घरेलू सिलेंडरों से कमर्शियल सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग का खुला खेल एक बार फिर बेनकाब हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों बड़ी तेल कंपनियां यह बताने तक में असमर्थ रहीं कि बाजार में पहुंच रहे घरेलू सिलेंडरों का ट्रैक आखिर चलता कैसे है। जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जब अधिकारियों से पूछा गया कि कौन-सा सिलेंडर किस एजेंसी से निकलकर बाजार तक पहुंच रहा है, इसे ट्रैक कैसे किया जाता है? तो तीनों तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने साफ कहा ट्रैकिंग सिस्टम है ही नहीं। घरेलू सिलेंडों को कमर्शियल गैस में रिफिल कर मोटी कमाई का काला खेल राजधानी में किस हद तक फैला है। यह खुद तेल कंपनियों ने ही बेबस खड़े होकर मान लिया। जयपुर जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण की अध्यक्षता में हुइ बैठक में तीनों ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि तब निरुत्तर रह गए, जब उनसे पूछा गया घरेलू सिलेंडर बाजार तक आ कहां से रहा है? ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? जवाब था—किसी तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है ही नहीं। जयपुर जैसे राजधानी जिले में जहां रोज हजारों सिलेंडर घूमते हैं, वहां ट्रैकिंग का शून्य होना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली में बारकोड का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन राजस्थान अब भी “ब्लाइंड मोड” पर काम कर रहा है। यानी जो सिलेंडर अवैध रिफिलिंग के अड्डों पर मिल रहे हैं, उनके स्रोत का कोई रिकॉर्ड नहीं। पिछले दिनों चार लोकेशन पर की गई कार्रवाई में 700 से ज्यादा सिलेंडर पकड़े गए। कई जगहों पर तो एक लक्ष्य इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ियां भी खड़ी मिलीं। पर ये सिलेंडर कहां से आए, किसने भेजे, कितने दिन से चल रहा था रैकेट—कोई नहीं बता सका, क्योंकि कंपनियों के पास रिकॉर्ड या ट्रैकिंग सिस्टम है ही नहीं। प्रियव्रत सिंह चारण, DSO, जयपुर प्रथम कुछ दिन पहले ही जयपुर जिला रसद टीम ने चार लोकेशन पर छापे में 700 सिलेंडर बरामद कर गैस माफिया की रीढ़ तोड़ी थी। इतना ही नहीं, एक जगह तो लक्ष्य इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ियां खड़ी मिलीं। इसकी बाकायदा नामज़द एफआईआर भी करवाई गई है। इंडियन ऑयल अधिकारियों को भी आखिर मानना पड़ा कि इस प्रकरण के बाद लक्ष्य इंडियन गैस एजेंसी के निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है—सिस्टम में छेद कहां है और इसे बंद कौन करेगा? बैठक में कई बड़े सवाल उठे: आखिर इतनी बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडरों से कॉमर्शियल सिलेंडर में कैसे रिफलिंग हो रही है? आखिर घरेलू सिलेंडर इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ रहे हैं? किस एजेंसी से सिलेंडर बाजार में आ रहा इसका कोई ट्रेकिंग सिस्टम है? 70 साल से सिलेंडर डिज़ाइन में कोई सुधार क्यों नहीं? उपभोक्ता को समय पर सिलेंडर नहीं मिलता, और यही कमी अवैध रिफिलिंग को बढ़ाती है। इस चक्र को कौन तोड़ेगा? डिलीवरी OTP सिस्टम आधा-अधूरा क्यों है? तेल कंपनियों के अधिकारियों ने माना कि OTP आधारित डिलीवरी अभी भी अधूरी है। IOCL केवल 75 फीसदी , जबकि HPCL और BPCL 40 फीसदी OTP पर अटके हैं। जब तक 100% OTP डिलीवरी नहीं होती, सिलेंडर का असली गंतव्य पता ही नहीं चलेगा। डिलीवरी वाहनों पर GPS क्यों नहीं? अब जिला रसद अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए—लेकिन क्या बदलेगा? 100% OTP डिलीवरी अनिवार्य। हर 15 दिन की रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए—हर महीने प्रगति समीक्षा। सुधार न दिखे तो सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। डिलीवरी के कांटे की विधिक माप-विज्ञान से जांच अनिवार्य। बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना जरूरी। बहरहाल, गैस माफिया का खेल वर्षों से चल रहा था, लेकिन अब पहली बार ऐसा लगा कि सिस्टम ने उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश शुरू की है। हालांकि असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या कंपनियां वाकई सुधार लागू करेंगी, या फिर सिलेंडरों की यह छाया अर्थव्यवस्था यूं ही शहर के मोहल्लों में फुसफुसाती रहेगी? जयपुर में अवैध रिफिलिंग के रैकेट पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है, पर असल लड़ाई उन जवाबों की है जो तेल कंपनियों के पास आज भी नहीं हैं। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर।