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दमोह में अवैध मुरम विवाद से युवक मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप

Damoh, Madhya Pradesh:अवैध मुरम का विवाद युवक की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने कहा हत्या एसपी ने कहा जांच जारी... एंकर/ दमोह जिले में अवैध उत्खनन नई बात नहीं है बल्कि खनिज माफिया बेखौफ खनिज संपदा का दोहन कर रहा है। इस बीच इसी अवैध उत्खनन को लेकर एक शख्स की मौत ने बबाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बीती रात जिले के तेंदूखेड़ा थाने के सेहरी गांव में एक विवाद हुआ जिसका वीडियो वायरल हुआ ये विवाद अवैध मुरम को लेकर विवाद का था। यहाँ सेहरी गांव ने एक शख्स चंद्रभान यादव अपने खेत से मिट्टी निकाल रहे थे तभी इलाके के कुछ दबंग लोग चंद्रभान के पास आए और उस से ट्रेक्टर की मांग की और जिस ट्रेक्टर का उपयोग वो मुरम के जाने के लिए करना चाहते थे , चंद्रभान ने अवैध मुरम परिवहन के लिए मना किया तो दबंगों ने विवाद शुरू कर दिया। चंद्रभान के परिजनों के मुताबिक विवाद में आरोपी पक्ष यानी दबंगों ने गोलियां चलाई जो चंद्रभान के शरीर में तो नहीं लगी लेकिन चंद्रभान जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई। आज सुबह से इस मामले में तेंदूखेड़ा में तनाव बना हुआ है। परिजन हत्या की बात कह रहे है वहीं जिले के एसपी के।मुताबिक दो पक्षों में विवाद हुआ है और एक शख्स की मौत हुई है पहली नजर ने मौत की वजह हार्ट अटैक समझ में आ रही है लेकिन सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। तेंदूखेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे कार्यवाही होगी। बाइट/ अनिल यादव ( मृतक का भाई) बाइट/ डॉ अशोक बड़ोनिया ( बीएमओ सिविल अस्पताल तेंदूखेड़ा दमोह) बाइट/ आनंद कलादगी ( एसपी दमोह)
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बिहार कैबिनेट के क्रांतिकारी फैसलों से अपराध पर नियंत्रण की उम्मीद

Patna, Bihar:पटना स्टोरी — आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक जिसमें कहीं हम एजेंडा पर मोहर लगी । वही इस कैबिनेट की बैठक को लेकर राजद हमलावर हो गया। वही राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा बिहार में अपराधी बेलगाम है अपराध बढ़ा हुआ है भागलपुर में खुलेआम एक बैश मोदी की हत्या हो गई। हत्या करने वाला सता का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति को पुलिस दूल्हे की तरह बैठा कर ले जाती है उस व्यक्ति की एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। पुलिस के पदों को बढ़ाने चाहिए लेकिन सरकार को भी बताना चाहिए कि उनके खजाना में क्या है। बाइट — शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता राजद कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा बिहार के सरकार का क्राईम पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। लगातर सरकार तो प्रयास तो कर रही हैं लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। उस प्रयास का अपराधियों में कोई भाव नहीं है जब तक अपराधियों में सरकार के प्रति खौफ नहीं आएगा तब तक अपराध नियंत्रण करना हवा हवाई बातें। बाइट —डॉ. स्नेहाशीष वर्धन, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे मतपूर्ण फ़ैसले लिय गए हैं जो बिहार के विकास के रूप रेखा तय करेंगे । चाहे DA बढ़ाने की बात हो या अन्य 16 फैसले सभी महत्वपूर्ण फैसले है। आज की जो बैठक है वह बेहद ही मतपूर्ण और क्रांतिकारी बैठक है। बाइट — नवल शर्मा, प्रवक्ता, जेडीयू वही बीजेपी प्रवक्त ने सम्राट जी की कैबिनेट में जो मोहर लगी ओ बिहार वासियों के सेवा, सुरक्षा, सुशासन के तहत निर्णय लिए गए हो चाहे ओ 5 जिलों में ग्रामीण sp बनाने का निर्णय हो जिस से अपराध और अपराधों पर करवाई हो। इस सभी मुद्दों को देखते हुए सभी निर्णय लिए गए हैं。
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जालौन में मजदूरी मांगने पर ठेकेदार के साथियों ने सरिए से हमला, हालत नाजुक

Jalaun, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग जालौन जालौन में मजदूरी का पैसा मांगना मजदूर को पड़ा भारी, मजदूरी मांगने पर ठेकेदार और उसके साथियों ने सरिया से किया जानलेवा हमला, कमरे में सो रहे मजदूर पर ठेकेदार और उसके साथियों ने सरिया से किया हमला, जानलेवा हमले में युवक गंभीर रूप से हुआ बुरी तरह लहुलुहान, अंडर एवरीकेशन का कार्य कर रहा था अमरोहा निवासी मजदूर पुष्पेंद्र, अपनी मजदूरी का पैसा मांगने पर अभद्र भाषा और मारपीट का आरोप, गंभीर रूप से जख्मी मरीज को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती, डॉक्टर ने हालत नाजुक देखते हुए घायल मजदूर को कानपुर किया रेफर, पीड़ित मजदूर की शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस, जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के राहिया इलाके का मामला।
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मथुरा में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन: अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Mathura, Uttar Pradesh:मथुरा में उबाल: अवैध मजारों और अतिक्रमण के खिलाफ सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक, पुलिस ने डिप्टी सीएम से मिलने से रोका मथुरा | ब्रजभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को बचाने की मांग को लेकर आज मथुरा में पूर्व सैनिकों ने हुंकार भरी। भूतपूर्व सैनिक परिषद, मथुरा के बैनर तले सैकड़ों पूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपने निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ हुई तीखी झड़प और जबरन रोके जाने के बाद मामला और बिगड़ गया。 पुलिस और पूर्व सैनिकों के बीच तनातनी डिप्टी सीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराने जा रहे पूर्व सैनिकों को पुलिस बल ने रास्ते में ही रोक लिया। सैनिकों का आरोप है कि उन्हें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि से मिलने तक नहीं दिया गया और पुलिस ने उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जबरन पीछे धकेला। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। "सीमा के रक्षक अब ब्रज के रक्षक": मजारों पर जताई नाराजगी पूर्व सैनिकों ने शहर में तेजी से बढ़ती अवैध मजारों और सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जों पर कड़ा रोष व्यक्त किया। परिषद के सदस्यों ने कहा कि एक सुनियोजित तरीके से ब्रज की जमीनों को कब्जाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। ज्ञापन के 8 प्रमुख बिंदु: जिन पर मचा है घमासान पूर्व सैनिकों द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन में 8 मुख्य मांगें उठाई गई हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं: 1. अवैध मजारों पर कार्रवाई: जनपद में धार्मिक ढांचों की आड़ में किए गए भूमि अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच और ध्वस्तीकरण। 2. लक्ष्मी नगर अवरोध: लक्ष्मी नगर क्षेत्र में सड़क के बीचों-बीच स्थित अवैध निर्माण को हटाकर यातायात बहाल करना। 3. धर्मांतरण पर रोक: प्रलोभन और दबाव के जरिए किए जा रहे धर्मांतरण के मामलों पर तत्काल कठोर कार्रवाई। 4. लव-जिहाद और महिला सुरक्षा: पहचान छिपाकर महिलाओं को झांसे में लेने और उनके उत्पीड़न के खिलाफ विशेष अभियान। 5. नशा और मांस मुक्त ब्रज: ब्रजभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए अवैध मांस कारोबार और नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 6. व्यापारिक धोखाधड़ी: गलत पहचान बताकर व्यापार करने वालों की जांच। 7. समान व्यवहार: सभी संगठनों के साथ प्रशासन का निष्पक्ष बर्ताव। 8. सैनिकों का सम्मान: पुलिस द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार पर रोक। प्रशासन पर गंभीर आरोप पूर्व सैनिकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक तरफ वे देश की सीमाओं की रक्षा कर वापस लौटे हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने ही जनपद में पुलिस का व्यवहार अपमानजनक है। सैनिकों ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध मजारों और अतिक्रमण पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेंगे। वॉक थ्रू बातचीत--भूतपूर्व सैनिक बाइट--केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम
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ओबरा के कबाड़ गोदाम में आग, लाखों के नुकसान की आशंका

Obra, Uttar Pradesh:सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब वन विभाग के ठीक पीछे गैस गोदाम रोड स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची-ऊंची लपटें आबादी क्षेत्र तक पहुंचने लगीं। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शुरुआती अनुमान के मुताबिक आगलगी की इस घटना में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ओबरा थाना क्षेत्र के वन विभाग के पीछे गैस गोदाम रोड स्थित कबाड़ के गोदाम में अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में भयावह रूप ले लिया। गोदाम से उठती आग की तेज लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के लोग दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगातार आग बुझाने में जुटीं रहीं। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें पास के आबादी क्षेत्र तक पहुंचने लगीं, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती तौर पर लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ओबरा पुलिस भी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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NH-34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा पलटाया, दो की मौत, तीन घायल

Chanwal, Himachal Pradesh:हमीरपुर- नेशनल हाईवे 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ई-रिक्शे पर पलटा, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, ई रिक्शा सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर, हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार और अफरा-तफरी, हादसें में ई रिक्शा के उड़े परखच्चे, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, अस्पताल पहुंचे चेयरमैन कुलदीप निषाद और एसडीएम ने घायलों का हाल चाल जाना, सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के पास NH-34 की घटना।
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नवीन मंडी में अव्यवस्थाओं से जलभराव, किसान गेहूं बचाने के लिए नाजुक हालात

Baibahamunnusingh, Uttar Pradesh:लखीमपुर खीरी के नवीन मंडी स्थल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है जिसके चलते आंधी बारिश ने मंडी में जलभराव की स्थित देखने को मिली । मंडी के क्रय केंद्रों पर लगा गेंहू भीग गया। बारिश के बाद लोग जैसे तैसे पानी को हटाकर गेहूं बचाने का प्रयास करते देखे जा सकते है। आपको बता दें नवीन मंडी राजापुर में अलग अलग एजेंसीों के 17 सेंटर बनाए गए है जिसमें किसानों और क्रय केंद्रों के लिए सुविधाएं देने का दायित्व मंडी सचिव का रहता है जिसके एवज में कुल खरीद का 1.5 % मंडी शुल्क के रूप में वसूला जाता है बाउजूद सुविधाओं के नाम पर महज खाना पूर्ति ही नजर आ रही है。
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बस्ती में मां ने 6 साल के बेटे की हत्या कर ली, खुद भी घायल

Basti, Uttar Pradesh:ममता का आंचल जब खून से भीग जाए, तो इंसानियत भी सिहर उठती है. बस्ती के हरदी गांव में एक मां ने अपने 6 साल के मासूम बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी चाकू मार लिया. अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है. उस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब मातम पसरा है. आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक मां को इतना बेरहम बना दिया? फिलहाल पुलिस इस दिल दहला देने वाली वारदात की जांच में जुटी है.\n\nबस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई: मां ने अपने 6 वर्षीय बेटे का गला रेतकर हत्या कर दी और इसके बाद अपने आप को भी चाकू मारकर घायल कर लिया. हरदी गांव के निवासी संदीप सिंह की पत्नी कीर्ति ने अपने 6 वर्षीय पुत्र प्रभव पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कीर्ति ने खुद को भी घायल कर लिया. परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया गया है कि kiirti की शादी लगभग 7 वर्ष पूर्व संदीप सिंह के साथ हुई थी. घटना के पीछे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है; पारिवारिक कलह की वजह से यह घटना सामने आ रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.\n\nएएसपी श्यामाकांत ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि माता ने अपने 6 साल के बेटे का गला रेत कर हत्या कर दी है और उसने अपने ऊपर भी चाकू से हमला कर लिया है. अभी तक मामला पारिवारिक कलह का लग रहा है; पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल की जांच कर रहे हैं. अगर इस में कोई और एंगल सामने आता है तो आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.\n\nबाइट श्यामाकांत, एएसपी, बस्ती
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दिल्ली में EV पॉलिसी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, प्रदूषण घटेगा

Delhi, Delhi:कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार पंकज सिंह पीएम मोदी ने देश वासियो से अपील की थी पेट्रोल, डीजल सीमित उपयोग करे, ईवी पर कन्वर्ट हो इसका मतलब यह नहीं ki कमी है दिल्ली की जनता से हम भी अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे। सुविधाएं अच्छी हैं और भी हम बेहतर करेंगे, ईवी का ज़्यादा उपयोग हो इससे लोगो को लाभ होगा, प्रदूषण कम होगा। हमारी कैबिनेट और दिल्ली सीएम ने यह डिसाइड किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। वाहनों की कटौती करेंगे. दिल्ली सरकार जो EV पॉलिसी लेकर आ रही है वो अच्छी पॉलिसी है। दिल्ली की जनता को इसका फायदा होगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होने बावजूद मैं एक ही गाड़ी का यूज करता रहा हूँ। पुरानी सरकार के मंत्रियों के पास पाँच पाँच गाड़िया यूज करते थीं। अब जो गाड़िया आएंगी सरकार में वो EV होंगी. पीएम ने जो अपील की है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली की जनता से अपील EV पर कन्वर्ट हो जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा। पंकज सिंह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए हमेशा आप को नज़र आयेंगे।
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राजस्थान: सभी ग्रामों तक हाईस्पीड इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड कवरेज और RoW-2024 तेज़ी से लागू

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान सरकार अब प्रदेश के हर गांव तक हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम करेगी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक में डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने और दूरसंचार परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क “राजस्थान-2047” विजन का अहम आधार बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों तक भी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई जाएं ताकि डिजिटल सुविधाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। इसके लिए सभी विभागों को समन्वित और परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाने को कहा गया। बैठक में दूरसंचार राइट ऑफ वे (RoW) नियम-2024 के तहत मिलने वाली अनुमतियों का तय समयसीमा में निस्तारण करने पर जोर दिया गया। साथ ही दूरसंचार परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि RoW नियम-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत राजस्थान को वर्ष 2026-27 में 150 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नया ऑनलाइन स्टेट RoW पोर्टल विकसित कर उसे केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा है, जिससे मंजूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है। बैठक में भारतीय दूरसंचार सेवा के उप महानिदेशक आनंद कटोच ने BSNL 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट, संशोधित भारतनेट परियोजना और ‘कॉल बिफोर यू डिग’ मोबाइल एप की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव हिमांशु गुप्ता सहित विभिन्न विभागों और दूरसंचार कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे。
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42 लाख पशु बीमा लक्ष्य अधूरा, 20.65 लाख बीमा हो पाया

Jaipur, Rajasthan:पशुओं के लिए सुरक्षा कवच, लेकिन रफ्तार धीमी, क्या पूरे होंगे 42 लाख पशु बीमा? - मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रगति, राज्य सरकार बढ़ा रही बीमित पशुओं की संख्या - हालांकि अभी भी लक्ष्य से पीछे पशुपालन विभाग, अब तक 20.65 लाख पशुओं का ही हुआ बीमा जयपुर। राज्य के पशुपालकों को बीमा सुरक्षा का कवच देने की राज्य सरकार की पहल सार्थक साबित हो रही है। बजट घोषणा की पालना में राज्य सरकार अधिक से अधिक पशुओं को बीमा के दायरे में लेने का प्रयास कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तब राज्य सरकार ने 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा था। वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर इसका दायरा 42 लाख पशुओं के लिए कर दिया गया। हालांकि राज्य सरकार के लक्ष्य को पशुपालन विभाग अभी तक हासिल नहीं कर सका है। लेकिन योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक पशुओं का बीमा हो चुका है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने भी विभागीय अधिकारियों को जल्द ही लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि पशुपालन विभाग 42 लाख बीमा पॉलिसी जारी करने के लक्ष्य को पूरा करे। आपको बता दें कि किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में पशु की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक आपदा, जहरीली घास खाने, सर्प या कीड़ा काटने से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को क्लेम राशि मिलेगी। कितने पशुओं का बीमा, कितने पशुपालक लाभान्वित? - वर्ष 2024-25 में 20.29 लाख पशुओं का पंजीकरण हुआ - लॉटरी के जरिए 16.72 लाख पशुओं का चयन किया गया - 13 लाख पशु स्वस्थ पाए गए, 3.39 लाख पशु अनफिट मिले - इनमें से 10.73 लाख पशुओं की बीमा पाॅलिसी जारी की गई - प्रदेशभर में 5.60 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा हुआ - वर्ष 2025-26 में 15.14 लाख पशुओं का पंजीकरण - लॉटरी के बजाय पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चयन - 10.30 लाख पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए गए - 4.52 लाख पशुपालकों के 9.91 लाख पशुओं की पॉलिसी जारी - इस तरह 2 वर्ष में 20.65 लाख पशुओं का बीमा किया गया - कुल 10.13 लाख पशुपालकों के पशुओं की हुई बीमा पॉलिसियां नवीनीकरण को लेकर निर्देश जारी वहीं पशुपालन विभाग ने बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना ने बताया कि जिन पशुपालकों की बीमा पाॅलिसियों को पूरा हुए एक साल का समय बीत चुका है, उनकी पॉलिसियों को नवीनीकरण किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पॉलिसी का एक साल पूरा कर चुके पशुओं के मामले में उनकी स्वास्थ्य जांच कर पॉलिसियों का नवीनीकरण किया जाए। पशुपालकों को कितना मिला क्लेम ? - वर्ष 2024-25 में बीमा क्लेम के लिए 37210 आवेदन आये - इनमें से 2950 दावे विभाग द्वारा निरस्त किए गए - 16842 बीमा दावों को क्लेम स्वीकृत किया गया - वर्ष 2025-26 में 10076 बीमा क्लेम के पंजीकरण हुए, 92 दावे खारिज - 120 आवेदकों को बीमा क्लेम स्वीकृत किया गया - मार्च 2026 तक 15741 दावों का निस्तारण किया जा चुका - पशुपालकों को 30 करोड़ 73 लाख 3 हजार रुपए का भुगतान किया गया क्या जुड़ेंगे सभी पंजीकृत पशु ? पशुपालन विभाग की इस कवायद में अब तक करीब 16 हजार पशुपालकों को लाभ मिल चुका है। अब तक पशुपालकों को करीब 31 करोड़ की बीमा राशि भी दी जा चुकी है। कुलमिलाकर पहले जहां पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक असहाय नजर आते थे, अब उन्हें क्लेम राशि मिलने पर आर्थिक मदद मिल पा रही है। हालांकि अभी भी पशुपालन विभाग के पास पंजीकृत पशुओं की संख्या 35 लाख 44 हजार से अधिक है। ऐसे में बचे हुए पशुओं को भी यदि जल्द योजना में जोड़ा जाए, तो अधिक पशुपालक लाभान्वित हो सकेंगे।
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