सदन में सवालों से घिरे मंत्री, राजस्व और यूडीएच सवालों पर तीखी बहस जयपुर विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कई मंत्री सवालों के जंजाल में उलझते नजर आए. राजस्व और यूडीएच विभाग से जुड़े सवालों पर सदन में पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए. इससे सदन में कई बार माहौल इतना गर्म हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजस्व से जुड़े एक सवाल पर तो अध्यक्ष ने मंत्री को दोबारा जवाब देने के निर्देश तक दे दिए. प्रश्नकाल में शुरुआत से ही सदन में तल्खी का माहौल रहा. सदन में पारोली और लुहारी कलां में महाविद्यालय की स्थापना, धौराला व लक्ष्मणगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल से वंचित गांवों की स्थिति, चौरासी विधानसभा क्षेत्र में संचालित लिस्ट शिक्षा परियोजना, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जन सहभागिता योजना के तहत स्वीकृत कार्य और आवास विहीन परिवारों को लेकर सवाल-जवाब हुए. भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर सवाल उठाया । गर्ग ने मंत्री पर गलत उत्तर देने का आरोप लगाया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा नेकहा कि जो भी व्यक्ति निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करेगा, उसे आवास आवंटित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 से अब तक 302 पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया गया है और पिछले दो वर्षों में 54 परिवार पात्र पाए गए हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि ऑनलाइन आवेदन के बाद नगर निगम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है और सूची भारत सरकार को भेजी जाती है, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद लाभ प्रदान दिया जाता है. हालांकि, इस जवाब से विधायक गर्ग संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका सवाल प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में नहीं, बल्कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने परिवार आवास विहीन हैं, इस बारे में है. उन्होंने पूछा कि क्या नीति के अनुसार सर्वे और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाने का प्रावधान है या नहीं, और इसका जवाब हां या ना में दिया जाए. सदन में बढ़ते शोरगुल के बीच उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री खर्रा के समर्थन में खड़े हुए और कहा कि मंत्री दोनों पहलुओं पर जवाब देने को तैयार हैं. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रश्न को ध्यान से देखा जाए, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उल्लेख है. इस पर गर्ग ने कहा कि उन्होंने प्रश्न के खंड एक में आवास विहीन परिवारों की बात की है.विवाद बढ़ने पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा कुछ नाराज भी नजर आए. उन्होंने कांग्रेस विधायकों पर नियमों और दिशा-निर्देशों की जानकारी न होने का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार खुद कंफ्यूज हो गई है और आवास विहीन तथा होमलेस पॉलिसी को अलग-अलग समझ लिया गया है. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को संभाला. राजस्व विभाग से जुड़े एक सवाल पर मंत्री को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा. विधायक पीतराम सिंह काला ने प्रचलित रास्तों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन को लेकर प्रश्न उठाया और कहा कि उनके सवाल का स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है. उन्होंने विशेष रूप से कटानी रास्तों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि सरकार समय-समय पर प्रचलित रास्तों के रिकॉर्ड को लेकर दिशा-निर्देश जारी करती रही है, हालांकि मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया. सदन में बढ़ती असहमति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप किया और व्यवस्था देते हुए इस प्रश्न को दोबारा दिखाने के निर्देश दिए. इसी तरह श्रीगंगानगर जिले में सैम (जलभराव) की गंभीर समस्या को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली. विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने गंगानगर शहर में लगातार बढ़ते जलस्तर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहर में तीन से चार फीट नीचे ही पानी आ चुका है, जिससे घरों के बेसमेंट में पानी भर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो गंगानगर में लोगों के पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. विधायक कुन्नर ने सरकार से सीधे सवाल किया कि सैम की समस्या से बचाव के लिए क्या कोई ठोस योजना सरकार के पास है या नहीं. मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर, सूरतगढ़ और करणपुर क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है. पड़ोसी राज्य पंजाब के मुखसर जिले में भी जलस्तर ऊपर आ गया है और सतलज व रवि नदियों में बीते वर्षों की तुलना में अधिक पानी आने से स्थिति और जटिल हुई है. सरकार इस समस्या के प्रति गंभीर और संवेदनशील है, इसके समाधान के लिए विभिन्न विभागों को शामिल कर एक समिति का गठन किया गया है. हालांकि, इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. नेता प्रतिपक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार समस्या नहीं, उसका समाधान बताए. जवाब को अधूरा बताते हुए विपक्ष ने शोरगुल किया, जिससे कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही बाधित रही. विधायक गोपीचंद ने जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पारोली और लुहारी कलां में महाविद्यालय खोलने की मांग उठाई. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि फिलहाल इन स्थानों पर कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि कॉलेज खोले जाएं, लेकिन साथ ही स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो. वहीं चौरासी विधानसभा क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर विधायक अनिल कुमार कटारा के सवाल पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि अमरपुरा बांध में अधिशेष जल की उपलब्धता और प्रवाह क्षमता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और प्रस्ताव जनजाति क्षेत्र विकास विभाग को भेजा जाएगा. अन्य सवालों में बगरू विधानसभा क्षेत्र में कनिष्ठ और सहायक अभियंता कार्यालय खोलने को लेकर विधायक कैलाश वर्मा के सवाल पर मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि बड़ के बालाजी और गोनेर में उपभोक्ताओं की संख्या मापदंड के अनुसार अधिक है और वहां अतिरिक्त कार्यालय खोलने की प्रक्रिया प्रचलित है. प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा. बाइट - पितराम सिंह काला , विधायक बाइट - हेमंत मीणा, राजस्व मंत्री बाइट - वासुदेव देवनानी , अध्यक्ष , विधानसभा बाइट - डॉ सुभाष गर्ग, विधायक बाइट - झाबर खर्रा , UDH मंत्री