नोट सुप्रीम कोर्ट और हादसे से जुड़े फाइल वीडियो चलाएं जोधपुर सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के फलोदा में श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर और ट्रेलर की टक्कर में 15 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले में राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने इस गंभीर सड़क दुर्घटना को जनहित का मामला मानते हुए स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्थान में सड़क सुरक्षा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। NHAI को निर्देश दिये कि वह दो सप्ताह के भीतर राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सभी ढाबों, पेट्रोल पंपों, होटलों और अन्य स्थापनाओं की संख्या एवं उनकी स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करे। साथ ही सड़क की वर्तमान स्थिति, चौड़ीकरण और मरम्मत से जुड़ी जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एस. नाडकर्णी को विशेष तौर पर कोर्ट की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को मामले में पक्षकार बनाते हुए निर्देश दिया कि राज्य सरकार विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ सहयोग करेगी और सड़क सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाएगी। गौरतलब है कि गत 2 नवम्बर को जोधपुर के सूरसागर इलाके के माली समाज के श्रद्धालु बीकानेर के कोलायत मंदिर से लौट रहे थे। इस दौरान मावटोड़ा के पास टेंपो ट्रैवलर खड़े ट्रोलर से टकरा था भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं घायल हुईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार ने घायलों को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।