DEEPAK GOYAL-99829-33000 LOCATION-JAIPUR FEED-OFC :::::::::::::::::::::::::::::::: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब जनता की चौखट पर सरकार की सेवाएँ पहुँचाने की तैयारी की जा रही हैं.....शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की कल से प्रदेशभर में शुरूआत होने जा रही हैं......जो पूरे एक महीने तक चलेंगे....इन शिविरों में लोगों की रोज़मर्रा की छोटी-बड़ी दिक़्क़तों का समाधान मौके पर ही किया जाएगा..... उद्देश्य है कि लोग दफ्तरों के चक्कर न काटें, बल्कि सेवाएँ उन्हीं तक पहुँचें। ::::::::::::::::::::::::::::::::: वीओ-1- शहरवासियों और ग्रामीणों को राहत और सुविधा पहुंचाने के लिए राज्य में भजनलाल सरकार कल से अपने कार्यकाल की पहली बड़ी कवायद शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल स्वच्छता ही सेवा अभियान, ग्रामीण-शहरी सेवा शिविर अभियान का आगाज करेंगे.....इसके बाद कल से एक माह तक प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर सेवा शिविरों की श्रृंखला शुरू होगी। आमजन को राहत देने के उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है कि आमजन को उनके घर-आंगन के पास ही त्वरित सेवाएं मिल सकें और बार-बार विभागों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिले। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कैंप में आने वाला हर नागरिक खाली हाथ न लौटे। कोशिश यही रहेगी कि काम उसी दिन निपट जाए। अगर किसी वजह से तुरंत समाधान नहीं हो पाता तो उसकी विभागवार सूची बनाई जाएगी और तय समय सीमा में निपटारा होगा। शिविर के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इस पहल से शहरवासियों और ग्रामीणों का समय और धन दोनों की बचत होगी। शहरी इलाकों में हर वार्ड में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक शिविर आयोजित होंगे। ग्रामीण इलाकों में पहले हफ्ते बुधवार से शनिवार और अगले सप्ताह से गुरुवार से शनिवार को शिविर आयोजित होंगे। उधर राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर में विभिन्न सेवाओं में जनता को दी जाने वाली छूट से जुड़ी अधिसूचना जारी की हैं। इस बार गरीब वर्ग को सर्वाधिक लाभ, मध्यम वर्ग को कम राहत और उच्च आय वर्ग को आशिंक छूट देने का प्रावधान रखा है। इनमें बकाया लीज राशि पर ब्याज, भू-रूपांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, उप विभाजन, पुनर्गठन, पुनर्ग्रहण, निर्माण स्वीकृति के शुल्क में छूट दी गई है। ::::::::::::::::::::::::::::::::: बाइट-मदन दिलावर, मंत्री पंचायतीराज ::::::::::::::::::::::::::::::::: शहरी क्षेत्र में ये होंगे काम 1-शिविर में होंगे ये प्रमुख कार्य- भूमि सबन्धी प्रकरणों का निस्तारण, धारा 69.ए कृषि भूमि रूपान्तरण, निकाय योजना, कच्ची बस्ती नियमन व स्टेटग्रान्ट एक्ट के पट्टे, भवन मानचित्र अनुमोदन, भूखंडों का उप विभाजन/पुनर्गठन, नाम हस्तांतरण, लीजहोल्ड पट्टों को फ्री होल्ड पट्टों में परिवर्तित करना, भू-उपयोग परिवर्तन। 2-ये प्रमाण-पत्र बनाए जाएंगें : जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, डेयरी बूथ अनुज्ञा पत्र, विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति देना। 3-सफाई व्यवस्था का भी होगा समाधान-शिविर में सफाई व्यवस्था सुधार, ब्लैक स्पॉट समाप्त करना, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था नई स्ट्रीट लाइट लगाना, बंद पड़ी लाइटें चालू कराना, आवारा पशुओं को पकडऩा, सडक़ों की मरमत/पेचवर्क, पार्क, सामुदायिक केंद्र व रैन बसेरा का रखरखाव, पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण व विकास, प्रमुख चौराहों व डिवाइडरों का सौंदर्यकरण, ::::::::::::::::::::::::::::::::: ग्रामीण सेवा शिविरों में ये होंगे काम राजस्व विभाग द्वारा लम्बित फार्मर रजिस्ट्री, किसानों को ’किसान गिरदावरी ऐप’ डाउनलोड करवाकर, किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित, उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टर न्यायालयों के लम्बित नोटिसों की तामीली, लम्बित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से विभाजन, नामान्तकरण, जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना और वितरण करने, NFSA के तहत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नवीन पात्र परिवार-सदस्यों की आधार सीडिंग, NFSA परिवारों-सदस्यों की ई-केवाईसी करना, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10000 और गांव में BPL परिवारों का सर्वे, स्वामित्व योजना के तहत पट्टों हेतु आवेदन, स्वीकृतियां-वितरण सहित 16 विभागो की 48 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ::::::::::::::::::::::::::::::::: बहरहाल, अब ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को किसी भी छोटे काम के लिए तहसील-कलेक्ट्रेट या निगम दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक जगह, एक दिन, एक समाधान। इससे न सिर्फ़ समय बचेगा बल्कि यात्रा और खर्च से भी राहत मिलेगी। भजनलाल सरकार की बडी पहल सिर्फ कैंप नहीं, बल्कि गुड गवर्नेंस की परीक्षा भी है। मुख्यमंत्री और उनकी टीम चाहती है कि जनता को तुरंत राहत मिले और योजनाओं का लाभ सीधे गांव-गांव तक पहुंचे। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर