राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला जन्तर-मन्तर पर हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने की मांग की गई थी।राउस एवेन्यू कोर्ट ने अलका लांबा पर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हमला/ आपराधिक बल का प्रयोग, सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालना, कानूनी आदेश की अवहेलना करना, और सार्वजनिक रास्ते को बंद करने से स जुड़े अपराध के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि अलका लांबा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132/221/223(ए)/285 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने इस मामले में अलका लांबा की आरोप मुक्त करने की याचिका भी खारिज कर दी। यह मामला 29 जुलाई 2024 को संसद में महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें अलका लांबा को मुख्य वक्ता बताया गया था। पुलिस के अनुसार, उस समय जन्तर-मन्तर रोड के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी और संसद की ओर मार्च करने की अनुमति रूप से नहीं दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अलका लांबा और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। संसद का “घेराव” करने के नारे लगाए, पुलिसकर्मियों को धक्का दिया, और सड़क पर बैठकर सार्वजनिक रास्ते को बंद किया। इसके बाद संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अलका लांबा के वकील ने दलील दी कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और यह उस निर्धारित क्षेत्र में हुआ था जहाँ प्रदर्शन की अनुमति होती है। हालाँकि, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिखाए गए वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि इनमे अलका लांबा को प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए, पुलिस अधिकारियों को धक्का देते हुए, बैरिकेड पार करते हुए देखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अलका लांबा प्रदर्शन के दौरान सबसे आगे नजर आईं और उन्होंने अन्य लोगों को पुलिस बैरिकेड तोड़ने तथा सार्वजनिक रास्ते को बंद करने के लिए उकसाया इसी आधार पर कोर्ट ने अलका लांबा के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला लिया।