जयपुर - अधूरा बजट, अधूरा प्रोजेक्ट, अधूरा मिशन... जल जीवन मिशन की बजट के संकट के कारण प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कमजोर है. पीएचईडी से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 1850 करोड़ का बजट अटका है, जिसमें से 1500 करोड़ केंद्र और 350 करोड़ राज्यांश है. जिसका असर पेयजल प्रोजेक्ट्स पर दिखाई दे रहा है. राज्य में इस साल 13 लाख पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 7 महीने में सिर्फ 1 लाख कनेक्शन ही हो पाए. वहीं राजस्थान को 1 करोड़ 7 लाख कनेक्शन का टारगेट दे रखा है, जो मार्च 2024 तक पूरा होना था. लेकिन समय पर टार्गेट पूरा ना होने पर इस मिशन की मियाद 2028 तक बढ़ा दी है. अब तक राजस्थान में 61 लाख 48 हजार कनेक्शन हो पाए, लेकिन इस मिशन में बजट के कमी का असर पेयजल प्रोजेक्ट्स पर दिखाई दे रहा है. हालांकी पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों का असर इस मिशन पर पड़ा है. साल दर साल, कितने टारगेट, कितने कनेक्शन- वर्ष लक्ष्य कितने हुए 2019-20 ... प्लान नहीं बना ... 1,02,169 2020-21 ... 20 लाख ... 6,80,883 2021-22 ... 30 लाख ... 5,38,030 2022-23 ... 30 लाख ... 13,82,872 2023-24 ... 20,69,816 ... 12,17,862 2024-25 ... 25 लाख ... 9,44,618 2025-26 ... 13 लाख ... 1,02,019 ये जिले फिसड्डी, ये जिले टॉप पर- जल जीवन मिशन में बाड़मेर, डिग, चितौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सबसे फिसड्डी है. इन पांचों जिलों में 35 फीसदी कनेक्शन नहीं हो पाए है. जबकि Hanumangarh/हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, गंगानगर, डीडवाना-कुचामन, पाली टॉप पर है. इन जिलों में कनेक्शन 80 प्रतिशत के पार पहुंच गए है. वहीं झालावाड़, चुरू, राजसमंद, टोंक, करौली, जयपुर की ठीक ठाक स्थिति है. यहां 60 फीसदी से अधिक कनेक्शन हुए है. देश में 31 वे पायदान पर राजस्थान- जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में शुरुआत से ही फिसड्डी साबित हो रहा है. राज्य इस मिशन में 31 वे पायदान पर है. राजस्थान के बाद बंगाल, झारखंड और केरल है, जो इस योजना में सबसे नीचे पायदान पर है. राजस्थान इससे पहले 33 वे पायदान पर था. वहीं गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब समेत कई राज्यों ने 100 फीसदी लक्ष्य हासिल भी कर चुके है.