औरंगाबाद में निःशुल्क प्याऊ की हुई शुरुआत
Aurangabad, Bihar:औरंगाबाद के जिला जज अशोक राज ने कर्पूरी स्मारक भवन में एक नई प्याऊ का उद्घाटन किया है।सूचना के अनुसार रमेश प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित यह प्याऊ कचहरी और समाहरणालय के आसपास के लोगों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराएगी। वहीं इससे क्षेत्र के निवासियों और राहगीरों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही जिला जज ने कहा कि इस पहल से शहरवासियों को पेयजल की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
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सतना कोलगवां में मोटरसाइकिल के पास संदिग्ध आग, बड़ा हादसा टला
Satna, Madhya Pradesh:सतना के कोलगवां थाना अंतर्गत रीवा रोड पर आज दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां सिंधु स्कूल के बगल में स्थित एक दुकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। बाइक से उठती आग की लपटों को देख मौके पर हड़कंप मच गया और अफरातफरी की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना आज दोपहर लगभग 2:00 बजे की बताई जा रही है।0
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बड़वानी में इंदिरा सागर नहरों की खराब स्थिति किसान चिंतित
Noida, Uttar Pradesh:बड़वानी-जिले में इंदिरा सागर परियोजना की नहरों की बदहाल स्थिति किसानों की चिंता बढ़ा रही है मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने के बाद भी माइनर और सब माइनर नहरों में गाद, झाड़ियां और टूट-फूट साफ दिखाई दे रही है किसानों का आरोप है कि वर्षों से नहरों की सही तरीके से सफाई और मरम्मत नहीं हुई अब सवाल यह है कि क्या इस बार खेतों तक समय पर पूरा सिंचाई पानी पहुंच पाएगा या फिर लापरवाही भारी पड़ेगी इंदिरा सागर परियोजना से 16 मई को मुख्य नहर में पानी छोड़ा गया था और विभाग का दावा है कि अगले कुछ दिनों में पानी बड़वानी जिले तक पहुंच जाएगा लेकिन जिन नहरों के जरिए यह पानी खेतों तक पहुंचना है उसकी हालत बेहद खराब नजर आ रही है कई जगह नहरों में झाड़ियां उग चुकी हैं, गाद जमा है और दीवारों में टूट-फूट साफ दिखाई दे रही है किसानों का कहना है कि हर साल सिंचाई सीजन से पहले सफाई और मरम्मत के दावे किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता सजवानी,रेहगुन, सुराना, तलवाड़ा बुजुर्ग और बालकुआ सहित कई गांवों के किसान लगातार सुधार की मांग कर रहे हैं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि रिसाव के कारण हर साल बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नहर सुधार के लिए करीब दो करोड़ पच्चीस लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द प्रक्रिया शुरू होगी फिलहाल किसानों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि पानी आने से पहले नहरों की मरम्मत होती है या फिर इस बार भी अधूरी तैयारी का नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा0
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भोपाल मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज, केंद्र को चिट्ठी भेजी जाएगी
Noida, Uttar Pradesh:इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल ट्विशा मौत मामले की जांच CBI से कराने के लिए केंद्र को लिखेंगी मोहन सरकार - सीएम से मिले ट्विशा के परिजन... - मंत्रालय में मृतका के परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से की मुलाकात... - मुख्यमंत्री डॉ यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस प्रकरण में परिवार की पूरी सहायता करेगी। - मामले में जांच के लिए सीबीआई को भी पत्र लिखा जाएगा। - मृतका के दोबारा पोस्टमार्टम के संबंध में न्यायालय निर्णय करेगा, लेकिन परिजन यदि चाहते हैं तो पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स ले जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी。0
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दिल्ली के शाम 7 बजे बुलेटिन से बड़े अपडेट्स, चौंकाने वाली जानकारी!
Noida, Uttar Pradesh:शाम सात बजे के बुलेटिन के लिये।0
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असम विधानसभा में शपथ के साथ UCC पेश, कांग्रेस ने किया विरोध
Guwahati, Assam:कल असम विधानसभा मैं विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह और स्पेशल सेशन शुरू होने जा रहा है कल खासतौर से शपथ ग्रहण के साथ-साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC भी विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसी को लेकर हमने आज असम विधानसभा में विरोधी कांग्रेस के विधायक जाकिर हुसैन सिकदर से बातचीत की उन्होंने कल अल्लाह और भगवान को शुक्रिया कर शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लेकर कहां की कल पेश किया जाएगा आप क्या कहते हैं? जाकिर हुसैन सिकदर है कहां की यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के खिलाफ कांग्रेस पहले भी था और आज भी है विधायक जाकिर हुसैन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को गलत ठहराते हुए कहा कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC की कोई जरूरत नहीं है यह बहुत गलत है। और हमने बरती कीमत पर उनसे बातचीत की बरती कीमत को लेकर भी जाकिर हुसैन ने कहा कि बहुत कीमत बढ़ रहा है आने वाले दिनों में भारत में फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। वही हम भारतीय जनता पार्टी BJP असम सरकार के सहयोगी दल असम गण परिषदAGP के विधायक तथा पूर्व मंत्री अतुल बरा से बातचीत की अतुल बढ़ाने बातचीत के दौरान हमसे कहा कि असम सरकार के मुख्यमंत्री पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने की बात कही है और कल इस असम विधानसभा में शपथ ग्रहण के बाद पेश किया जाएगा。0
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MD ड्रग्स फैक्ट्री के मास्टरमाइन्ड होकमसिंह गिरफ्तार, मंदसौर में बड़े खुलासे की तैयारी
Mandsaur, Madhya Pradesh:मध्यप्रदेश के मंदसौर के गरोठ के ग्राम सुरजना में फरवरी में पकड़ी गई सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री के मास्टरमाइंड को सीतामऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस मामले में पहले कार्रवाई में गरोठ पुलिस पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड लंबे समय से फरार था, जिसे सीतामऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मंदसौर पुलिस ने MD ड्रग्स फैक्ट्री मामले के मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, सीतामऊ पुलिस ने ग्राम सुरजना (गरोठ) में पकड़ी गई अवैध एमडी (MD) ड्रग्स फैक्ट्री मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है. 8 फरवरी 2026 को गरोठ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम सुरजना में धनराज सीकलीगर के खेत पर बने कुएं पर छापा मारा था। वहां चल रही अवैध एमडी फैक्ट्री के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/15, 22, 29 के तहत केस दर्ज किया गया था. अब तक की गिरफ्तारी: इस मामले में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को जेल भेज चुकी है. मास्टरमाइंड अरेस्ट: अब पुलिस ने घटना के मुख्य मास्टरमाइंड होकमसिंह (उम्र 29 वर्ष, निवासी दसोरिया, गरोठ) को भी गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए मुख्य आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके आधार पर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी.0
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नैनीताल के पहाड़पानी में मीट विवाद हत्या: ललित चौसली को आजीवन कारावास
Noida, Uttar Pradesh:मीट में ज्यादा मिर्च लेने विवीद मे युवक की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास 2019 में पहाड़पानी क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए चर्चित हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी ललित मोहन चौसली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह रौतेला ने बताया कि 1 जुलाई 2019 को धारी ब्लॉक के पहाड़पानी क्षेत्र में एक पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बने मीट में मिर्च अधिक होने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ललित मोहन चौसली ने अशोक मेलकानी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अशोक मेलकानी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में ललित मोहन चौसली और दीपू चौसली को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने ललित मोहन चौसली को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई。0
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मुजफ्फरपुर के होटल द सेंट्रल पॉइंट में शराब पार्टी, 8 युवक-एक युवती हिरासत, मैनेजर गिरफ्तार
Muzaffarpur, Uttar Pradesh:Muzaffarpur के होटल द सेंट्रल पॉइंट में शराब पार्टी करते 8 युवक और एक युवती को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया। इससे पूर्व इस होटल में कई बार रेड हो चुकी है और पिछले साल एक नर्तकी की गोली मारकर हत्या के बाद इसे सील किया गया था। सीटीएसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के अनुसार मंगलवार की देर रात शहर के सभी थानों की पुलिस को होटल की जांच के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में काजी महमदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार स्थित होटल द सेंटर पॉइंट की जांच के दौरान होटल के एक कमरे से चार युवक और एक युवती को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, दूसरे कमरे से चार युवक गिरफ्तार। लाइसेंस कैंसिल करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजे जाने की बात भी कही गई। बाइट - मोहिबुल्लाह अंसारी, एसपी सिटी0
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PM Modi की अपील के असर: पर्यावरण अनुकूल ई-रिक्शा यात्रा सप्ताह में दो दिन
Patna, Bihar:संभावित वैश्विक संकट को देखते हुए ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का लगातार असर दिख रहा है. बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भी आज ई-रिक्शा से विभागीय कार्यालय पहुंचे और घर लौटे तीन ई-रिक्शा मंत्री जी के साथ था. एक बार एस्कॉर्ट लिखा था, दूसरे पर पुलिस और बीच में जो ई-रिक्शा था उसे पर मंत्री पथ निर्माण लिखा था. मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की अपील पर हम सभी को पहल करनी चाहिए. यह न केवल देशहित में है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी जरूरी है. पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कैबिनेट बैठक में इसको लेकर बात की थी. उसी दिन मैंने तय किया था कि सप्ताह में कम-से-कम दो दिन वैकल्पिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उपयोग करने का प्रयास करेंगे. उसी सोच के साथ आज जहां भी जाऊंगा, ई-रिक्शा से ही जाऊंगा.0
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कोरबा में 8-10 बदमाशों ने घर घुसकर महिलाओं और बच्चों सहित परिवार पर हमला
Korba, Chhattisgarh:कोरबा ब्रेकिंग- 8 से 10 बदमाशों ने घर घुसकर की मारपीट, घर का दरवाजा तोड़कर महिलाओं और बच्चों सहित पूरे परिवार पर किया हमला, युवती के कपड़े फाडे और सिर भी फोड़ा, पुरानी रंजिश के कारण घटना को दिया गया अंजाम, CCTV कैमरे में घर की ओर आते नजर आ रहे हमलावर, पीड़ित पक्ष ने एसपी से की शिकायत, दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का लगाया आरोप, दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर केस किया गया है दर्ज, कोतवाली थाना इलाके के सीतामणी की घटना....0
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झोलाछाप के चंगुल में जिंदगी: मुन्ना पाली क्लिनिक में बिगड़ी महिला की हालत, अस्पताल सील
Padrauna, Uttar Pradesh:🔴इलाज के नाम पर खिलवाड़! खिरकिया के मुन्ना पाली क्लिनिक पर प्रशासन का ताला 🔵बिना डिग्री चल रहा था ‘हॉस्पिटल’, महिला की हालत बिगड़ी तो प्रशासन ने मारा छापा कुशीनगर। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया में “इलाज” के नाम पर चल रहे एक कथित अस्पताल की करतूत ने फिर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुन्ना पाली क्लिनिक नाम से संचालित अस्पताल में कथित झोलाछाप डॉक्टरों के हाथों इलाज कराने के बाद एक महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मामले की शिकायत पहुंची तो प्रशासनिक अमला हरकत में आया, लेकिन जांच के दौरान जो नजारा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम जब क्लिनिक पर पहुंची तो वहां न तो मानक मिले, न प्रशिक्षित चिकित्सक और न ही इलाज की वैध व्यवस्था। आरोप है कि अस्पताल संचालक तबरेज आलम जांच को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने,बहानेबाजी करने और कार्रवाई रोकने के तमाम हथकंडे अपनाता रहा, लेकिन तहसीलदार की सख्ती के आगे उसकी एक नहीं चली। आखिरकार प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र के खोतहवा गांव निवासी अर्जुन शाह अपनी पत्नी सीमा देवी का प्रसव करीब पखवाड़े पहले बिहार में कराए था। प्रसव के बाद महिला को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। इसी दौरान बिहार की आशा किरन देवी परिजन को बेहतर इलाज का भरोसा दिलाकर खिरकिया स्थित मुन्ना पाली क्लिनिक लेकर पहुंची।आरोप है कि वहां मौजूद कथित झोलाछाप डॉक्टर ने पीडिता सीमा देवी के अत्यधिक हो रहे रक्तस्राव के इलाज के नाम पर गर्भाशय के साथ छेडछाड किया। इसके बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल संचालकों ने न तो खतरे की गंभीरता बताई और न ही समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया। गलत इलाज और लापरवाही के कारण महिला की हालत नाजुक हो गई। मामला प्रशासन तक जब पहुंचा तो तहसीलदार अभिषेक मिश्रा और एमवाईसी डाॅ धीरज सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान अस्पताल में कई गंभीर खामियां मिलीं। जांच मे पाया गया कि मुन्ना पाली क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन आयुर्वेद पद्धति से है। सूत्रों के अनुसार अस्पताल संचालन से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी संतोषजनक नहीं मिले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिना मानक और बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के ऐसे अस्पताल किसके संरक्षण में फल-फूल रहे हैं? स्थानीय लोगो का कहना है कि ग्रामीण और गरीब परिवार इलाज के नाम पर इन कथित अस्पतालों के जाल में फंसकर अपनी जान गंवाने के लिए विवश हैं।फिलहाल अस्पताल संचालक की नौटंकी व ड्रामा के वजह प्रशासन आधा-अधूरा अस्पताल सील कर आगे की कार्रवाई मे जुटी है। वहीं पीड़ित परिवार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।0
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Azamgarh में BSNL पेंशनर्स ने IDA वृद्धि लागू कराने को धरना दिया
Azamgarh, Uttar Pradesh:Azamgarh: BSNL पेंशनरों एवं कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ते IDA वृद्धि को लागू कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया AIBPWA और ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया AIBSNLPWA के संयुक्त आह्वान पर आयोजित किया गया। पेंशनरों के समर्थन में All Unions and Associations of BSNL AUAB ने लंच आवर में मानव श्रृंखला बनाकर अपना एकजुट समर्थन जताया। बताया गया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE के द्वारा 27 फरवरी 2026 के आदेश के क्रम में जहां 1 जनवरी 2026 से IDA वृद्धि अधिसूचित की गई थी, लेकिन उसमें असमान रूप से द्वितीय प्रभाव खंड जोड़ दिया गया। जिसमें लगभग 4 लाख पेंशनरों के राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद DPE ने अप्रैल 2026 के आदेश द्वारा 1 जनवरी 2026 से अगली IDA वृद्धि अधिसूचित करते हुए विवादित खंड को तात्कालिक प्रभाव से हटा दिया। परंतु दूरसंचार मंत्रालय द्वारा अब तक देय IDA वृद्धि लागू नहीं की गई और जनवरी-मार्च 2026 का बकाया भी भुगतान नहीं किया गया। BSNL पेंशनरों एवं कर्मचारियों ने कहा कि अपने बकाया राशि के भुगतान तक संघर्ष जारी रहेगा।0
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शामली: लड़कियों के वीडियो बनाकर वायरल करने पर आरोपी गिरफ्तार, शांति भंग
Shamli, Uttar Pradesh:शामली के थाना भवन क्षेत्र में स्कूल-कालेज से आती-जाती लड़कियों के सामने अश्लील हरकत कर सोशल मीडिया के लिये रील बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने उसे शांति भंग के धाराओं में चालान कर खानीपूर्ति कर दी। चर्चा है कि आरोपी दूसरे समुदाय से होने के साथ नाबालिग छात्रों की मर्जी के बिना वीडियो में दिखा रहा था। थाना भवन-लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज के सामने भी वीडियो बनाने के लिये लड़कियों को पीछे से रिकॉर्ड किया गया, जिससे वायरल हुआ। आरोपित शहनवाज पुत्र इरशाद निवासी मोहल्ला शाहविलायत, थाना भवन की पहचान बताई गई है। कुछ छात्राएं वीडियो बनते देख मुंह छुपाकर निकल गईं। पुलिस ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, पर शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिए। जानकारों के मुताबिक जनपद में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, Anti-Romeo टीम छुट्टियों के दौरान अक्सर ग़ैरहाज़िर रहती है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस मौके पर पर्याप्त कार्रवाई कर रही है।0
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पथराव की सूचना पर पुलिस पहुँची, हालात काबू में; घायलों का अस्पताल में इलाज शुरू
Jaunpur, Uttar Pradesh:पथराव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और हालात पर काबू पाया... वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया0
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जनगणना में शिक्षकों की ‘बेइज्जती’! गुरुजी बनें गणनाकर्मी, लेखपाल, सेक्रटरी और अमीन करेंगे निगरानी
Padrauna, Uttar Pradesh:🔵जनगणना ड्यूटी शिक्षक-प्रधानाध्यापक बने गणनाकर्मी, लेखपाल-अमीन सेक्रटरी बने सुपरवाइजर कुशीनगर। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाने वाली जनगणना को लेकर शिक्षको मे रोष व्याप्त है। सबब यह है कि प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को जनगणना कर्मी बनाकर मैदान में उतार दिया गया है, जबकि उनसे कम वेतनमान और ग्रेड पर कार्यरत लेखपाल, अमीन व ग्राम सचिवों को सुपरवाइजर बना दिया गया। इस व्यवस्था ने शिक्षा विभाग के भीतर भारी नाराजगी पैदा कर दी है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि यह न केवल शिक्षकों की प्रशासनिक गरिमा पर चोट है, बल्कि जनगणना की तय मानक प्रक्रिया और कार्य विभाजन की भी खुली अवहेलना है। बेशक! यह मजाक नही तो और क्या है जिस प्रधानाध्यापक के कंधों पर पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी होती है, जिसे बच्चों का भविष्य संवारना होता है, अब वही जनगणना में “फील्ड कर्मी” बनकर घर-घर आंकड़े जुटाएगें, और उनकी निगरानी करेगें लेखपाल, अमीन या फिर ग्राम सचिव! शासन-प्रशासन के इस फैसले ने शिक्षको में न सिर्फ आक्रोश पैदा कर दिया है बल्कि सीधे तौर पर “गुरुओ का प्रशासनिक अपमान” किया गया है। बताया जाता है कि जनगणना ड्यूटी की जारी सूची में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक को गणनाकर्मी बनाया गया है, जबकि उनसे कम वेतनमान और निम्न प्रशासनिक ग्रेड वाले लेखपाल, अमीन और पंचायत सचिवों को सुपरवाइजर की कुर्सी दे दी गई। आदेश सामने आते ही सवाल उठने लगे आखिर यह फैसला किस दिमाग की उपज है? 🔴जनगणना के नाम पर शिक्षा व्यवस्था की बलि? बतादे कि प्रदेश के सरकारी विद्यालय पहले ही शिक्षक संकट, घटती उपस्थिति और गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ से जूझ रहे हैं। अब जनगणना ड्यूटी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। शिक्षकों का कहना है ट्रेनिंग के दौरान कई दिनों तक स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हुई, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं हुई।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के कर्मचारी उपलब्ध हैं तो हर बार शिक्षा विभाग को ही क्यों “सरकारी मजदूर” की तरह इस्तेमाल किया जाता है? 🔴मानक प्रक्रिया पर भी उठे सवाल प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि जनगणना जैसे संवेदनशील कार्य में सुपरवाइजर वही होना चाहिए जिसे डेटा प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय और रिकॉर्ड सत्यापन का व्यापक अनुभव हो। ऐसे में वर्षों से विद्यालय संचालन और सरकारी योजनाओं का प्रबंधन कर रहे प्रधानाध्यापकों को अधीनस्थ भूमिका देना कई सवाल खड़ा करता है।शिक्षक संगठनों का आरोप है कि यह फैसला बिना सेवा संरचना और पदानुक्रम का अध्ययन किए लिया गया है। इससे न सिर्फ शिक्षकों का मनोबल टूटेगा बल्कि जनगणना प्रक्रिया की गंभीरता भी प्रभावित होगी। 🔴 पद और वेतनमान मे जमीन-आसमान का अन्तर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक 7वें वेतन आयोग के तहत सामान्यतः लेवल-6 या लेवल-7 के अंतर्गत वेतन प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे पूर्व व्यवस्था में 4200 से 4800 तक माना जाता रहा है। वहीं राजस्व विभाग के लेखपाल सामान्यतः पे-लेवल 5 (पूर्व ग्रेड पे ₹2800) के अंतर्गत आते हैं। अमीन का वेतनमान इससे भी नीचे, प्रायः पे-लेवल 4 या 5 के आसपास माना जाता है, जबकि ग्राम पंचायत सचिव का वेतनमान भी अधिकतर पे-लेवल 5 के दायरे में आता है। ऐसे मे शिक्षको में असंतोष लाजमी है। क्योंकि आपत्ति सिर्फ ड्यूटी को लेकर नहीं है, बल्कि उस प्रशासनिक सोच को लेकर है।0
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