जयपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी के जवाब में दिया कुमारी ने पलटवार करते हुए कहा मैंने कितनी बार पानी पीया, इसके बजाय बजट पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। इस दौरान दिया कुमारी ने खेल, युवा, महिला, विद्यार्थी, कर्मचारियों सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई घोषणाएं की। विधानसभा में बजट पर हुई बहस के बाद उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिया। उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान गिनाई गई खामियों पर एक एक पलटवार किया विपक्ष नेताओं पर जमकर तंज कसे। दिया कुमारी ने अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि बजट भाषण के दौरान उनके पानी पीने पर सवाल उठाए गए. “हमारे समय में पानी सबके लिए उपलब्ध है. जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने कितनी बार पानी पिया. इस पर टिप्पणी हो रही है.” यह कहते हुए उन्होंने सदन में पानी भी पिया. उन्होंने कहा कि सरकार “राम जल सेतु” जैसी योजनाओं पर काम कर रही है और वर्षों से लंबित पेयजल परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. अब तक 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं. विपक्ष की ओर से डबल इंजन को लेकर उठाए गए सवाल पर दीया कुमारी ने कहा डबल इंजन सरकार का अर्थ नीतिगत निर्णय, समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से है. उन्होंने बायतु विधायक हरीश चौधरी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संभवतः एफआरबीएम एक्ट का अध्ययन नहीं किया गया. यह बजट दीर्घकालिक दृष्टि से तैयार किया गया है और स्पष्ट माइलस्टोन तय किए गए हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और 2026-27 तक राज्य की जीएसडीपी 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है. जो कांग्रेस शासनकाल के अंतिम वर्ष से 41 प्रतिशत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में “ग्रोथ इंजन” की भूमिका निभाएगा. वित्त मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कृषि बजट कांग्रेस सरकार की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है. “कम से कम आंकड़े तो सही रखिए,” उन्होंने विपक्ष से कहा। 2023-24 में 51,246 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले आगामी वर्ष के लिए 68,980 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. जो लगभग 35 प्रतिशत अधिक है. विभिन्न वर्गों से 38 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनका अध्ययन कर बजट तैयार किया गया। घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं... दीया कुमारी ने कांग्रेस के राज्य सरकार प्रदेश को कर्ज में डूबने का आरोप का शेर पढ़कर पलटवार किया। उन्होंने कहा, खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं. घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं. दीया कुमारी ने 15वें वित्त आयोग की तुलना में 16वें वित्त आयोग में 60 प्रतिशत अधिक राशि की अनुशंसा की गई है. राज्य सरकार राजस्व आय बढ़ाने और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस शासन में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत था, जबकि वर्तमान सरकार ने 2025-26 में इसे 3.87 प्रतिशत और 2026-27 में लगभग 3.69 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है.. युवाओं और कल्याण योजनाओं पर जोर : वित्त मंत्री ने कहा कि एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और एक लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है. निजी क्षेत्र में भी 2 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए हैं. बसंत पंचमी पर 1,32,528 बालिकाओं को 66 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई है. दीया कुमारी ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्य तथ्यात्मक आलोचना की बजाय राजनीतिक दृष्टि से बजट की निराधार आलोचना कर रहे हैं. “मैं आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम बजट पढ़ा तो सही,” उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज उन्हें कविताओं के अलावा ज्यादा आलोचना का अवसर नहीं मिला. राज्य कर्मचारियों को राहत: दीया कुमारी ने कहा कि नए प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण समाप्ति के बाद अथवा दो वर्ष की अवधि में यदि कोई राज्य कर्मचारी राज्य या केंद्र सरकार के अन्य विभाग में समायोजित होता है या सेवा परिवर्तन करता है, तो उससे प्रशिक्षण अवधि में दिए गए वेतन एवं भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी. इससे कर्मचारियों को करियर उन्नयन में आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी. रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस कवर : दीया ने कहा कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के स्टेट इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है. वर्तमान व्यवस्था में जिस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है. उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उसकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान योग्य (मेच्योर) हो जाती थी. इससे कर्मचारी अपनी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक बीमा कवर से वंचित रह जाता था. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अब सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मेच्योरिटी का लाभ मिलेगा और उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक बीमा कवर जारी रहेगा. इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक सुरक्षा कवच उपलब्ध रहेगा. खातेदारी भूमि को मिलेगा पहुंच मार्ग : दीया कुमारी ने कहा कि सरकार ने भूमि संबंधी एक व्यावहारिक समस्या का समाधान भी किया है. कई मामलों में खातेदारी भूमि और मुख्य रास्ते के बीच सरकारी भूमि होने के कारण खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हो पाता था. अब ऐसे मामलों में अधिकतम 20 फीट चौड़ाई तक की राजकीय पट्टी का आवंटन किया जा सकेगा. इसके लिए संबंधित खातेदार को उस कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर की दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा. भुगतान के बाद खातेदार को पहुंच मार्ग के रूप में भूमि आवंटित की जाएगी.सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सरलता, कर्मचारी हित और भूमि प्रबंधन सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. दीया कुमारी ने की ये प्रमुख घोषणाएं - — 690 करोड़ के नए सड़क कार्यों की घोषणा — पुरानी पेयजल पाइपलाइन बदलने के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे — 220 करोड़ के पेयज के काम किए जाएंगे — बिजली के नए जीएसएस का निर्माण किया जाएगा — कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा — एमएसएमई के नए आवेदन अब जिला उद्योग केेंद्र में प्रोसेस होगा — स्कूल कॉलेजों मेें नए सब्जेक्ट और नए काम होंगे — ट्रिपल आईटी कोटा में नए कोर्स शुरू होंगे। केंद्र के l _ कोटा के ट्रिपल आईटी को एआई हब बनाया जाएगा — मेडिकल कॉलेज कोटा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होगी, कोटा के अस्पतालों में 25 करोड़ के काम होंगे — 75 हजार स्कूली बच्चचों की आंखों की जांच कर उन्हें चश्मे दिए जाएंगे — एक लाख महिलाओं को सेल्फ डिफेन्स, काउंसलिंग की ट्रैनिंग दी जाएगी — अंबेडकर ओबीसी छात्रावासों की सीटें बढ़ेगी — रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में सफारी सुविधााओं पर 25 करोड़ खर्च होंग — नए वेटरीनरी अस्पताल, सब सेंटर खोले जाएंगे — बीकानेर के लूणकरणसर में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा — लूणी में नया पुलिस थाना — राज्य कर्मचारियों को दो साल की सेवा के बाद केंद्र में चयन होने पर अब वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी — किसानों को खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता देने के लिए सरकारी जमीन की पट्टी का सस्ती दर पर आवंटन होगा आखिर में दिया कुमारी ने इस शेर के साथ अपना संबोधन समाप्त किया ...