Anchor: राजस्थान की नौकरशाही में एक नाम ऐसा जो जहां जाता है। विवाद उसकी छाया की तरह पीछे चलता है। आरएएस अधिकारी पंकज ओझा। कभी विभागीय वसूली पर वायरल ऑडियो, कभी सरकारी जमीन का विवादित पट्टा, और अब देवस्थान विभाग की मीटिंग के बाद व्हाट्सएप ग्रुपों में फैले संवेदनशील मैसेज की FIR…ओझा का हर नया कार्यकाल मानो किसी नए विवाद की भूमिका लिख देता है। नतीजा एक बार फिर पुलिस जांच से लेकर विभागीय कमेटी तक की नजरें अब उसी अफसर पर टिक गई हैं, जो इस बार खुद उस ग्रुप का एडमिन निकला, जहां विवादित मैसेज उछला। VO-1-वरिष्ठ आरएएस अधिकारी पंकज ओझा का विवादों से पुराना रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। गोपालन विभाग में तैनाती के दौरान सामने आए ताज़ा विवाद ने उनके करियर के पुराने पन्नों को फिर पलट दिया है। जहाँ जिस पद पर गए, वहां विवाद और गंभीर आरोप उनके साथ ही चले गए। 27 अक्टूबर को देवस्थान विभाग की एक अहम बैठक के बाद व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हुए एक विवादित मैसेज ने नया झंझट खड़ा कर दिया। इस मैसेज को लेकर दर्ज एफआईआर में कई सवाल सीधे पंकज ओझा तक पहुंचते हैं। क्योंकि जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में यह पोस्ट फैला, उनमें से एक का एडमिन स्वयं पंकज ओझा हैं। पुलिस जांच जारी है। लेकिन इसके इतर देवस्थान विभाग की ओर से इस प्रकरण की जांच के लिए गठित एक आईएएस की अध्यक्षता में दो आरएएस की कमेटी ने अपनी जांच में पंकज ओझा को लिप्त माना है। कमेटी की जांच में सामने आया कि बैठक में कथित धार्मिक टिप्पणियाँ और सरकार की नीति पर झूठे आरोप लगाए गए। जांच समिति के सामने बैठक में मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक सिर्फ विभागीय एजेंडे पर केंद्रित थी। बयान और रिकॉर्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि वायरल मैसेज पूरी तरह झूठा, कपोल-कल्पित और सरकार और देवस्थान विभाग की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया। रिपोर्ट में यह भी गंभीर टिप्पणी की गई कि मैसेज में धार्मिक भावनाओं को उकसाने वाला कंटेंट लिखा गया। उधर फ्लैश बैक में जाये तो फूड सेफ्टी विंग में अतिरिक्त आयुक्त रहते हुए पंकज ओझा ने रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और खाद्य इकाइयों पर लगातार कार्रवाई की। इसको लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री स्तर तक शिकायतें पहुंचाईं। इसी दौरान बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ। जिसमें पैसे देने और बदले में कार्रवाई कराने की बात की जा रही थी। वायरल ऑडियो में कोटा के एक घी व्यापारी की फैक्ट्री-गोदाम सीज करने और फोन करने वाले व्यापारी का माल हटाने की सलाह देते सुनाई देते हैं। ताकि उसका नुकसान न हो। VO-2-आरएएस पंकज ओझा के कैरियर के पन्नो का पलटा जाए तो जेडीए में उपायutet सरकारी जमीन का पट्टा जारी करने के आरोप में साल 2018 में एक FIR गांधी नगर थाने में दर्ज हुई। महाराजा सवाई मानसिंह वेलफेयर सोसायटी के उपाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह शेखावत की तरफ से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसमें ग्राम साेडाला खसरा नंबर 47 की 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन का पट्टा एक कंपनी के नाम जारी करने का मामला है। ये जमीन रिकॉर्ड में सरकारी थी और अवाप्तशुदा थी। लेकिन उसके बाद भी पंकज ओझा ने उपायुक्त रहते हुए इस जमीन को मैं. अम्बिका ट्रेडिंग कंपनी की प्रोपराइटर पुष्पा गोयनका पत्नी एस.एन. सिंघानिया निवासी कलकत्ता के नाम कर दिया। ये जमीन अतिरिक्त कलेक्टर (रेवेन्यू) ने अवाप्त करते हुए साल 1991 में जेडीए के खाते में दर्ज कर दी थी। तब से ये जमीन सरकारी थी। लेकिन इस जमीन को प्रशासन शहरों के संग अभियान में पंकज ओझा ने सोसायटी की जमीन मानते हुए निजी खातेदारी का पट्टा जारी कर दिया। बहरहाल, पंकज ओझा पर आरोपों का ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ लंबा होता जा रहा है। देवस्थान विभाग का ताज़ा विवाद हो, फूड सेफ्टी विंग की वसूली चर्चाएँ हों या जेडीए में अवाप्त सरकारी जमीन का पट्टा जारी करने जैसा मामला। हर पद पर विवाद ओझा का पीछा करते दिखते हैं। अब देवस्थान विभाग की जांच समिति की रिपोर्ट और पुलिस की FIR आगे क्या मोड़ लेती है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।