यूपी में संगठन और सरकार की बड़ी कवायद होगी शुरू हर महीने साथ बैठेंगे संगठन विधायक मंत्री और अफसर सरकार और संगठन के बीच समन्वय और जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और सहज बनाई जाएगी प्रभारी मंत्री हर महीने अनिवार्य रूप से जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक करेंगे जिसमें जनप्रतिनिधि संगठन और प्रशासन तीनों के चेहरे शामिल होंगे बैठक से पहले मंत्री को संगठन की कोर कमेटी के साथ बैठक कर उसकी अपेक्षाओं और फीडबैक को भी जानना और समझना होगा सरकार और संगठन दोनों के ही उच्च स्तर से मंत्रियों को संवाद और संपर्क को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं यह इसमें जिला प्रशासनिक समन्वय समिति को सक्रिय किया जाना शामिल है प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा राज्यसभा के सांसद विधायक एमएलसी जिला पंचायत अध्यक्ष महापौर जिला अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष शामिल है इसके अलावा पुलिस कमिश्नर या जिला कप्तान डीएम समिति का हिस्सा होंगे मंत्रियों से कहा गया है कि हफ्ते में तीन दिन विभागीय कार्य के लिए दें और बाकी दिनों में दौरे व अन्य राजनीतिक कम निपटाएं सूत्रों के अनुसार प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक के पहले संगठन की कोर कमेटी की बैठक जरूर करें इसमें संगठन के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का रहना अनिवार्य होगा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाएं इसके अलावा विचार परिवार और सामाजिक क्षेत्र के दो प्रमुख सदस्यों से भी संवाद करना होगा यह विचार विमर्श प्रशासनिक बैठक की जगह से कहीं दूर किया जाएगा मंत्रियों को कहा गया है कि प्रशासनिक संबंध में समिति की सूचना प्रभारी मंत्री और जिला प्रशासन समय से उपलब्ध करवाएंगे मेरिट के आधार पर विषय की प्राथमिकता तय होगी