मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कार्यभार संभालते ही जिस गति और दृष्टि के साथ काम शुरू किया है, उसने राज्य की नौकरशाही और प्रशासनिक ढांचे में नई हलचल पैदा कर दी है। पहला संकेत उन्होंने तबादला सूची से ही दे दिया। एक भी अतिरिक्त प्रभार नहीं, बल्कि विभागों का सुविचारित इंटीग्रेशन। यह एक ऐसा कदम है, जिससे लगभग 25 प्रमुख सचिव स्तर के अलग-अलग पदों की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती है। जॉइनिंग के महज चार दिनों में उन्होंने ऐसा वर्क–टेम्पो दिखाया है। जिसकी मिसाल कई सालों में देखने को नहीं मिलती। पहला संकेत: कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं, सीधा स्ट्रक्चर री-डिज़ाइन। पहली IAS तबादला सूची ही बड़ा मैसेज थी। एक भी अतिरिक्त प्रभार नहीं। इसके बजाय विभागों का सुविचारित इंटीग्रेशन किया गया, जिससे करीब 25 प्रमुख सचिव पदों की स्वाभाविक जरूरत खत्म हो गई। हेल्थ-मेडिकल एजुकेशन का विलय हो या प्लानिंग-आईटी को एक लाइन में लाना... श्रीनिवास ने सिस्टम को अनावश्यक टुकड़ों के बजाय एक कॉम्पैक्ट मशीन की तरह री-ऑर्गनाइज़ करना शुरू कर दिया है। सचिवालय की धीमी चाल अब फास्ट-फॉरवर्ड मोड में। नई जिम्मेदारी के साथ ही सचिवालय की दिनचर्या बदल गई है। लगातार विभागीय बैठकें,फील्ड विज़िट, अफसरों की क्लास और ऑन-ग्राउंड एक्टिव मॉनिटरिंग। सिर्फ फाइलों पर भरोसा करने के बजाय वे सीधे पीएचक्यू पहुंचते हैं, स्टेडियम में जाकर निरीक्षण करते हैं, और मौके की खामियों को खुद देखकर नोट करते हैं। पहले 24 घंटों में एसएमएस स्टेडियम जाकर वर्जिश करते हुए निरीक्षण करना नौकरशाही के लिए बिल्कुल नया मैसेज था। फोकस: गुड गवर्नेंस और डिजिटल एंपावरमेंट। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बार-बार दो ही बातें दोहराते हैं।गुड गवर्नेंस और डिजिटल एंपावरमेंट। संपर्क पोर्टल पर हर दिन लाखों कॉल आने के बावजूद शिकायत निवारण की गुणवत्ता बड़ी समस्या है। उनका मानना है कि यदि यह क्वालिटी सुधरी, तो जनता का भरोसा स्वतः बढ़ेगा। इसके लिए वे डिजिटल सिस्टम को प्रशासन की रीढ़ बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इंटरलिंक्ड गवर्नेंस मॉडल-एक ही लक्ष्य पर केंद्रित राज्य प्रशासन। सरकार के चार कोर फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति—को अलग-अलग सुधारों के बजाय एक इंटरलिंक्ड ढांचे में जोड़ने की योजना है। इसी दिशा में विकसित भारत–2047 की तर्ज पर राजस्थान में सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। 10 प्रमुख सेक्टरों को एकीकृत कर एक ही मिशन पर केंद्रित किया गया है। कृषि सेक्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कोऑपरेटिव सभी को एक फ्रेम में रखकर अन्नदाता के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जा रही है। विभागों के बीच टकराव खत्म करने का मिशन। पर्यावरण–माइंस विवाद हों या रोड सेफ्टी में पुलिस, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ के क्रॉस-मैटर… मुख्य सचिव खुद इन “छिपी हुई गांठों” को खोलने में जुटे हैं। वे खुद कहते हैं। जहां भी गया, लाखों लोगों से बात की। 8 हजार किलोमीटर के दौरे में 60 हजार किसानों से पूछा कौन-सी प्रक्रिया सरल चाहिए؟ नया दौर-सिर्फ सचिवालय नहीं, जनता से जुड़ी नौकरशाही। श्रीनिवास की कार्यशैली साफ संकेत देती है कि प्रशासनिक पुनर्गठन केवल आदेशों से नहीं, फील्ड पर खड़े होकर होगा। इसी वजह से कुछ ही दिनों में सचिवालय से लेकर फील्ड तक प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है।