नगरीय एवं आवासन और स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगें पारित, विकास को मिली नई रफ्तार जयपुर, 25 फरवरी। राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (मांग संख्या-39) तथा स्वायत्त शासन विभाग (मांग संख्या-40) की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित हो गईं। सदन ने नगरीय विकास एवं आवासन के लिए 3 अरब 34 लाख 99 हजार रुपये तथा स्वायत्त शासन विभाग के लिए 147 अरब 88 करोड़ 48 लाख 58 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की। बहस का जवाब देते हुए स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार दूरदर्शी सोच के साथ सुनियोजित शहरी विकास को गति दे रही है। सरकार के निर्णय, उनका प्रभावी क्रियान्वयन और सकारात्मक परिणाम राज्य के समग्र विकास को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि भूमि आवंटन में पारदर्शिता, दुरुपयोग रोकने और सामाजिक संगठनों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि आवंटन नीति-2025 लागू की गई है। वहीं, शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए नई टाउनशिप नीति-2024 प्रभावी की गई है। बेहतर शहरी नियोजन के तहत भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण तथा बालोतरा और दौसा-बांदीकुई में नगर विकास न्यास का गठन किया गया है। अब तक प्रदेश में 3,153 करोड़ रुपये के नगरीय विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजे गए हैं। जयपुर में यातायात प्रबंधन सुधार के लिए आरआईटीईएस से सर्वे कराया गया है तथा महल रोड को केवल 12 करोड़ रुपये की लागत से सिग्नल फ्री किया जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर रूट तय किया गया है, जिससे शहर को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। शहरी नियोजन के क्षेत्र में सरकार ने बड़ी पहल करते हुए मास्टर प्लान को जीआईएस आधारित अमृत गाइडलाइन के अनुसार तैयार करने का निर्णय लिया है। श्रेणी 3, 4 और 5 नगरों के नए मास्टर प्लान के लिए बजट में 11.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी-2025 लागू कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत नगरीय विकास विभाग में 771 एमओयू हुए हैं, जिनमें से 405 एमओयू पर 37,573 करोड़ रुपये के निवेश के साथ काम शुरू हो चुका है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 380 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य किए गए हैं। पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए जेडीए सहित विभिन्न विकास एजेंसियों की 49 सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब तक लगभग 24 हजार ई-पट्टे जारी किए जा चुके हैं। दो वर्षों में आवासन मंडल ने 4,215 आवास आवंटित किए और 6 हजार से अधिक आवासों का कब्जा सौंपा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत दो वर्षों में 79,027 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जो पिछली सरकार के पांच वर्षों की उपलब्धि से अधिक हैं। वहीं, वर्ष 2024 और 2025 में कुल 52 नए नगरीय निकायों का सृजन और 15 निकायों का क्रमोन्नयन किया गया है। मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि सरकार की योजनाबद्ध नीतियों और पारदर्शी कार्यप्रणाली से राजस्थान का नगरीय विकास एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर है。