जयपुर जिले में ई-रिक्शाओं के कारण जाम लगने की समस्या लम्बे समय से बनी हुई है। खासतौर पर परकोटे में यह परेशानी ज्यादा है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ई-रिक्शा को लेकर जोन वाइज संचालन के निर्णय हो चुके हैं। लेकिन न तो जोन वाइज संचालन शुरू हो पाया है और न ही परिवहन विभाग खटारा ई-रिक्शाओं पर कार्रवाई कर पाया है। जयपुर जिला कलक्टर ने करीब डेढ़ साल पहले एक अधिसूचना जारी की थी कि जयपुर शहर में ई-रिक्शा का संचालन अब जोन वाइज किया जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होते ही परिवहन विभाग ने जोन तय कर दिए थे, किन्तु अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। राजधानी जयपुर में ई-रिक्शा की कुल संख्या करीब 43 हजार है। जयपुर RT0 में ई-रिक्शा पंजीकृत हो रहे हैं, हालांकि सबसे अधिक पंजीकृत संख्या जयपुर RT0 में है। इनमें से आधे से ज्यादा ई-रिक्शाओं की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। शुरुआती पंजीयन के समय फिटनेस अवधि 2 वर्ष होती है, उसके बाद हर 3 साल में फिटनेस रिन्यू करवानी होती है। लेकिन ज्यादातर चालक बिना फिटनेस के ई-रिक्शा संचालित कर रहे हैं। परिवहन विभाग इन सभी ई-रिक्शाओं की RC निलंबन की कवायद कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। RC निलम्बन में दिक्कत क्या है? जयपुर में पंजीकृत करीब 43 हजार ई-रिक्शा हैं। इनमें से 20 हजार से अधिक ई-रिक्शा की फिटनेस समाप्त है। ई-रिक्शा मालिकों को नोटिस भेजे गए। अब विभाग RC निलंबन की तैयारी कर रहा है, पर इन्वार्ड प्रक्रिया संभव नहीं। मोबाइल नंबर इन्वार्ड के लिए जरूरी है, मगर पंजीकरण रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर गलत या दर्ज नहीं है। वाहन पोर्टल पर मोबाइल नंबर अनिवार्य होने से इन्वार्ड संभव नहीं। विभाग ने पिछले एक सप्ताह के दौरान परकोटे में कार्रवाई की। रोजाना 50 से ज्यादा ई-रिक्शा जब्त; पर जुर्माने पर छोड़ दिए जाते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस न होना आदि irregularities के कारण विभाग इन ई-रिक्शाओं के जाम का समधान नहीं कर पा रहा है।