बीजेपी ने SIR पर पैनी नजर के लिए प्रदेश स्तरीय वॉर रूम बना दिया है। वॉर रूम से बीजेपी प्रदेश में घुसपैठिए वोटर्स के हटवाने के लिए पैनी नजर रखेगा। इसके अलावा नए वोटर्स के नाम जुड़वाने की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही संभाग स्तर पर नेताओं को मॉनिटरिंग टीम के रूप में लगाया गया है। इनके अलावा प्रदेश में टोलियों को इस कार्य की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। चुनाव आयोग के राजस्थान सहित 12 राज्यों में SIR लागू करने के फैसले के बाद से प्रदेश में बीजेपी फर्जी मतदाताओं के नाम कटवाने और नए वोटर्स के नाम जुड़वाने काे लेकर सक्रिय हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम शुरू किया गया है। वॉर रूम की जिम्मेदारी बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक तथा रिटायर्ड आरपीएस राजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है। इसके साथ ही संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए पूर्व विधायक और पदाधिकारियों को काम सौंपा है। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, भवानी सिंह राजावत, पदाधिकारी अजय सिंह राठौड़, विशाल शर्मा, आरके सारा, चंद्रमौली भारद्वाज तथा राजेंद्र सिंह राठौड़ को अलग अलग संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा संभाग स्तर पर पर्यवेक्षक, प्रभारी और सहप्रभारी तैनात किए गए हैं। शेखावत ने बताया कि पार्टी 'वॉर रूम' से हर दिन ज़िला और विधानसभा स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी। कार्यकर्ताओं के काम पर नज़र रखने और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का काम संभाग स्तर की टीमों के पास होगा. वॉर रूम से फील्ड में लगे पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। किसी को कानूनी जानकारी उपलब्ध करारी हो या फिर प्रशासनिक दिक्कत आ रही है तो सहयोग कराएंगे बीजेपी नेता 'बूथ जीतो-चुनाव जीतों' की तर्ज के साथ वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए बूथ स्तर पर चुनाव आयोग के साथ काम करेंगे. प्रत्येक विधानसभा में अलग से पर्यवेक्षक लगाने की भी तैयारी है। गठित टोलियां फर्जी मतदाताओं पर नजर रखेगी। बीजेपी अपने BLA को ट्रेंड कर रही है। प्रदेश में जगह जगह कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। BLA को SIR प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कार्यशालाओं में विषय की पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि वो पैनी नजर रख कर नाम जुड़वा सकें या हटवा सकें। यह होंगे तीन चरण... शेखावत के अनुसार प्रमुख रूप से नाम जुड़वाने और हटवाने की प्रक्रिया है। इसमें 2002-03 मतदाता सूची की भूमिका है। इस सूची के साथ ही वोटर का नाम 2025 मतदाता सूची में यथावत रहेगा। वर्ष 2025 की सूची में नाम है, लेकिन 2002-03 की सूची में नाम नहीं है। यदि माता-पिता का उस सूची में नाम है तो माता-पिता के EPIC नंबर लिखकर मतदाता सूची का फोटो बीएलएओ को देना होगा। यदि दोनों सूची में नाम नहीं है तो पहचान के 12 अधिकृत डॉक्यूमेंट में से एक देकर नाम जुड़वा जा सकेगा। चार दिसम्बर तक इस नाम पर कोई पार्टी या व्यक्ति आपत्ति प्रकट करेगा तो उसकी आयोग सुनवाई करेगा। इसके बाद आयोग मामले का निस्तारण कर नाम जोड़ने हटाने का फैसला करेगा। प्रपत्र 6 के द्वारा नए वोटर का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएंगे। प्रपत्र 7 में स्थानांतरण व मृत्यु हो गई तो नाम डिलीट हो जाएगा; प्रपत्र 8 में नाम संशोधित करना है तो नाम की त्रुटि संशोधित हो सकती है। इसके बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा, आपत्तियों के बाद 7 फरवरी को नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी। पीटीसी - विष्णु शर्मा