुए जबकि 3449 अनुपस्थित पाये गये। आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पीईटी परीक्षा को लेकर गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज सहित अन्य परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। जहां अब दोनों पाली की परीक्षा सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बत दें कि पीईटी परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। वहीं परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट/कॉपीयर की दुकानें बंद रहीं। दूसरे जनपदों से आये परीक्षार्थियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया तथा ठहरने से लेकर भीड़ प्रबंधन तक की व्यवस्थाएं की गई थी।0
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रायबरेली यातायात माह 2026 का शुभारंभ; हेलमेट और सीट बेल्ट के नियम लागू होंगे
Raebareli, Uttar Pradesh:रायबरेली में यातायात माह 2026 का शुभारंभ हो गया है। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर यातायात जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही इस दौरान सड़क हादसे में घायलों की मदद कर उनकी जान बचाने वाले राहगीरों को प्रोत्साहित करने का संदेश भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे।0
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कवर्धा में पूजा-पाठ के बहाने सोना डबल कर ठगी, 7 लाख लूट: आरोपी
Kawardha, Chhattisgarh:कावर्धा पूजा-पाठ से सोना डबल करने का झांसा, सराफा कारोबारी को 7 लाख की चपत! महाराष्ट्र से एक आरोपी गिरफ्तार कवर्धा। पूजा-पाठ के जरिए सोना डबल करने का लालच देकर सराफा कारोबारी से 7 लाख रुपये के सोने के आभूषण ठगने वाले गिरोह के एक आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हसनैन नासिर अली ईरानी (18 वर्ष), निवासी भुसावल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है। मामले में सराफा लाइन कवर्धा निवासी प्रार्थी छोटे लाल सोनी ने 6 अक्टूबर को सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। दो आरोपियों ने पूजा-पाठ से सोना डबल करने का झांसा देकर उनकी 65.5 ग्राम वजनी सोने की चैन, अंगूठी और लॉकेट पार कर दिए थे। इनकी कीमत करीब 7 लाख रुपये थी。 सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने साथी के साथ ठगी करना स्वीकार किया। पुलिस ने उसके हिस्से में मिली रकम में से 15 हजार रुपये बरामद किए हैं। मामले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।0
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मोदी सरकार के चमत्कार से विपक्ष डरा, देश में अराजकता फैलाने का दावा
Mandla, Madhya Pradesh:मोदी सरकार के कामों से भयभीत विपक्ष, देश में अराजकता फैलाने का आरोप — मंत्री संपतिया उइके मंडला - दिल्ली में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की रैली को लेकर मध्यप्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं से विपक्ष भयभीत है। आने वाले समय में अपने बुरे दिनों की आशंका से विपक्ष युवाओं और देश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता और युवा समझदार हैं, वे विपक्ष के भ्रम में नहीं आएंगे। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है。0
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परकोटे में दिवाली से पहले स्वच्छता पाठ: निगम से कार्रवाई की मांग
Jaipur, Rajasthan:जयपुर- परकोटे में स्वच्छता का पाठ पढ़ाइए नगर निगम! दिवाली से पहले परकोटा कचरा-कचरा! सड़क पर कचरा फेकने वालो पर एक्शन नहीं, कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए फुटेज, जयलाल मुंशी के रास्ते से आई कचरा डालते हुए तस्वीर, निगम को शिकायत पर शिकायत,लेकिन नहीं हुआ एक्शन, ना पार्षद का एक्शन,ना इंस्पेक्टर नींद से जागे, आख़िर निगम कब पढ़ायेगा स्वच्छता का पाठ? आख़िर सड़क पर कचरा डालने वालो पर क्यो नहीं हो रहा एक्शन0
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JTET 2026: धनबाद में 108 केंद्र, 48 हजार से अधिक अभ्यर्थी सफल परीक्षा
Dhanbad, Jharkhand:झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET 2026 की सफल परीक्षा सम्पन्न हुआ। धनबाद जिले में परीक्षा के लिए कुल 108 केंद्र बनाए गए थे, जहां 48 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन बेहतर तैयारी की थी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी और नकल को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। डीसी और एसएसपी परीक्षा के दौरान विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा केन्द्र में बेहतर व्यवस्था किया गया था। परीक्षा पत्र अच्छी थी। उम्मीद है कि परीक्षा में सफल हो जाएंगे। वहीं एसएसपी ने कहा कि सभी केंद्रों में परीक्षा सफल रूप से सम्पन्न हुआ है। परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है।0
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