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जयपुर में 1926 वन्यजीव हेल्पलाइन ट्रायल शुरू, मानव-वन्यजीव संघर्ष घटेगा
ACAshish Chauhan
Mar 06, 2026 08:46:44
Jaipur, Rajasthan
जी मीडिया की मुहिम का असर, वन्यजीव संरक्षण के लिए ट्रायल तौर पर 1926 हेल्पलाइन शुरू
जयपुर-वन्यजीव के संरक्षण के साथ आमजन की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने प्रदेश में वन्यजीव हेल्पलाइन को ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया है. अरण्य भवन में फिलहाल इस हेल्पलाइन का ट्रायल किया जा रहा है.
फिलहाल ट्रायल के तौर पर शुरू-
रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से टाइगर और जयपुर में लैपर्ड का मूवमेंट आबादी वाले इलाकों में लगातार बढ़ रहा था. बार बार आबादी एरिया में तेंदुए और टाइगर घुसने से मानव और वन्यजीवों के लिए संघर्ष लगातार बढ़ रहा था. जी मीडिया ने बार बार इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया. जिसके बाद अब वन विभाग ने 24 घंटे के लिए वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्णय लिया. वन विभाग मुख्यालय अरण्य भवन में 24 घंटे सक्रिय टोल फ्री वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया गया है. फिलहाल अभी ट्रायल के तौर पर वन्यजीव हेल्पलाइन के तौर पर शुरू किया गया है, ट्रायल में जो कमियां होगी उसे दूर किया जाएगा. वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा था कि जल्द ही वन्यजीव हेल्पलाइन शुरू होगी.
हेल्पलाइन का क्या होगा असर?
हेल्पलाइन शुरू होने से वन्यजीव-मानव संघर्ष, शिकार, अतिक्रमण और अपराधों पर अंकुश लगेगा. शिकारियों, वन माफियाओं में भय ہوگا. वन्यजीव संरक्षण की चुनौतियों को देख सरकार ने रेस्क्यू और वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने का फैसला लिया है. लोग घायल, फंसे हुए या आबादी क्षेत्र में घुस आये वन्यजीवों की तुरंत सूचना दे सकते हैं. प्रतिदिन औसतन एक दर्जन से अधिक रेस्क्यू कॉल दर्ज हो रही हैं. वहीं, मानव-वन्यजीव संघर्ष में दी जाने वाली मुआवजा राशि को भी दोगुना कर दिया गया है.
पिछले दिनों जयपुर में इन इलाकों में घुसा तेंदुआ-
जयपुर में गोपालपुरा में दो बार, फिर दुर्गापुरा, जलमहल के पास गुर्जर घाटी और सिविल लाइन्स मंत्री के आवास, शास्त्री नगर, चांदपोल, एमएनआईटी कैंपस, बजाज नगर में तेंदुआ घुसा था. तेंदुआ घुसने से आबादी एरिया में दशहत का माहौल बना. अफरा तफरी हुई. गुर्जर घाटी में मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच तेंदुए की मौत भी हो गई.
रैपिड रिस्पांस टीम का गठन-
बाघ-मानव संघर्ष की रोकथाम और टाइगर रिजर्व की सख्त मॉनिटरिंग के लिए धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में एक-एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जा रहा है. प्रत्येक टीम पर 90-90 लाख रुपए खर्च होंगे. टीमों में उपकरणों से लैस वाहन और प्रशिक्षित वनकर्मी शामिल होंगे.
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