जयपुर। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए नई कवायद शुरू की है। पैसे के अभाव में अब दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहेगा। दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम 2025 लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए दुर्घटना की दिनांक से अधिकतम 7 दिनों तक नि:शुल्क उपचार दिया जाएगा। अधिकतम प्रति पीड़ित डेढ़ लाख रुपए का नि:शुल्क उपचार किया जाएगा। यह उपचार सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मिल सकेगा। इसका भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना निधि से किया जाएगा। इसका खर्च केन्द्र सरकार और सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा वहन किया जाएगा। बीमित वाहन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भुगतान बीमा कम्पिनयों द्वारा और बीमा रहित मोटर वाहनों और हिट एंड रन के प्रकरणों में भुगतान केन्द्र सरकार के बजटीय समर्थन से किया जाएगा। इसके लिए जिला कलक्टरों की मंजूरी जरूरी होगी। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा भी गंभीर रहे हैं। जिला कलक्टरों को रिजर्व बैंक में खाता खोलना जरूरी; बीमा रहित मोटर वाहन और हिट एंड रन प्रकरणों में व्यवस्था; जिला कलक्टरों को TMS 2.0 और PFMS पर ऑन बोर्ड होना जरूरी। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खाता खोलना है जरूरी। TMS 2.0 पर सभी 41 जिला कलक्टर हुए ऑनबोर्ड, लेकिन PFMS पर 18 जिला कलक्टर ऑनबोर्ड नहीं हुए। जयपुर, फलौदी, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड, नागौर, डीडवाना-कुचामन, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बाड़मेर, खैरथल-तिजारा, भीलवाड़ा, कोटा, सलूम्बर, बालोतरा, सीकर, प्रतापगढ़ और ब्यावर जिले पहले PFMS पर ऑन बोर्ड नहीं हुए। ऐसे में इन जिलों में कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का नहीं मिल सकेगा फायदा। 18 जिलों में जिला कलक्टर करेंगे प्रक्रिया; इन सभी जिला कलक्टरों से परिवहन विभाग ने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक में खाता खोलकर इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताकि निकट भविष्य में शुरू होने वाली कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम के अंतर्गत घायलों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल सके। इसके लिए परिवहन विभाग ने जिला कलक्टरों से PFMS पोर्टल पर ऑनबोर्ड की कार्यवाही जल्द पूरा करने के लिए लिखा है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने जिला कलक्टरों से ऑन बोर्ड की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए पत्र लिखा है। कुलमिलाकर इन 18 जिलों में यह प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को बड़ी राहत मिल सकेगी। बगैर किसी औपचारिकता के ऐसे घायलों को सभी तरह के सरकारी और निजी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल सकेगी।