जोधपुर। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार की नीतियों, पंचायत चुनाव, विधानसभा की कार्यवाही और गैस आपूर्ति जैसे मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास की गति को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह रफ्तार आने वाले समय में भी इसी तरह जारी रहे, इसकी वे ईश्वर से कामना करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि राज्य सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2021 और 2022 में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि यदि किसी राज्य सरकार को ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना है तो पहले ओबीसी आयोग का गठन करना होगा और आयोग द्वारा त्रिस्तरीय जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद ओबीसी आयोग की नियुक्ति नहीं की। वहीं वर्तमान सरकार के आने के बाद तुरंत आयोग का गठन कर दिया गया और आयोग अपनी त्रिस्तरीय जांच तेजी से कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आयोग से बार-बार अनुरोध कर रही है कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि चुनाव 15 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल को या उसके बाद भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब यह प्रक्रिया आयोग और चुनाव आयोग के स्तर पर निर्भर करती है। विपक्ष द्वारा विधानसभा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि जिन दस्तावेजों की बात की जा रही है वे सभी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति गूगल पर खोज करेगा तो संबंधित जानकारी मिल जाएगी, इसलिए यह कहना कि सरकार ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी खींचतान और गुटबाजी के कारण विपक्ष कमजोर दिखाई दिया। उनका आरोप था कि विधानसभा में विपक्ष के नेता को भी कई बार अपनी ही पार्टी के विधायकों ने बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है और इसी कारण विपक्ष सदन में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया। मंत्री ने कहा कि इस विधानसभा सत्र में सरकार ने करीब 37 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। इनमें जिला क्षेत्र से जुड़े बिल, धर्मांतरण से संबंधित बिल और कोचिंग संस्थानों से जुड़े विधेयक शामिल हैं, जिनका व्यापक प्रभाव पूरे देश और राजस्थान में देखने को मिलेगा। गैस आपूर्ति को लेकर उठ रही चिंताओं पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति में जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है तथा अधिकारी विभिन्न स्तरों पर बैठक कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना था कि गैस आपूर्ति को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।