राजस्थान में इस साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की आहट के साथ चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब शेष 113 नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार 13 अप्रैल को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 14 अप्रैल को वार्डों और मतदान केंद्रों पर इसका पठन किया जाएगा। 27 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनका निस्तारण 3 मई तक होगा। इसके बाद 8 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इससे पहले 196 निकायों में मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया पहले से जारी है। जिसका अंतिम प्रकाशन 22 अप्रैल को होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, नगरीय निकाय चुनावों की नींव मानी जाने वाली मतदाता सूची को इस बार अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 1 जनवरी 2025 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूचियों को आधार बनाकर वार्डवार सूची तैयार की जाएगी। साथ ही वार्ड गठन, भागों का निर्धारण और आवश्यक पुनर्समायोजन भी किया जाएगा, ताकि प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं का संतुलन बना रहे। युवाओं के लिए भी यह प्रक्रिया अहम है। आयोग ने 1 जनवरी 2026 को कटऑफ डेट तय की है। यानी इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के शेड्यूल में प्रदेश के 40 जिलों के 2 नगर निगम, 15 नगर परिषद और 96 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इनमें पाली और भीलवाड़ा नगर निगम के साथ कुचामन सिटी, सरदारशहर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, चौंमू, लालसोट, भिवाड़ी, जैसलमेर, फलौदी, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ नगर परिषद शामिल हैं। इधर पहले चरण में शामिल 196 निकायों में प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन निकायों के लिए 24 मार्च को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रशासन हो चुका है। जिस पर 7 अप्रैल तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। 15 अप्रैल तक इनके निस्तारण के बाद 20 अप्रैल को पूरक सूची जारी होगी और 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बहरहाल, मतदाता सूची का यह पूरा कार्यक्रम सीधे तौर पर नगरीय निकाय चुनावों की टाइमलाइन तय करेगा। सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही वार्ड स्तर पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी, संभावित उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होगी और चुनावी रणनीतियां जमीन पर उतरेंगी। ऐसे में आयोग का यह शेड्यूल चुनावी बिगुल की पहली औपचारिक दस्तक माना जा रहा है।