Anchor: राज्य के शहरी विकास और आवासीय योजनाओं को नई दिशा देने के लिए बुधवार को स्वायत्त शासन भवन में रूडसिको बोर्ड की 61वीं बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने की। बैठक में शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, आमजन के लिए आवास उपलब्ध कराने और वित्तीय प्रावधानों को मजबूत करने से जुड़े कई अहम निर्णय लिये गए। मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के आवास के सपने को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आ रही चुनौतियों का गहन विश्लेषण कर ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा। साथ ही अधिकारियों को गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में निदेशक मंडल और सीएसआर समिति बैठक के स्वीकृत मिनट्स की पुष्टि की गई। बोर्ड ने निदेशकों की नियुक्ति-पदत्याग संबंधी औपचारिकताओं को हरी झंडी दी और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में आवश्यक ई-फॉर्म दाखिल करने को भी मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक सामान्य बैठक के समय-विस्तार को भी बोर्ड ने स्वीकृत किया। शहरी निकायों और राज्य के लिए फंडिंग प्रावधानों पर बड़ा निर्णय लेते हुए बोर्ड ने एएमआरयूटी 2.0 के तहत आरयूडीएफ-द्वितीय में 2,000 करोड़ और बजट घोषणाओं 2024-25 और 2025-26 के लिए 1,106 करोड़ मंजूर किए। साथ ही रूडसिको और राविल में स्वीकृत पदों का भी संज्ञान लिया गया। आरयूआईडीपी से जुड़े मामलों में बांसवाड़ा नगर के लिए संशोधित एएंडएफ स्वीकृति, नवलगढ़ के लिए अनुबंध पुरस्कार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आंतरिक ऑडिटर नियुक्ति और अंतिम खातों की तैयारी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की सेवाएं लेने को मंजूरी दी गई। बैठक में रूडसिको (यूआई एवं एच) और आरयूआईडीपी की सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर भी विचार किया गया।