*सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI मापने) वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली में AQI मापने के लिए लगाई गयी मशीने अधिकतम 999 तक ही रीडिंग ले सकती हैं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि इस साल वायु प्रदूषण पहले से बढ़ा है। शंकरनारायणन ने कहा कि हम आतंकवादी घटना में होने वाली मौतों पर प्रतिक्रिया देते है। यहाँ लाखों लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर में चिंताजनक इज़ाफ़ा हुआ है। दिल्ली में 10 में से 3 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। वर्तमान में 450 से अधिक AQI को GRAP ट्रिगर कहा जाता है। जबकि, 200 से अधिक AQI ही खतरनाक है। एक बार PM 2.5 बच्चे के फेफड़ों में चला जाए तो वह कभी नहीं निकलेगा। EPCA और CAQM इससे निपटने में सक्षम नहीं हैं और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। कोर्ट 19 नवंबर को दोबारा सुनवाई करेगा। दिल्ली/NCR में प्रदूषण की ख़तरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली में विभिन्न राज्यों से आने वाले बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका इन गतिविधियों पर निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजे।