राजस्थान में टल सकते है पंचायत चुनाव! राज्य में तय समय पर चुनाव होना बहुत मुश्किल. आशीष चौहान, जयपुर-आगामी पंचायत चुनाव को लेकर संकट खडा हो गया है. ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया. SC ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश दिए थे. समय सीमा में पंचायत चुनाव होने के आसार बेहद कम है. सरकार कोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकती है. चुनाव के लिए सरकार कोर्ट से और समय मांग सकती है. 15 अप्रैल तक चुनाव करवाए-SC. प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर संकट खड़ा हो गया है. ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट इस महीने के भीतर तैयार नहीं हो सकेगी. इसमें और समय लगेगा. दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूरा कराने की समय सीमा 15 अप्रैल तय कर रखी है. ऐसे में कोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा में चुनाव होने के आसार बेहद कम हो गए हैं. यह तय माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में एक अंतरिम प्रार्थना-पत्र दाखिल कर अपनी मजबूरी जाहिर कर सकती है और चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय और मार्गदर्शन मांग सकती है. आयोग का एक्सटेंशन मिलने के आसार- ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग एक बार फिर अपना कार्यकाल बढ़वाने के लिए भी सरकार को पत्र लिखने की तैयारी में है. पूर्व आदेशों में यह कहा गया था कि जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती, तब तक काम जारी रहेगा. गौरतलब है कि पिछले साल 9 मई को ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन चुनाव की तैयारी के लिए हुआ था. आयोग को अब तक दो बार एक्सटेंशन मिल चुका है. अब तीसरा एक्सटेंशन मिलने जा रहा है. ऐसे में चुनाव टलने के आसार हैं. रिज़र्व वर्ग के आंकड़े सुधारने में समय लगेगा- ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि जनाधार प्राधिकरण द्वारा पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं. इनके आधार पर पंचायतों के वार्ड पंच के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है. कसार से सही सूचना आयोग को भेजवाएं. 403 ग्राम पंचायतों में ओबीसी शून्य- आयोग की रिपोर्ट में आया कि जिन जगहों पर पूर्व में ओबीसी की आबादी थी, आज ऐसी 403 ग्राम पंचायतों में ओबीसी की जनसंख्या शून्य दर्शाई गई है. उधर, 118 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 तक दर्ज हुई है. 266 पंचायतों में कुल जनसंख्या 501 से 1000 तक दिखाई गई है. पंचायतीराज विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायतों का गठन 1200 से अधिक की जनसंख्या पर किया गया है.