जयपुर। राजधानी जयपुर में ई-रिक्शाओं के चलते जाम लगने की समस्या लम्बे समय से बनी हुई है। खासतौर पर परकोटे में यह परेशानी ज्यादा है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ई-रिक्शा को लेकर जोन वाइज संचालन के निर्णय हो चुके हैं। लेकिन न तो जोन वाइज संचालन हो पा रहा है और न ही परिवहन विभाग खटारा ई-रिक्शाओं पर कार्रवाई कर रहा है। दरअसल जयपुर जिला कलक्टर ने करीब डेढ़ साल पहले एक अधिसूचना जारी की थी कि जयपुर शहर में ई-रिक्शा का संचालन अब जोन वाइज किया जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होते ही परिवहन विभाग ने जोन तो तय कर दिए थे। जिनमें पुलिस के जिलों के हिसाब से ई-रिक्शा का संचालन होना था। लेकिन अभी तक जोन वाइज ई-रिक्शा संचालन की शुरुआत नहीं हो सकी है। राजधानी जयपुर में ई-रिक्शा की कुल संख्या करीब 43 हजार है। जयपुर के दोनों आरटीओ में ई-रिक्शा पंजीकृत किए जा रहे हैं, हालांकि सर्वाधिक पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या जयपुर आरटीओ प्रथम में है। बड़ी बात यह है कि इन 43 हजार ई-रिक्शा में से आधे से ज्यादा ई-रिक्शाओं की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। शुरू में पंजीयन के समय ई-रिक्शा की फिटनेस अवधि 2 वर्ष की होती है, इसके बाद हर 3 साल में ई-रिक्शा की फिटनेस रिन्यू करवानी होती है। लेकिन ज्यादातर ई-रिक्शा चालक बगैर फिटनेस ही ई-रिक्शाओं को संचालित कर रहे हैं। परिवहन विभाग ऐसे सभी ई-रिक्शाओं की आरसी निलम्बित करने की कवायद शुरू कर रहा है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहा है।आरसी निलम्बन में दिक्कत क्या है ?- जयपुर में पंजीकृत हैं करीब 43 हजार ई-रिक्शा- इनमें से 20 हजार से अधिक ई-रिक्शा की फिटनेस हुई समाप्त- ई-रिक्शा मालिकों को फिटनेस समाप्ति के नोटिस भिजवाए गए- अब परिवहन विभाग कर रहा इनकी RC निलंबन की तैयारी- हालांकि RC निलंबन के दौरान नहीं हो पा रही इन्वार्ड प्रक्रिया- दरअसल RC निलंबन के इन्वॉर्ड में मोबाइल नम्बर होना जरूरी- लेकिन अधिकांश ई-रिक्शाओं के पंजीयन रिकॉर्ड में मोबाइल नम्बर गलत- या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं- इस कारण आरसी निलंबन के लिए नहीं हो पा रही इन्वार्ड प्रक्रिया- वाहन पोर्टल में मोबाइल नम्बर अनिवार्य होने से इन्वार्ड नहीं हो पा रहा- इस कारण परिवहन कर्मचारी नहीं कर पा रहे इनकी आरसी निलंबित90 फीसदी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं परिवहन विभाग ने पिछले एक सप्ताह के दौरान परकोटे में ई-रिक्शाओं को लेकर कार्रवाई की थी। इसके लिए बाकायदा 2 परिवहन निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। आरटीओ टीमों ने रोजाना 50 से ज्यादा ई-रिक्शा को जब्त किया था। हालांकि अब जुर्माना लेकर इन ई-रिक्शाओं को छोड़ा जा रहा है। ऐसे में विभागीय कार्रवाई का औचित्य नहीं रह गया है। एक तरफ तो विभाग इनकी आरसी निलंबित करने की कवायद कर रहा है, दूसरी तरफ खत्म फिटनेस वाले ई-रिक्शाओं को भी मात्र जुर्माना लेकर फिर से रिलीज किया जा रहा है। यह भी रोचक है कि ज्यादातर ई-रिक्शा चालकों के पास इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ई-रिक्शा चालकों को विभाग से ई-रिक्शा चलाने का अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है, लेकिन 90 फीसदी से ज्यादा चालकों के पास लाइसेंस नहीं है। रोचक बात यह है कि इतनी अनियमितताओं के बावजूद परिवहन विभाग ई-रिक्शाओं से लगने वाले जाम का समाधान नहीं निकाल पा रहा है।